सहकारीको पीडा र पीडा नाशक औषधिको खोजी

नमागिएको सल्लाह :
नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक खम्बा (सहकारी क्षेत्र)मा खिया लाग्नु अर्थतन्त्र कमजोर बन्नुका कारणमध्ये एक रहेको भनाइ अर्थविद्हरूको छ । खास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका सम्झना लायक रहेको थियो । सामुदायिक वनको अवधारणामार्फत वनको दिगो सदुपयोग र सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनेको विषय नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चर्चा हुनेगरेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा साँढे पाँच हजार आसपास, भारतमा लगभग २ हजार ७००, बंगलादेशमा लगभग ९००, ८० को हाराहारी अष्ट्रेलिया र क्यानाडामा ५६० आसपास सहकारी संस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा ३० हजार आसपास सहकारी संस्था रहनुले नेपालमा यसको व्यापकतालाई पुष्टि गर्दछ ।

जेजस्तो कारणले बचत फिर्ता नभए तापनि बचतकर्तालाई मर्का परेको छ । यस्तो मर्का कसैलाई मुद्दा चलाएर कैद जरिवानालगायत सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर बचतकर्ताको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । उनीहरूको समस्याको समाधान त बचत फिर्ता भएपछि मात्र हुन्छ ।

हरेक गाउँ टोलमा, घर पसलमा गएर सहकारीका संकलनकर्ताले बचत संकलन गरेको र बचत गर्न प्रेरित गरेको विषय नेपाली जनमानसमा सामान्य हुन् । सानासाना आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा बचत गर्न सिकाएको थियो, महिला सक्रियता र सबलीकरणमा राम्रो भूमिका खेलेको थियो । सहकारीको नाम सवारीसाधनको अगाडि झुण्ड्याएर वनभोज खान जाने, रंग रमाइलो गर्ने कार्यले अर्थतन्त्रमा राम्रै तरंग ल्याएको थियो भने सहकारीका बचतकर्ताको एकाकी जीवनलाई पनि केही हदसम्म रमाइलो बनाएको थियो । तर, यो आर्थिक तरंग र रमाइलो दिगो भएन । सामान्य रमाइलो र सुट टाईधारीहरूको विश्वासमा पर्दा सहकारी वचतकर्ताको जीवनमा अकल्पनीय विपत्ति आइलागेको छ ।

खुद्रा पसलबाट दुःखसँग कमाएको रकम, सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त रकम, पेन्सन, उपदानबाट प्राप्त रकम, अपांग र नेत्रहीनहरूले बाटोमा विरहका गीत सुनाएर मागेर जम्मा गरेको रकम, किसानले मिहिनेत गरेर बचत गरेको रकम, मजदुरले मजदुरी गरेर जोहो गरेको रकम, ठेलागाडामा सामान ढुवानी गरेर बचत गरेको रकम, विप्रेषणबाट प्राप्त रकम सारांशमा भन्नुपर्दा गरिब जनताले चरम दुःख गरेर कमाएको रकमसमेत अपचलनकर्ताले आफ्नो सुखभोगमा खर्च गरेका छन् ।

अपचलनको किसिम :
यसरी अपचलन गर्नेहरू पनि अनेक किसिमका छन् ।
एक, देशका मुख्य शहरमा सहकारी खोलेर रकम संकलन गरी त्यसको कुनै दायित्व र जवाफदेही नै छैन भने जसरी धितोलगायत प्रक्रिया पूरा नगरी संगठित रूपमा अपचलन गर्नेहरू ।

दुई, सहकारीको रकम संकलन गरी जग्गा रियल स्टेट, हवाई उड्डयन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी जोखिममा पार्नेहरू ।
तीन, पारिवारिक सहकारी बनाएर परिवार नातागोताबाट रकम संकलन गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लगाउनेहरू ।
चार, राम्रो नियतले काम गर्दागर्दै सहकारी डुब्न लाग्यो भन्ने हल्ला चलेपछि सबैजसो वचतकर्ता एकैपटक वचत फिर्ता गर्न आएर समस्यामा परेकाहरू, पहिलो वर्गका अपचलनकर्ताले रकम खर्चागर्दा भोलिका दिनमा कसरी फिर्ता गर्ने होला भन्ने सोच नराखी नियत नै खराब राखेर बचत संकलन र अपचलन गरेको देखिन्छ । यस श्रेणीमा चर्चित जीवी, छवि र रवि त्रिमूर्तिसमूह, सीवी लामा, इच्छाराज तामाङ आदि पर्दछन् । यो समूहमा अर्धशिक्षित वर्ग, समस्या आइपरे पेलेर लग्न सकिन्छ नेपाल त हो भन्ने कमजोर र अति विश्वास भएका पर्दछन् । दोस्रो वर्गमा, आकर्षक अफिस, अफिसियलसमेतका कारण बजारमा विश्वास आर्जन भएपछि ठूलो धनराशि जम्मा भएर लगानीको क्षेत्र खोज्दैजाँदा घरजग्गा र रियल स्टेटमा लगानी गरेका कारण भनेको समयमा लगानी उठाउन नसकेको परिस्थितिले समस्याग्रस्त बनेका सुधीर बस्नेत समूहको ओरिएन्टल लगायत सहकारी पर्दछन् ।

तेस्रो वर्गमा, परिवारभित्र कसैले सहकारी खोलेर आफ्ना नातागोताको पेन्सन, उपदानलगायत बचत जम्मा गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने र अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा देखापरेको सुस्तताका कारण समस्याग्रस्त बनेका सहकारी पर्दछन् । यस्ता सहकारी धेरै भए तापनि आफन्त नातागोता भएका कारण अझै सार्वजनिक भइनसकेको अवस्था रहेको छ । चौथो वर्ग छ-जसको नियत खराब छैन, घरजग्गामा लगानी गरेको छ, मन्दीको कारण घरजग्गा भनेको अवस्थामा बिक्री हुँदैन, बजारको हल्ला सुनेर बचतकर्ताको लाइन लागेकाले समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

जेजस्तो कारणले बचत फिर्ता नभए तापनि बचतकर्तालाई मर्का परेको छ । यस्तो मर्का कसैलाई मुद्दा चलाएर कैद जरिवानालगायत सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर बचतकर्ताको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । उनीहरूको समस्याको समाधान त बचत फिर्ता भएपछि मात्र हुन्छ । कानुन बमोजिमको कारबाहीले भविष्यमा ठगी गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्न सक्दछ, दीर्घकालमा सञ्चालकहरूको जायजेथा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर केही रकम फिर्ता हुनसक्ला तर यो समय आउँदासम्म औषधोपचार नपाएर बचतकर्ता नै यो संसार छोडेर गएको अवस्था बन्न सक्दछ ।

कसरी यो समस्या आयो ?
एक, तीस–पैंतीस हजार सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्नलाई पर्याप्त नहुने अनुगमन संयन्त्र । अनुगमन नै नहुने, अनुगमन भए पनि झारा टार्नका लागि हुने, समस्याग्रस्त सहकारीका चर्चित व्यक्ति सुधीर बस्नेतले सार्वजनिक गरेको सहकारीको समस्या ढाकछोप गर्न घुसखोरीबापत धेरै बिटा नोट खर्च भएको भन्ने भनाइबाट अनुगमनको गुणस्तरीयता कस्तो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अनुगमनको यो कमजोरपक्षलाई गुरुमन्त्र ठानेर केही गलत मानिसहरूले गलत मनशायले सहकारी दर्ता गरेर रकम संकलन गरी अपचलन गरेको पाइन्छ । यसमा नेता, नेताका आफन्त, प्रशासक, प्रशासकका आफन्त, सुरक्षाकर्मी र उनका आफन्त रहेको पाइन्छ ।

दुई, सहकारी संस्थामा व्यावसायिक ज्ञान नभएका मानिस भएका कारण लगानी, लगानीको क्षेत्र, तरलताको अवस्था, ठूला लगानीमा धितोको अनिवार्यता र गुणस्तरीयतामा ख्याल गरेको पाइँदैन । यस्तो परिस्थितिमा नियत खराब भएकाले नियतवश नै सहकारी डुबाएका छन् भने केही नियत राम्रो हुँदाहुँदै घरजग्गामा लगानी भएको, त्यो क्षेत्रमा आएको मन्दीले तरलताको अभावमा संकट पैदा भएको अवस्था छ ।

तीन, अव्यावसायिक सञ्चालक र कर्मचारी भएको अवस्थामा संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्यमा भन्दा नेता र लाउकेले परेको बेलामा जोगाउँछ भन्ने भ्रममा परेर यस्तो भएको छ । मैले फलाना, ढिस्कानालाई चिनेको छु, परेको बेलामा सबैतिर भनसुन गराउँला भनेर सहकारीको बचतसमेत नजराना चढाएर राष्ट्रियसभालगायतमा जागिर किनेका उदाहरणसमेत रहेका छन् ।

सरकारले नै तत्काल समस्याग्रस्त सहकारीको पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिदिने र ऋणीसँग उपर असूल गरेपछि सरकारले शोधभर्ना लिने व्यवस्था हुने हो भने साना शचतकर्ता लाभान्वित बन्नेछन् । अन्यथा, खराब ऋणको धितो बेचेर बचत फिर्ता गर्ने कुरा साना बचतकर्ताका लागि आशाको त्यान्द्रोमात्र हुनेछ ।

चार, साधारणसभामा संस्थाको स्वास्थ्यबारे जनकारी लिनेभन्दा पत्रु खाना खाएर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्ने अभ्यास सहकारी संस्थाको साधारणसभा भनेको संस्थाको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने राम्रो अवसर हो । नियत खराब भएका संस्थाले साधारणसभालाई आकर्षक र तामझामयुक्त बनाएका हुन्छन् । मीठो खानाको प्रबन्ध गरेका हुन्छन् ताकि साधारणसभाको भाषणभन्दा स्वादिष्ट भोजनको वासनाले ध्यान तानोस् । घण्टौं लगाएर फेसन गर्ने साधारणसभामा गएर प्रतिवेदनहरू नपढ्ने, नसुन्ने, प्रश्नोत्तर नगर्ने । भोजनतिर ध्यान दिने नाचगानतिर मन लगाउने कारण सहकारी सञ्चालकले साधारणसभामा जेजस्तो प्रतिवेदन दिने अवस्था बन्नु पनि सहकारी संस्था संकटग्रस्त बन्नुको कारण हो ।

समस्या समाधानको पछिल्लो प्रयास
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक जारी भएको छ । यस अनुसार सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन गरिएको छ ।

अध्यादेशमा विशेष व्यवस्था भनी प्रचार गरिएको विषय छन् :
एक, प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीमा सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँचलाखसम्मको बचत प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने । पाँचलाखभन्दा बढी वचतको हकमा संस्थाले एकै पटक भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था भए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने । दुई, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापन समितिले संस्थाले ऋण दिँदा राखेको धितो वा सुरक्षण बिक्री गर्ने व्यवस्था । यस्तो धितो बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई चुक्ता गर्ने समय दिई लिलाम बढाबढबाट बिक्री गर्ने । यसरी बिक्रीबाट प्राप्त रकम ऋण चुक्ता गरेर बाँकी भए सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिने ।
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा, अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।
तीन, सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने ।
चार, अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र गर्ने ।
पाँच, व्यक्तिगत वचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण,
छ, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोषको स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबध्दतालगायत नयाँ व्यवस्था पनि रहेका छन् ।

यो अध्यादेशमा वचत फिर्ताको उपाय पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ, गतिलो अनुगमनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले सुझाएका केही सुझाबलाई सम्बोधन गर्न खोजेको पनि छ तर समस्या बचत फिर्तामा नै छ । पाँच लाखसम्म बचत फिर्ता गर्न सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा बचनबद्धता व्यक्त गरेकोमा अध्यादेश आउनु सकारात्मक कदम हो ।

यो व्यवस्था सहकारी संस्थाको धितो वा सम्पत्ति बेचबिखन गरेरमात्र भुक्तानी गर्ने हो भने यसमा धेरै कानुनी र व्यावहारिक समस्या आएर कार्यान्वयनमा धेरै विलम्ब हुनसक्दछ । सरकारले नै तत्काल समस्याग्रस्त सहकारीको पाँचलाखसम्मको बचत फिर्ता गरिदिने र ऋणीसँग उपर असुल गरेपछि सरकारले शोधभर्ना लिने व्यवस्था हुने हो भने साना बचतकर्ता लाभान्वित बन्नेछन् । अन्यथा, खराब ऋणको धितो बेचेर बचत फिर्ता गर्ने कुरा साना बचतकर्ताका लागि आशाको त्यान्द्रोमात्र हुनेछ । सहकारी ठगीको पीडामा परेका पीडितको पीडाको दीर्घकालीन निवारण गर्ने कि क्षणिक राहत दिएको भ्रमपूर्ण अनुभूति गराउने पीडानाशक औषधि दिने भन्ने विषय सरकारी नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले नै विमर्श गरून् ।