सहकारीमा बचत र ऋणको सीमा तोकियो

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै सहकारीमा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सीमा निर्धारण गरिएको हो । जसअनुसार अब एउटा सदस्यले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थामा ५० लाखसम्मको सीमा तोकिएको हो । एकजना बचतकर्ताले त्यसभन्दा बढी बचत गर्न पाउने छैनन् । सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । जसलाई आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृतिसहित जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै अब कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

अध्यादेशमा एउटा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक जनाले १० लाख रुपैयाँ मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था छ । १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस्तै, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा १९ कानुन एकसाथ संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दा सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी जम्मा गर्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल-अचल सम्पत्तिलगायत जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच लाखसम्म बचत फिर्ता पहिलो प्राथमिकता
सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेशमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाका सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । पाँच लाखभन्दा बढी रकमका लागि भने मापदण्डका आधारमा आनुपातिक भुक्तानी गरिने उल्लेख छ । सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिनुपर्ने छ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगरे मात्रै धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने छ । धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी प्राप्त हुन आएमा ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ ।

सहकारी नियमन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण बनाइने
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बचत फिर्ताका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने र जोखिममा रहेका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न विशेष मापदण्ड लागू गर्नेछ ।

सहकारीको स्वच्छ प्रशासनका लागि कुनै व्यक्तिले एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधानले संस्थागत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशमा सदस्यहरूको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले सहकारी सम्पत्ति जिम्मा लिई बचत फिर्ता समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सदस्यहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो : मन्त्री अधिकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । अझै केही कुरा नमिलेको भए थप परिमार्जन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको हो । सहमति गरेर अघि बढ्दा केही कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा मिल्न नसक्लान्, तर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीको स्वायत्तता भनेको छाडा व्यवस्थापन नभएको र सबैले ऐन तथा कानुन पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।