कम्युनिष्ट पार्टीमा मतभेद कांग्रेसलाई लाभ

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका ७५ वर्षको अवधिको समीक्षा हुँदै गर्नेछ । तर यी वर्षहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीचको विभाजन र एकताको संख्या लगभग वर्ष अवधिभन्दा दोब्बर जस्तै पुगेको छ । नेपालीमा एक उक्ति छ : पहिलो र दोस्रो खैलाबैला तेस्रोको लाभ । नेपालको राजनीति पनि त्यही गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यस लोकोक्तिलाई नेपालको वर्तमान राजनीति अनुकूल विश्लेषण गर्ने हो भने दोस्रो र तेस्रोको खैलाबैला र पहिलोलाई लाभ भन्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका पार्टीहरू आस्था, झुकाव र नामले कम्युनिष्ट विचारका हुन् । पहिलो पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ जो प्रजातान्त्रिक आस्थाबाट आजका दिनसम्म डोहोरिँदै आएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका दिनहरूमा नेपाली कांग्रेस प्रायः सत्तामै छ । केही समय आफ्नै कमजोरीले र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नो कारणले नभई प्रतिपक्षी समूहका बीच एकताको कारणले सत्ताबाट बाहिर पुग्यो ।
त्यसबेला अर्थात् २०७४ सालको संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि र त्यसको परिणाम आइसकेपछि तत्कालीन नेकपा अथवा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताबाट बनेको पार्टीका नेताहरूले ‘अब नेपालमा पचास वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्नेछ’ भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको अवस्था हेर्दा उहाँहरूको भनाइमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति थियो । नेपाली कांग्रेसले बाध्य भएर ‘नेपाली कांग्रेस अब एक कार्यकाल’ प्रतिपक्षमै बस्नेछ भनेको थियो । त्यसो भन्नु कांग्रेसको बाध्यता थियो तर आश्चर्य केही समयमै नेकपामा कलहको अवस्था सिर्जना भयो र आपसी कारणले नै विभाजित भएर पहिलेकै अवस्थामा पुगे । प्रतिपक्षमा रहेको र सत्तामा जाने कल्पनासमेत नगरेको कांग्रेस पार्टी प्रधानमन्त्रीसहित सत्तामा पुग्यो ।

यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले कांग्रेसका लागि गोरु ब्याएको अर्थमा परिभाषित गरेका थिए । राजनीति र प्रेममा सबै कुरा जायज र सम्भव हुन्छन् भन्ने तथ्यको यस प्रकरणबाट उजागर हुन पुग्यो । अर्कोतिर राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधारहरू भने बेलाबेलामा विचारले कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा हुनेगरेका राजनीतिक विग्रहहरूबाट पुष्टि हुँदैै आएका छन् । राजनीतिको जोडघटाउ अंकगणितको जोडघटाउभन्दा भिन्न हुनेगरेको भनाइलाई पनि यिनै सन्दर्भहरूले प्रमाणित गरेको छ भने अर्कातिर राजनीति सधंै सरल रेखामा हिँड्दैन भन्ने भनाइलाई यस्तै कारण र परिस्थितिले सावित गरिदिएका छन् ।

नेकपाको एकीकरण र विघटनलाई छोडेर २०७४ सालपछिको राजनीतिक गति मात्रलाई ध्यान दिने हो भने पनि अनेकौं मोड र घुम्तीहरू नेपालको राजनीतिले पार गरेको छ । निर्वाचन सकिनासाथ निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेको राजनीतिक शक्तिलाई त्यागेर पुष्पकमल दाहाल एमाललेसँग जोडिन पुग्नुभयो र एमालले र माओवादीको गठबन्धनबाट सरकार बन्यो । त्यसबेला त्यो नै त्यति पत्यारिलो थिएन तर उक्त सरकार जम्माजम्मी तीन महिना जतिमात्र टिक्न सक्यो र नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो । पुनः माओवादीको र एमालेकै सरकार बन्यो । यी दुबै वामपन्थी पार्टीहरू हुन् तर यिनको गठबन्धन पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

परिणामतः सबैभन्दा पछिल्लो पटकको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेको छ । एमाले र माओवादी दुबैको राजनीतिक ट्यागको अन्तिम बिन्दु साम्यवाद भन्ने नै हो । संसदीय प्रणाली चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोमात्र हो भन्ने व्याख्या बेलाबेलामा उहाँहरूबाट हुँदै आएको छ । साम्यवाद हाम्रो साध्य हो र संसदीय प्रणाली त्यहाँसम्म पुग्न अपनाइने साधन हो भन्ने भनाइ यी पार्टीहरूको छ तर सत्ता गठबन्धन चाहिँ राजनीतिक पार्थक्य भएका पार्टीहरूसँग पनि हुँदै आएको छ । जुनसुकै पार्टीहरूको पनि स्वार्थ भनेको सत्तामात्र हो र राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको दोस्रो प्राथमिकता हो भन्ने मान्यता सबै दलहरूले अपनाउने गरेका छन् भनेर ठोकुवा गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था पनि यही बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ । नजिकका राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्ने एमाले र माओवादी चाहिँ एकअर्काका प्रमुख विरोधी शक्तिका रूपमा देखिन पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेस यी दुईबीचको राजनीतिक खैलाबैलाको लाभ लिइरहेको छ । भोलिका दिनहरूमा आफू अगाडि बढ्नुपर्ने बाटो अनुकूलमात्र नभएर प्रतिकूल पनि बन्नसक्छ । त्यसबेला यी दुईमध्ये जुनसँग मिल्दा बढी फाइदा हुन्छ त्यहीसँग मिल्नुपर्छ । आफ्नो एकल बहुमत नभएका कारण यस्तो राजनीतिक दाउपेचको बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस रहेको छ । त्यसैले एमालेसँग सहकार्य गर्दै माओवादीलाई पनि नचिढ्याइकन कांग्रेस अगाडि बढिरहेको छ । एमाले र माओवादीबीचको वाकयुद्धमा पनि कांग्रेसले कुनै पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेको छैन ।

एमालेलाई माओवादीसँगको सहकार्य उचित नलागेकाले नै उसले उक्त सहकार्य तोडेको हो । त्यसको अभिव्यक्ति एमाले वृत्तबाट आजकाल बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि माओवादीसँगको भन्दा एमालेसँगको सहकार्य आरामदायी बन्नपुगेको छ । एमाले-कांग्रेसको सरकार बनेयता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणताका चीन सरकारबाट ऋण लिने कि नलिने भन्ने सन्दर्भमा केही सामान्य विमतिका कुरा बाहिर आएका थिए तर त्यसबाहेक अन्य विमति पाइएको छैन । संसद्मा जम्मा ३२ स्थान जितेको माओवादी पार्टीले यी दुई पार्टीलाई फुस्याएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम गर्दै आयो ।

कांग्रेससँगको प्रतिशोधले एमाले र एमालेसँगको प्रतिशोधले कांग्रेस माओवादीसँग निकट बन्नपुगे र माओवादीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिरहे । तर, जब तिनले माओवादीको नियत र व्यवहार बुझे तब एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए । अब यी दुई पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार यथा समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्नुभयो भने बाँकी पूरा समयसम्म कांग्रेस–एमालेको सरकार टिक्न सक्छ । यसका लागि कांग्रेस प्रतीक्षारत छ । यही कारण कांग्रेस एमालेलाई चिढ्याउन चाहँदैन र एमाले र माओवादीबीचको वाकयुद्धमा पनि मौन रहिरहेको छ ।