पत्रकारितामा फैलँदो भ्रमपूर्ण सूचना र चुनौती

✍️ राजन कुइँकेल

नेपाली समाजमा अहिलेको पत्रकारिताबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । खासगरी मूलधारका सञ्चार माध्यमको अवस्था र प्रस्तृतिबारे पक्ष विपक्षमा बहस छेडिएका छन् । ती माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको अवस्था र योग्यताबारे पनि उत्तिकै चासो बढेको छ । यो चासो र जिज्ञासाले नेपाली पत्रकारिताको स्तरवृद्धिमा मलजल गरिरहेको छ कि अझै मुर्झाउने वातावरण सृजना गरेको छ ? मूल प्रश्न यहिँनेर छ ।

पृष्ठभूमि
नेपाली पत्रकारिताको इतिहास हेर्दा यसले सवा सय वर्ष पार गर्न लागेको छ । राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको सदासयताबाट थालनी भएको गोखरापत्र नै सुरुवाती पत्रिका हो । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुकमा अनेक खाले पत्रिका प्रकाशनको अवसर मिल्यो । २००७–२०१७ को अवधि नेपाली पत्रकारिताको शैशवकाल मान्न सकिन्छ । तर, २०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथि राजाको कू भएपछि निमोठिएको स्वतन्त्रतामा कि त तत्कालीन सत्ताको तावेदारी गर्नुपथ्र्यो या प्रशासनको मुद्दा खेप्दै पत्रिका बन्दको सामाना गर्नुपथ्र्यो । यद्यपि, अनेकन कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै नेपाली पत्रकारिताले पञ्चायतको ३० वर्ष गुजार्यो । अनेक हण्डर खाएर जीवित रहेका पत्रिकाहरूले पञ्चायतविरुद्ध प्रजातन्त्रको पक्षमा मिसन नै छेडेका थिए । तीस वर्षे पञ्चायत अवधिभर पत्रकारिता भनेकै पत्रिकामा काम गर्नु भन्ने झैँ थियो । यद्यपि, सरकार नियन्त्रित रेडियो नेपाल २००७ सालदेखि नियमित प्रशारणमा थियो । २०४२ सालमा सुरु भएको टेलिभिजन पत्रकारिता वामे सर्ने अवस्थामै थियोभन्दा अत्युक्ति नहोला ।

खस्कँदो पत्रकारितालाई अनलाइन मिडियाले भरथेग गर्न खोजे पनि अस्वाभाविक बाढीबाट गुणस्तर पाउन सकिएको छैन । अझ सोसल मिडियाको पहिरोले पत्रकारितालाई बदनाम नै गराएको छ ।

नेपालमा पत्रकारिता फस्टाएको र मौलाएको भनेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै हो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि मुलुकभर निजी क्षेत्रबाट पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने तथा रेडियो र टेलिभिजन प्रशारण गर्ने होड नै चल्यो । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रापूर्वक पत्रकारिता र सञ्चार उद्यम गर्न ढोका खोल्ने कानुनी प्रबन्धहरू थिए । २०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकार आएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पञ्चायतकालीन कालो बादल हट्यो । प्रजातन्त्रका लागि धुकधुकी जोगाउँदै मिसन पत्रकारिता गरिरहेका साना र मझौला आकारका साप्ताहिक पत्रिकाको स्थानमा अब ठूला आकारका ब्रोडसिट दैनिकहरू देखापर्न थाले ।

मिसनबाट व्यावसायिक पत्रकारितामा फड्को मार्ने यो पानीढलोको समय थियो । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि आफैँ सिपाही र पत्रकार बनेर पत्रिका चलाउने केही थान पत्रकारहरूको स्थानमा अब ठूला साहु महाजनहरू पत्रपत्रिकामा लगानी गर्न आए । दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, सिने लगायतका विषय केन्द्रित पत्रिका दर्ता गर्ने र केही समय चलाउनेको बाढी नै आयो । यो समयमा यी पत्रपत्रिकामा काम गर्न चाहनेहरू बगे्रल्ती देखिए । पत्रकारिता पढेरभन्दा लहडमा प्रवेश गर्नेहरू पनि उत्तिकै भए । पत्रपत्रिकाका साथै एफएम रेडियो र टेलिभिजनले प्रशारण पत्रकारितामा काम गर्न चाहनेहरूलाई नयाँ ढोका खोलिदियो ।

ठूलो संख्यामा प्रशारण पत्रकारितामा पनि जनशक्तिको खाँचो थियो । विभिन्न कलेज र तालिमे संस्थाहरूले केही हदसम्म यो जनशक्ति पूर्तिमा भूमिका खेले । एक हिसाबले व्यावसायिकतामा फड्को मार्न लागेको नेपाली पत्रकारिता अर्को मिसनमै थियो । यो बीचमा दलीय स्वार्थपूर्वक विभिन्न पत्रपत्रिका, एफएम रेडियोहरू पनि खुले । समयक्रममा तिनले बजारको प्रतिस्पर्धा थेग्न सकेनन् र क्रमशः बन्द हुन थाले । पचासदेखि सत्तरीको आधा दशकसम्म अढाई दशकलाई नेपाली पत्रकारितामा संख्यात्मक र गुणात्मक फड्को या फेरबदलको समय मान्न सकिएला ।

तर, त्यसयता नेपाली पत्रकारिताले अनेकन उतारचढावको सामना गर्नु परिरहेको छ । खासगरी भूकम्प, नाकाबन्दी विश्वव्यापी महाव्याधी कोरोना जस्ता कारणले नेपाली अर्थतन्त्र खस्कन थाल्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली पत्रकारितामाथि प¥यो । यसै पनि नेपाली पत्रकारिता उद्योगका रूपमा व्यवस्थित बन्न नसकेका बेला यी कारणले थला नै पा¥यो । मिडिया हाउसहरू आर्थिक संकटमा फस्दा पत्रकारहरूलाई तलबसम्मको समस्या पर्न थाल्यो । खर्च कटौतीको रणनीतिमा लागेका मिडिया हाउसहरूले पत्रकार कटौतीको उपाय अपनाउन थाले । यसै पनि कमजोर अवस्थामा रहेर पनि घिसिपिटी पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरू एकसाथ ठूलो संख्यामा सडकमा पुग्ने अवस्था बन्यो ।

पछिल्लोपटक भित्रिएको न्यु मिडियाले पनि मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई चुनौती थपिरहेका बेला श्रमजीवी पत्रकारहरू कटौती थाल्दा पत्रकारिताको स्तर खस्कन थाल्यो । खस्कँदो पत्रकारितालाई अनलाइन मिडियाले भरथेग गर्न खोजे पनि अस्वाभाविक बाढीबाट गुणस्तर पाउन सकिएको छैन । अझ सोसल मिडियाको पहिरोले पत्रकारितालाई बदनाम नै गराएको छ । डिजिटल मिडियालाई समयमै पत्रकारिताको गुणस्तर वृद्धिमा जोड्न नसक्दा अर्को चुनौती थपिएको छ ।

ठूलादेखि साना लगानीका मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरूले विकल्पका रूपमा अनलाइन र युट्युब रोज्नुपर्ने बाध्यतामा देखिए । र, उनीहरू कुनै एउटा अनलाइन वा युट्युब दर्ता गर्ने र रोजीरोटीको आधार खोज्ने अवस्थामा पुगे । यसले एकातिर पत्रकारिताको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठायो भने अर्कातिर विश्वसनीयता खतरामा पर्न थाल्यो । केहीलाई छाड्ने हो भने ठूलो संख्याका त्यस्ता अनलाइन, युट्युबले पस्कने सूचनाले भ्रमको बजार बढायो । मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचनाले बचे खुचेको साखलाई पनि झन् ओरालो लगायो ।

सरकारीदेखि गैरसरकारी विभिन्न निकायले र अथोरिटीले गरेका गलत विषयहरू उधिनेर समाचार बनाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका पत्रकारहरू नै अनलाइन र युट्युबलाई विज्ञापन माग्न झोली थाप्दै साहुमहाजन र सरकारी निकायहरूमा दौडन पर्ने विवशता छ । यस्तोमा त्यसता पत्रकारको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीयभन्दा पनि आफ्ना कुटीर उद्योगहरू जोगाउन समर्पण गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा पत्रकार केही हजार रुपैयाँमा ती निकाय र संस्थाहरूको बेथितिको समाचार प्रकाशन, प्रशारण गर्नबाट रोकिनुपर्ने विवशतामा छ । अनि आफू टिक्न, बिक्ने सूचना समाजमा फैलाउने, टिआरपी र भ्युजबाट आउने केही पैसाका लागि तथ्य तोडमरोड गर्ने, एकपक्षीय सूचनाको भ्रम छर्नेहरूले समग्रमा पत्रकारिताकै हुर्मत लिएका छन् । समाचार खोज्ने पत्रकार विज्ञापन खोज्न कसैको दैलोमा गिडगिडाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता जीवित रहन्छ ?

२०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकार आएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पञ्चायतकालीन कालो बादल हट्यो । प्रजातन्त्रका लागि धुकधुकी जोगाउँदै मिसन पत्रकारिता गरिरहेका साना र मझौला आकारका साप्ताहिक पत्रिकाको स्थानमा अब ठूला आकारका ब्रोडसिट दैनिकहरू देखापर्न थाले ।

नेपालमा पत्रकारितालाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने मूल रूपमा सञ्चार गृहहरु नै बलिया हुनुपर्दछ । सञ्चार माध्यमका व्यवस्थापकले पनि मिडिया कर्मबाट कमाएको पैसा यसै क्षेत्रको विकासमा खर्चने र आफूकहाँ काम गर्ने पत्रकारहरूलाई अझ बढी सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन लगानी गर्नुपर्दछ । कमाउँदा अन्य क्षेत्रमा लगेर व्यवसाय गर्ने, नकमाउँदा कमाई भएन भनेर दुई चार महिनामा सक्षम पत्रकारलाई सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन नदिन ध्यान दिनुपर्दछ । जबसम्म सञ्चार गृहहरू बलियो हुन्नन्, नेपालको पत्रकारिता बलियो हुन सक्दैन । सञ्चार गृहलाई कमजोर बनाएर पत्रकारिता र पत्रकार बलिया हुन नसक्ने रहेछन् भन्ने दृष्टान्त देखिइसकिएको छ ।

अर्कातिर कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी-एआई) अब पत्रकारिता क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती बनेर झुल्किएको छ । धेरै पत्रकारहरूको रोजिरोटीमै यसले धावा बोल्न सक्ने विषयलाई पनि आगामी दिनमा कसरी सामना गर्ने भन्नेतर्फ सञ्चार माध्यमहरू सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । एआईलाई पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि कसरी प्रयोग गर्ने त्यसतर्फ सोच्नु जरुरी भइसकेको छ ।
कमजोर बनेको पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रले देशभित्र मौलाएको दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको फैलँदो आयामलाई रोक्न सक्ने ताकत राख्दैन । बरु तिनै तत्वसँग घाँटी जोडेर सीमित लाभतर्फ केन्द्रित हुने जोखिम बढाउँछ । राज्यको ढुकुटी दोहनमा संलग्न विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायको कर्तुत बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पत्रकारिताले बाँच्नका लागि तिनै तत्वसँग हातेमालो गर्ने खतराले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाला ?

एक त यसै पनि स्वतन्त्र पत्रकारिता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा बजार/कर्पोरेटको ठूलो प्रभाव त थियो नै । व्यावसायिक पत्रकारिताकै नाममा पनि समाचार कक्षभित्र बजारको हस्तक्षेप देखिँदो नदेखिँदो थियो नै । पत्रकारहरू आफैँ समाचार सेन्सर गर्ने वा समाचारदाताले न्युज रूममा पु¥याएको समाचार सम्पादकीय मण्डलबाट काँटछाँटमा पर्ने खतरा सधैँ देखिएको थियो । जसले पत्रकारितको मर्मलाई चुनौती दिइरहेको थियो । पत्रकारहरू आफैँको कार्यशैली र पराधीनता मर्दो पत्रकारिताको अर्को कारक देखियो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगले काम गर्नुपर्ने पत्रकारहरूको ठूलो हिस्सा दलगत रूपमा विभाजित छन् । दलका भ्रातृ संस्थाकै स्वरूप ग्रहण गरेका त्यस्ता संस्था र तिनमा आबद्ध पत्रकारले लेखेको समाचार पक्षीय हुँदैन भन्ने विश्वास जनमानसबाट हट्दै गयो । जसले पत्रकारिताको मूल सिद्धान्तलाई मात्र ओझेल पारेन, अन्ततः नेपाली पत्रकारितालाई संकटमा धकेलेको छ । यसको परिणाम ठूलो सञ्चार माध्यम र पत्रकारले पस्केका समाचारभन्दा सामाजिक सञ्जालमा फैलने भ्रमपूर्ण सूचनालाई नै आधिकारिक मान्ने र त्यसैको पछि दौडने जमात बढेको छ । त्यस्ता भ्रम चिर्ने दायित्व मूलधारका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूकै हो । तर, कमजोर र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको यस क्षेत्रले यो चुनौती चिर्न एक ठाउँमा उभिन ढिला भइसकेको छ । (लेखक कुइँकेल पत्रकार एवं मानव अधिकारवादी हुनुहुन्छ ।)