सत्तारूढ दलले थाले संविधान संशोधनको गृहकार्य

काठमाडौं । सात बुँदे सहमति भएको ६ महिनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको बहस थालेका छन् । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल तीव्र पारेका हुन् । पछिल्लो एक सातादेखि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको विषयमै छलफलमा केन्द्रित छन् । धेरै दल हुँदा मुलुकमा अस्थिरता बढेको निष्कर्षसहित संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएर दुई दलले सत्ता गठबन्धन गरेका थिए । संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पारेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि प्रमुख दुई राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेसँगै संविधान संशोधनको विषय औपचारिक रूपमै अघि बढेको हो । संशोधनको विषय पहिचान गर्न कार्यदल बनाउने र त्यसमा विज्ञ, कानुनविद् समेट्ने दुई दलको निर्णय छ ।

सात बुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, ‘संविधानमा के-के कुरा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न, संसद्का अरू दलहरूसँग परामर्श गर्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ ।’ कार्यदल बनाउने निर्णय भए पनि कार्यदलमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लाग्न बाँकी छ । संविधानले नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै प्रमुख दलहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले धेरै शक्तिहरू हुँदा शासकीय राजनीति कमजोर भएको भन्दै मुलुकमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक गरी दुईवटा मात्रै शक्ति हुनुपर्ने तर्क गर्दै आउनुभएको छ । त्यही धारणालाई आधार बनाएर कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन र पुनरावलोकनको संवादलाई अघि बढाएका छन् । दलहरूले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि अरू सरोकारवाला पक्षहरूले पनि त्यसमा चासो राख्दै आएका छन् ।

पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत कतिपय संविधानविद् र नागरिक अगुवाहरूले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक भएको भन्दै धेरै समयदेखि बोल्दै आएका थिए । कानुन व्यवसायीहरूको अग्रणी संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले केही समयअघि पोखरामा सम्पन्न आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने केही बुँदाहरू औपचारिक रूपमै पारित गरेको छ ।

दुई दलले गठन गरेको कार्यदल अर्थात् संयन्त्रले संविधान संशोधनका सबै विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्नेछ । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ । कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ । सबै दलहरूसँग सहमति गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको लागि छलफल अघि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने संविधान संशोधनको विषय अघि सारेर जनतालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । यद्यपि, संविधान संशोधन हुने परिस्थिति आएमा पेस गर्ने भन्दै माओवादीले आफ्ना तीनवटा एजेण्डा अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने एजेण्डा अघि सारेको हो । अर्को प्रतिपक्ष दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । स्थायी कमिटीको हालैको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा गरेका सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख रहेको संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ : प्रवक्ता गुरुङ
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रमुख दलहरूसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । संशोधनका निम्ति संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने जानकारी दिँदै प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, ‘सरकारमा रहेका प्रमुख दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । यस संयन्त्रको पहिलो काम संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियागत काम प्रारम्भ गर्नु हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र अनुमोदन गर्ने र रोकिएका विधेयक मापदण्ड तयार गरी यथाशीघ्र टुंगो लगाउने सरकारको योजना छ ।’ प्रवक्ता गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन चाँडै निर्माण गर्न प्रक्रियागत काम सरकारले अघि बढाएको पनि दाबी गर्नुभयो ।

संविधान संशोधनप्रति आशंका छ : खनाल
पूर्व–प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र कुनै पनि नेतृत्वले समाजवादको कुराहरू नगरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको बेलामा संविधान संशोधनमार्फत समाजवाद हटाइदिने हुन् कि ? भन्ने आशंका रहेको उल्लेख गर्दै खनालले भन्नुभयो, ‘हामीले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने आधार बनाउनुपर्छ । जबसम्म आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता यी कुरा स्थापना गर्न सकिँदैन, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषणलाई जबसम्म अन्त्य गर्न सकिँदैन, हाम्रो संविधानले भनेको हामी समाजवादतर्फ जानुपर्छ भनेर । हो के त्यो समाजवाद भनेको ? संविधानमा अरू कुनै शब्द राख्न नपाएर राखेको मात्रै हो कि ? त्यसको कुनै अर्थ पनि छ ? अहिले संशोधनको कुरा हुँदै छ । समाजवादलाई हटाइदिने हो कि त्यो संशोधन गरेर ।’