काठमाडौं । न्याय परिषद् सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले नयाँ मापदण्डको प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा बारको तर्फबाट जाने एकजना सदस्यका लागि नयाँ मापदण्डसहित कार्यविधि हुनुपर्ने प्रस्ताव बारले आफ्नो ‘५०औँ कार्यकारिणी परिषद् र मानव अधिकार सम्मेलन’मार्फत गरेको हो ।
त्यसो त न्याय परिषद्ले सदस्य रिक्त हुनुभन्दा एक साताअघि नै बारलाई पत्र लेखेर पदपूर्तिका लागि सिफारिश पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । परिषद्मा हाल बारको सिफारिशमा नियुक्ति हुने सदस्य पद रिक्त छ । यसअघि बारकै सिफारिशमा नियुक्ति पाएका परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गतेदेखि अवकाश पाएपछि उहाँको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको हो ।
परिषद्को नियमावली संशोधनमा आपत्तिसँगै परिषद् सदस्यका लागि कार्यविधिको माग
बारले न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो । तर, नियमावली संशोधन नभएको अवस्थामा बारले सर्वोच्चसँग परिषद् सदस्यका लागि मापदण्ड बनाइदिन माग गरेको हो । तर, बारको यो मागले विगतदेखि बार बेञ्चबीच चर्किएको विवाद भने झन् बढ्ने देखिन्छ । बारले पोखरा सम्मेलनबाट गरेका २८ वटामध्ये अधिकांश निर्णय न्यायालयसँगको विवादमा केन्द्रित छन् । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन सच्याउनुपर्ने आफ्नो अडान दोहो¥याएको बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणमा वार अध्यक्षप्रति अपमान भएको कुरा दोहो¥याएको छ ।
बारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी प्रतिवेदन फुलकोर्टले स्वीकार नगरेको कुरा पनि आफ्नो निर्णयमा उठाएको छ । निर्णयमध्ये ११ भन्दा धेरै बुँदा बार र बेञ्चका बीचमा जारी विवादसँग जोडिएका छन् ।
बारको निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर २७ उल्लेखित विषयले आगामी दिनमा बार र बेञ्च बीचको विवाद जारी राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । उक्त बुँदामा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्याय परिषद् सदस्य सिफारिश गर्न उपयुक्त मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाई लागू गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । यो निर्णयले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्प्रति लक्षित भए पनि यसको असर देशभरका अदालतमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।
२०४७ सालको संविधानदेखि नै न्याय परिषद्मा बारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था कायम छ । उक्त कुरा नयाँ संविधानले पनि स्वीकार गरेकाले बारले आफ्नो पदाधिकारी बैठकबाट नाम सिफारिश गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, बारमा जुन पार्टीनिकट संगठनले नेतृत्व पाउँछ सोहीनिकट कानुन व्यवसायी परिषद्को सदस्यमा सिफारिश हुँदै प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले बारको नेतृत्व गर्दा उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको सिफारिश भएको थियो भने पछि एमालेनिकट कानुन व्यवसायी समूहले जितेपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद् सदस्य हुनुभएको थियो । हाल डिएलएनिकट गोपाकृष्ण घिमिरे बारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बारले आफ्नो पदाधिकारी बैठक बोलाएर विगतको अभ्यासअनुसार कांग्रेसनिकट कुनै एकजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई परिषद्को सदस्यमा सिफारिश गर्नसक्ने थियो । तर, यसपटक बारले कार्यकारिणी बैठकबाटै मापदण्ड बनाउने भनेपछि सिफारिश पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच