अवहेलना मुद्दामा अडियो/भिडियोलगायत सामग्री मगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अडियो र भिडियोलगायत सामग्री मगाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सो आदेश दिएको हो । यसअघि अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर लिखित जवाफ दिन आदेश गरेकोमा मंगलबार अडियो र भिडियो सामग्री मगाउने आदेश दिएको हो ।

बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार गरेको प्रतिवेदन दशैँअघि दर्ता भएको थियो । सोही प्रतिवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले उहाँलाई सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उहाँले बारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको आरोपविरुद्धको अवहेलना मुद्दा
उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लाग्नु भएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सम्मिलित परिषद्ले सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीशमात्र सिफारिश गरेकोमा विरोध गर्दै बार अध्यक्षले घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिमा साँठगाँठ भएको भनी आरोप लगाउनुभएको थियो । दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको अध्यक्ष घिमिरेको आरोप थियो । काठमाडौं जिल्ला बारले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले भन्नु भएको थियो, ‘तपाईं (श्रेष्ठ)ले लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ, तपाईंले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो । सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस् । के कानुन लगाउने हो, तपाईंले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर छ । ‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्ति विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रचारप्रसार गरी÷गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ अवहेलनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश तथा अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो । बार अध्यक्षले गरेको टिप्पणीप्रति न्याय परिषद्ले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर खेद प्रकट गरेको थियो । अध्यक्ष घिमिरेले अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कुलसित मनसायले अनर्गल र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्नेगरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको परिषद्को विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विवाद कायमै
न्याय परिषद् सम्बन्धी नियमावली संशोधनविरुद्ध बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । नियमावलीलाई गतवर्ष असोज १ मा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले असोज ११ मा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अझै चारजना न्यायाधीश सिफारिश गर्नुपर्ने छ । ६ जनालाई गर्नुपर्नेमा निरौला र पाण्डेलाई मात्र गरेर चार रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिश नगरेको हो । त्यसपछि घिमिरेले ‘लेनदेन र हिसाबकिताब मिलान’का लागि अवकाशमा जाँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिश गरेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।