लामिछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले थप पाँच दिन म्याद थप गरेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौड्यालको इजलासले उहाँलाई थप पाँच दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । लामिछानेमाथि मानव अधिकारको उल्लंघन नगर्न नगराउन अदालतले आदेश दिएको छ । प्रहरीले अझै नौ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गरेको थियो ।

रविलाई बिहीबार अन्तिमपटक म्याद थपेर अर्कोपटक अदालत उपस्थित गराउँदा अभियोजन पत्र पनि दायर गर्ने तयारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका रविलाई पछिल्लोपटक थपिएको चार दिनको म्याद बिहीबार सकिने भएकाले अदालत उपस्थित गराइएको थियो ।

पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रवन्ध निर्देशक लामिछानेसहित पूर्व– डिआइजी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्व-उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, जिबी राईका साझेदार नेचर हब्र्सका रामबहादुर खनाल र जिबीसँग जोडिएकी लीला पछाईलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

सहकारीसम्बन्धी छानविन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको सिफारिशमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने सहितलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । रवि संलग्न रहेका भनिएका सहकारी रहेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका जिल्लामा रविको बयान गराइएको छ । बुधबार मात्र रविलाई पर्सा हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गर्न रविको पनि संलग्नता देखाएको छ र ती सबै ठाउँमा रविको बयान गराइएको छ ।
अनुसन्धान करिब सकिएकाले चाँडै प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने प्रहरीको तयारी छ । सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर भएपछि अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी लिएर छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्नेमध्ये एक आदेश आउनेछ । कास्की अदालते उहाँलाई धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिए पनि अन्यत्रका चार सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले प्रहरीले उहाँलाई हिरासतमै राख्नेछ । पाँचवटै ठाउँमा लामिछानेको बयान सकिएकाले पुर्पक्षमा राख्ने वा नराख्ने वा हिरासतमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय पनि अदालतको आदेशमै निर्भर हुनेछ ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख नौ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ । जिबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । समितिले गोर्खा मिडियामार्फत रकम अपचलन भएको भन्दै जिबी, रवि, छविलाल र कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । त्यसमध्ये जिबी फरारै छन् भने रवि र छविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । झण्डै डेढ अर्ब अपचलन भएको सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमै थुनामा छन् ।

संगठित अपराध मुद्दामा प्रसाईँ अझै थुनामै रहने
साइबर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंलाई ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । प्रसाईंमाथि आपराधिक लाभ र संगठित अपराधको कसुरमा भने अनुसन्धान जारी रहेकाले उहाँ छुट्न नपाउने हुनुभएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबार प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पेस गरेको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रसाईंविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा सात वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो ।

प्रसाईंमाथि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको कसुरमा सिआइबीबाट अनुसन्धान जारी रहेको छ । विभिन्न आपराधिक समूहका नाममा व्यक्तिहरू परिचालन गरी धाकधम्की दिएर पैसा असुल गर्ने र ज्यान मार्न सुपारी दिने गरेको सन्दर्भमा पर्याप्त प्रमाणहरू फेला परेकाले अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै अभिव्यक्ति दिएपछि प्रसाईं मंसिर ४ मा भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भन्ने फर्जी कागज देखाउँदै उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो । बयानका क्रममा भने कसैले हृवाट्सएपमा पठाएको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्दा आफू फसेको उहाँले बताउनुभएको थियो ।