काठमाडौं । बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हाललाई स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई अनुमति दिएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाउपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदनमा दर्ता गरेको गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएकाले उक्त पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिने निर्णय गरेको छ ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्बासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । पूर्णपाठ गत साउनमा सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका अघि सरेपछि संघीय सरकार त्यसको विरुद्धमा उभिएको थियो । सरकारले पुनरवलोकनको निवेदन दिएपछि उक्त सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच