मानव अधिकार तथा संरक्षणका सवाल

✍️ मनोहर कार्की

मानवका जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ, त्यसैले जीवन र जगतका परिपालनासँग सम्बन्धित रहेका छन् । जीवन र स्वतन्त्रताका अक्षुण र अनतिक्रम्य मौलिक अधिकारका रूपमा मानव अधिकार रहन्छ । नागरिकको जीवन रक्षा र अधिकारको संरक्षण, अधिकार प्रत्याभूति र परिपालनाको सहज वातावरण निर्माण लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राज्य र नागरिकका अन्तरसम्बन्धको सेतु आधारभूत मानव अधिकारको वैधानिक व्यवस्था र उपयोगका पाटासम्म लक्षित छ । मानवका शास्वत स्वतन्त्रता र अतिक्रम्य मौलिक अधिकार मानव अधिकार हो । लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व, शासन प्रणालीमा नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति जोडिएको हुन्छ । राज्य र नागरिकका बीचमा अन्तरसम्बन्धको सेतु मानव अधिकारको वैधानिक व्यवस्था हो । जसलाई संविधान र कानुनी व्यवस्थाले निसृत गर्दछ । असल अभ्यास, नागरिकले अनुभूति गर्ने उपयोग र कार्यान्वयनको पाटोमा मिहिन विश्लेषण हुनुछ ।

मानव अधिकारको उलंघनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र सचेत रहिरहनुपर्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण सिर्जना गर्ने सवालमा थप प्रयासको खाँचो रहला । मानव अधिकारको संरक्षण, उलंघनमा सचेतता तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा सरोकारवालाको भूमिका सशक्त हुनु नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।

विगतका वर्षको निरन्तरलाई जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । मानवीय मर्यादा व्यैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र सामाजिक, सांस्कृतिक, रैथाने परम्परासहितको राजनीतिक अधिकार र कानुनी प्रत्याभूति हो । न्यायपूर्ण तथा गतिशील समाज लोकतन्त्रको मूल्य हो । यसका साझा मान्यतामा स्वतन्त्रता, समानता र न्यायले जीवन पद्धतिलाई अनुप्राणित गर्नसक्छ । सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई उन्मूलन गरेर बसुधैव कुटुम्बकम्लाई मुखरित गर्नसक्छ । हाम्रो साझा सोच, चिन्तन र कार्य व्यवहार रहनुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा राज्य मानव अधिकारको संरक्षक कवच मानिन्छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ का धारा १६ देखि ४५ सम्मका धारामा माैिलक हकलाई प्रत्याभूति गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था भएनुसार बग्रेल्ती अधिकार दिइएका छन् । चुरो कुरा कार्यान्वयन पक्षमा सिथिलता छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले निकट भविष्यमा पूर्णता पाउला । यी आयोगले सीघ्र सशस्त्र युद्धकालीन मानव अधिकार उलंघन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति बारे विधि, कानुनी मान्यता अनुसार छानविन र निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सरोकारबालाले छिटो न्याय पाउनुपर्दछ ।

जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी एकता, वर्गीय, जातीय, भाषिक तथा लैंगिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको उन्मूलनमा प्रयास हुनुपर्दछ । सामाजिक न्याय तथा समानता समानुपातिक, समावेशी र सहभागीमूलक समाज निर्माणका आधार विधिको शासन हो । तिनका कार्यान्वयनका पाटाले अहम् महत्व राख्दछ । मानव अधिकारका उलंघनका घटना यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएका पाइन्छन् । राज्यको उपस्थिति र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निश्चयनै संवाहक भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।

मानव अधिकार उलंघनका कहाली लाग्दा घटना बढ्दोक्रममा छन् । विश्वका विभिन्न भागमा रहेका द्वन्द्वग्रस्तक्षेत्रमा मानव अधिकार उलंघनका बग्रेल्ती घटनाले आंग सिरिंग हुन्छ । उदाहारणका रूपमा सिरियाका द्वन्द्वरतक्षेत्रका बालबालिका, अफगानिस्तानका महिला तथा तिनका बालबालिका, पाकिस्तानमा भएका मानवताविहीन हत्या हुन् या म्यानमारबाट पलायन रोहिंग्या शरणार्थीको कहाली लाग्दो अवस्था आदि मानव अधिकार हनन्का निर्लज्ज घटना हुन् । पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने युक्रेन रुस-युद्धमा मानव अधिकारको उलंघन तथा प्यालेष्टियन हमास-इजरायल युद्वका दौरानमा निरिह सामान्य नागरिक त्यसमा पनि बालबालिका र महिलाको नृसंश हत्या भइरहेको छ । केही सुखद् राहत हिजबुल्लाह-इजराइली सेनाका दक्षिणी लेवनानक्षेत्रमा फैलिएको युद्ध हाल युद्वविरामको अवस्थामा छ । त्यहाँ पनि निरिह आमनागरिक युद्धको चपेटामा परे । आशा गरौं युद्धविराम दिगो शान्तिको मार्गतर्फ अघि बढोस् ।

सञ्चारमाध्याममा आएका समाचारका आधारमा युद्वमा बढी निमुखा महिला र बालबालिकाको कहाली लाग्दो हत्या भइरहेकोछ । विश्व समुदाय कहिलेसम्म मुखदर्शक भइरहने । संयुक्त राष्ट्रसंघको मसिनो आवाजले युद्ध रोक्ने कुनै छनक छैन । युद्धबाट प्रताडित निमुखा जनताका लागि आवश्यक निम्नतम् जीवन सुरक्षा र मानवीयताका सामग्रीको व्यवस्थामा सहजता होस् । नेपालमा पनि विगतमा समयदेखि नै बालबालिकाको अपहरण, निर्मम हत्या, महिला हिंसाका जघन्य अपराधका शृंखला रोकिएका छैनन् । सामान्यतः दलित, अल्पसंख्यक तथा राज्यशक्तिको पहुँच टाढा रहेका वर्ग र समुदायका मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्यायमा सहज स्वीकृति निम्नतम आधारभूत आवश्यकता हो । जसको संरक्षण, प्रवद्र्धनमा विश्व संस्था, राज्यको दृष्टिकोण तथा न्यायमा पहुँजको प्रत्याभूति प्राथमिक दायित्व हुनुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्वतिमा राज्यलाई मानव अधिकारको संरक्षक मानिन्छ हो । मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्याभूत भएनुसार मानव अधिकारका विषयलाई विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । यसै संविधानको भाग ३ का मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रयास र प्रत्याभूतिको अनुभूति हुनसकोस् । जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गरौं । वर्गीय, जातीय, भाषिक तथा लैंगिकलगायत सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको उन्मूलन गरी सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित होस् । समानुपातिक, समावेशी समाज निर्माण हुनुपर्दछ । कानुनका कार्यान्वयन पाटाले अहम् महत्व राख्दछ । मानव अधिकारका उलंघनका घटना यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएका पाइन्छन् । राज्यको उपस्थिति र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउन सकौं । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मियोझैं समन्वयकारी भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।

संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था अमूर्त विषयवस्तु हुन् । सबलीकरण तथा आमजनताका मौलिक मानव अधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलताको खोजी छ । व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति हामीले खोजेको जनगुनासो र चासोका विषय हुन् । मानव अधिकारको उलंघनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र सचेत रहिरहनुपर्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण सिर्जना गर्ने सवालमा थप प्रयासको खाँचो रहला । मानव अधिकारको संरक्षण, उलंघनमा सचेतता तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा सरोकारवालाको भूमिका सशक्त हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । किनकी मानव अधिकार उलंघनका घटनामा कमी नआउनु, अधिकारको संरक्षणमा राज्यसंयन्त्र उदासिन रहनु तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको गुञ्जाइस भएको आभाष नपुग्नु जस्ता परिघटनाले मानव अधिकार आयोगको सक्रियता र क्रियाशीलतामा समचीनि चिन्तन आवश्यक छ ।

समचिनी परिवेशमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका दिशामा केकति कार्य भए, तात्विक महत्व राख्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सरोकारवालाको क्रियाशीलता हुनुछ । मानव अधिकार प्रत्याभूति र संरक्षणका सवालमा वैधानिक लिखत र दस्तावेजमात्र पर्याप्त हुन नसकेको अनुभव छ । नागरिकमा अधिकारप्रति सचेतना, राज्यका अंगहरूको गत्यात्मकता तथा सचेत नागरिक समाजको पहरेदारी हुनुछ ।

सत्रौं शताब्दीको अन्ततिर जीवन, स्वाधीनता र सम्पत्तिको अधिकारलाई केन्द्रमा राखी सन् १६९० मा प्रकाशित एक पुस्तकमा पाश्चात्य दार्शनिक जोन लकले मानवअधिकरको उद्घोष गरे । जसको आधारशीलामा तत्पश्चात वैचारिक धरातलमा विश्लेषण गरियो । सन् १७७६ को स्वाधिनता सम्वन्धी ऐतिहासिक अमेरिकी घोषणपत्रका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनको मानवका नैसर्गिक अधिकार जीवन, स्वतन्त्रता र सुखका आयाम उल्लेख भए । सन् १७८९ मा फ्रान्सको ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरान तात्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रियसभाले मानव अधिकारसम्बन्धी पहिलो वैज्ञानिक दस्तावेज नागरिकको अधिकारहरूको अधिकारपत्र तयार गर्‍यो, जसलाई प्रथम फ्रान्सेली गणतन्त्रको संविधान सन् १७९१ मा प्राथमिकताका साथ समावेस गरियो । विश्वमा शान्ति, समग्र मानवजातिको संरक्षण र संस्थागत विकास गर्ने दिशामा संयुुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका मत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । विश्वजगत र मानवका बीचमा सौहार्द सम्बन्ध सेतुका दिशामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणका प्रयासले खास महत्व राख्दछ । संस्थागत विकासमा विश्वका विभिन्न देशले आ-आफ्नो मौलिक दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण भई आएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यताको प्रबद्र्धनमा केही द्विविधा देखिएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय अनुबन्ध १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय अनुबन्ध १९६६ को पक्षकार राष्ट्रका रूपमा मानव अधिकारको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको दायित्व हो । समाजको विद्यमान आर्थिक विशंखलता, गरिबी, वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, सीमान्तकृत तथा तल्लोबर्गका जनता र जनजातिहरूको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु साझा चुनौती हुन् । यिनका जगमा उब्जिएका द्वन्द्वका बाछिटाले नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन समस्याका तगारा छन् । समाधानका लागि कुरा र भाषणभन्दा रूपान्तरणका सवाललाई सम्बोधन गर्न किन कन्जुस्याइँ ?

समचिनी परिवेशमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका दिशामा केकति कार्य भए, तात्विक महत्व राख्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सरोकारवालाको क्रियाशीलता हुनुछ । मानव अधिकार प्रत्याभूति र संरक्षणका सवालमा वैधानिक लिखत र दस्तावेजमात्र पर्याप्त हुन नसकेको अनुभव छ । नागरिकमा अधिकारप्रति सचेतना, राज्यका अंगहरूको गत्यात्मकता तथा सचेत नागरिक समाजको पहरेदारी हुनुछ । (लेखक मानवशास्त्री तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)