एमालेद्वारा १४ प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले विभिन्न १४ वटा समसायिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा आइतबारदेखि सुरु भएर मंगलबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १४ प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य उद्देश्य राखेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले माघदेखि चैतसम्म तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीका निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भन्नुभयो, ‘मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सात दलले सहभागी भएर बनेको यस सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् ।

सरकारको काँधमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा बलियो जग बसाल्ने ऐतिहासिक अभिभारा छ । सत्तारुढ दलहरूबीचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा गर्न एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरु गरेका कदमहरू सकारात्मक छन् । यो बैठक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायलाई अझ अधिकार सम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्न, सहकारी अनियमिततामा बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, मुछिएका जोसुकैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । र, आफ्नो पंक्तिमा सदाचार, स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने/गराउने दृढ संकल्प गर्दछ ।’

कांग्रेससँगको सरकारले आशा जगाएको दाबी
नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग बनेको सत्ता समीकरणबाट जनताले धेरै आशा गरेको बताएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित १४ मध्ये पहिलो प्रस्तावमै एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेससहितको सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेको बताएको हो । ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै एमालेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थायित्वमा अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ । कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयन र सरकारको सफलताका लागि हरसम्भव योगदान गर्ने एमालेले जनाएको छ । पछिल्लो समय भ्रामक र झुट्टा सूचना प्रवाह गर्ने क्रम बढेको भन्दै एमालेले नियामक निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

पार्टी विभाजन गरेर अलग भएकाहरूलाई फर्किन आहृवान
नेकपा एमालेले पार्टी विभाजन भएर गएकाहरूलाई फर्किन आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने अभियानमा सबैलाई एकजुट हुन आहृवान गरेको जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण मुलुकको आवश्यकता हो । यस्तो शक्तिको निर्माणबाट मात्रै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको परिपूर्ति र समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । यस्तो शक्तिको निर्माण नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ ।’

एमालेविरुद्ध षड्यन्त्रको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् : अध्यक्ष ओली
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको समापन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेविरुद्ध भइरहेको घेराबन्दीको नेतृत्व माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशका संकट पार लगाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको स्थिति बन्यो, त्यही दिनदेखि उनी हामीविरुद्ध लागिपरेका छन् । पार्टीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको छ, त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् । विगतमा पनि पार्टीविरुद्ध यस्तै घेराबन्दी भएका थिए, हामीले विगतमा सामना गरेका हौं, अहिले पनि डटेर सामना गर्छौं ।’

नेताहरूको कारबाही फिर्ता नहुने
पार्टी कारबाहीमा परेको पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनामाथिको कारबाही फिर्ता नहुने भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नुको कारण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लामो फेहरिस्त सुनाउनुभएको छ । बैठकमा नेताहरूले कारबाहीबारे प्रश्न उठाएपछि दशौं महाधिवेशनपछि नेता रावलको भूमिकासहित अध्यक्ष ओलीले सबै प्रष्ट पारेको जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षले भीम रावलले महाधिवेशनपछि गरेका भूमिकाहरूबारे प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँ निष्काशनमा परिसक्नुभयो । अब दुईजनाको हकमा उहाँहरूले पटक-पटक पार्टीको पक्षमा पार्टी निर्णयका विरुद्ध जानुभयो । संयोग मीनबहादुरको जग्गाको विषयमा मात्रै परेको हो । उहाँहरू अहिले निलम्बनमा मात्रै पर्नुभएको हो । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूकै हातमा भन्ने कुरा बैठकलाई स्पष्ट गर्नुभएको छ । पार्टी हितविपरीत बोल्ने र कामकारबाही गर्नेको कारबाही फिर्ता हुँदैन । यस्तो अवस्था पार्टीमा रहँदा अराजकता बढ्छ ।’

गुटबन्दी सहृय नहुने चेतावनी
अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र गुटबन्दी सहृय नहुने चेतावनी दोहो¥याउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि आएको दानको जग्गा फिर्ता नहुनेसमेत प्रष्ट पार्नुभएको छ । पार्टीमा कुनै गुट र विचारधारा नभएको प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षले प्रष्ट भन्नुभएको छ, विचारधारा र गुट पार्टीमा छैन । विचारमा हाम्रो कुनै मतभिन्नता छैन । आफ्नो कुनै कुरा राख्न मन छ भने बैठकमा राख्नुस् । यहाँ राखेका कुरा सुनिन्छ । पार्टीका विषयहरू सडकमा राख्ने र सडकबाट जनमत बनाउँछु भन्ने कुरा प्रक्रियाका हिसाबले ठीक हुँदैन । केही स्वार्थ समूहभन्दाबाहेक अन्य कोही पनि पार्टीमा गुट बनाएर हिँडेका छैनन् ।’

दानको जग्गा फिर्ता गर्न सुझाव
व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले कुनै अमूक व्यापारीले दिने दानको घरबाट पार्टी सञ्चालन हुनु राम्रो नहुने धारणा राखेका हुन् । पोलिट ब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले व्यापारीको दानमा पाइने घरमा पार्टी कार्यालय राख्न नहुनेमा जोड दिँदै बैठकमा भन्नुभयो, ‘दिन्छु भन्नेलाई धन्यवाद भनौं र दान लिने निर्णयबाट फिर्ता होऔं । जुन स्कुलिङबाट हामी आएका छौं, त्यसले गर्दा यो निर्णय पचाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ भट्टराई जस्तै, पेम्बा लामा, ठाकुर गैरे, रचना खड्कालगायत नेताहरूले पनि दानको जग्गा लिने निर्णयबाट पछाडि हट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । गत २५ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यापारी गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

कारबाही फिर्ता गर्न माग
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही नेताहरूले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनामाथिको कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न नेतृत्व लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिनको बैठकमा झपट रावल र प्रकाश शाहले नेतामाथिको कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, दोस्रो दिनको बैठकमा नेताहरू ठाकुर गैरै, खिमलाल भट्टराई, पेम्बा लामालगायतले पनि कारबाहीबारे पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।