कानुन निर्माणमा संसद् उदासीन

काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संसद् नै उदासीन देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन यथाशीघ्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको १५ महिना पुगिसकेको छ । तर, १५ महिनामा एउटा विधेयकको मस्यौदासमेत तयार हुन सकेको छैन । दुईवटा विधेयकबाहेक कुनै पनि विषयको कानुन विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेशसमेत गरेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अविलम्ब बन्नुपर्ने कानुनको निकायगत वर्गीकरण गर्न गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिश गरेका छ । तर, बन्न बाँकी ४० वटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कछुवाको चाल जस्तै छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक डा.वेदुराम भुसालले अध्ययनअनुसार संघले ३९, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । बन्न बाँकी कानुन १० वटा मन्त्रालयको जवाफदेहिता अन्तर्गतका छन् । सबैभन्दा बढी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित आठ र गृहसँग सम्बन्धित सातवटा कानुन बन्न बाँकी छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर सिफारिश कार्यान्वयनको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । अध्ययन समितिले कानुन निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्न आवश्यक निर्देशन दिन, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुन बने÷नबनेको सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने तथा संविधानमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबनाइएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न गठित समितिले २०८० भदौ १० गते राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा बन्न बाँकी कानुन अविलम्ब निर्माण एवं कार्यान्वयन गरी नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सिफारिश गरेको थियो । २०८० भदौ १८ गते प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि पनि संघीय संसद्को दुवै सभामा विभिन्न समयमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले समितिको सिफारिश कार्यान्वयन भइरहेको बताए पनि हालसम्म दुईवटा विधेयक मात्रै तयार भएका छन् । सोही प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित रहेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्न राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । छलफलपछि सभाका अध्यक्षले सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो ।

उपसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनको एकीकृत अभिलेखसमेत नरहेको जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानुनसमेत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सोसम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महाअभियोगसम्बन्धी विषय, कानुनी सहायतासम्बन्धी विषय, संघीय संसद्को विशेषाधिकारको विषय लगायतका कानुन बन्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो । त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी कानुन, नेपाल प्रहरी कानुन, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय लगायतका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउने विषय, नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय लगायतमा कानुन बनाउनुपर्ने हो ।

२०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसद्ले १०२ वटा कानुन बनाएको थियो । संविधानअनुसार संघीय संसद् बसेको तीन वर्ष भित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, मुलुकको लागि अति आवश्यक र संघीयता कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । कानुनको अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण संघीय निजामती सेवा विधेयक नबन्दा परेको असर देखिएको छ ।

सवा १२ मा बस्ने समिति बैठकको जानकारी साढे १० बजे ?
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहीबार सवा १२ बजेका लागि बोलाइएको थियो । बुधबार बसेको बैठकले नै बिहीबारको बैठकको समय तय गरेको थियो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूसँग राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरिरहेको छ । बिहीबार समितिको बैठक १२ः१५ पछि सुरु भएको थियो । तर, बैठकमा उपस्थित हुन भनेर सांसदहरूलाई भने बिहान साढे १० बजे मात्रै जानकारी गराइएको थियो । बैठकबारे दुई घण्टाअगाडि मात्रै एसएमएसमार्फत जानकारी गराइएको सांसदहरूको दाबी छ ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, माओवादी सांसदहरू माधवप्रसाद सापकोटा, सुशीला श्रीपाइली लगायतले समिति बैठक बस्नु दुई घण्टा पनि समय नदिएर एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसद सापकोटाले भने बैठकमा संशोधनका विषयमा आफ्ना कुरा नराखी बाहिरिनुभयो । संशोधनका विषयबारे थप तयारी गर्ने समय नपाइएको भन्दै उहाँ अर्को दिन समय उपलब्ध गराउन भन्दै बैठकबाट बाहिरिनुभएको हो । विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई १२ बजेको बैठकका लागि साढे १० बजे सन्देश पठाएर सक्रियताका साथ काम गर्न नसकिने सापकोटाको भनाइ थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने बुधबार नै सांसदहरूलाई बोलाउने निर्णय भएको दाबी गर्नुभयो ।