निर्वाचन कानुन संशोधनको गृहकार्य

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने तयारी गरेको छ । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेस होल्ड)को सीमा बढाउने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् । समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेश सभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा तीन र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । राजनीतिक दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

निर्वाचन कानुन संशोधन विधेयक मस्यौदाको दफा १२६ (१०) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।’ विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ मा गृह मन्त्रालय पठाएको विधेयकको मस्यौदामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेस होल्ड’लाई यथावत् राखिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले मस्यौदा हेरफेर गर्दै थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदाको ड्राफ्टमा थ्रेस होल्डको सीमा बढाएर पठाइएको छ । ‘थ्रेस होल्ड’कम हुँदा धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुने र त्यसले अस्थिरता बढाउने दाबीसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसको सिमाना बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी सातवटा कानुनलाई एकीकृत गरेर आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरेका हौँ । सबै दलसँग छलफल गर्दा एकै किसिमको कुरा नआएपछि थ्रेस होल्ड राजनीतिक विषय पनि हो भनेर जस्ताको त्यस्तै पठाएका थियौँ ।’

विधेयक बनाउँदा २५ वटा बैठक बसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो भने अरू दलहरू थ्रेस होल्डका बारेमा मौन रहेका थिए । प्रतिनिधि सभामा अहिले १४ र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको प्रतिनिधित्व छ । दलहरूमध्ये सात वटाले मात्रै पाँच प्रतिशत कटाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियत पाउनका लागि तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ कायम गर्ने सहमति २०७४ भदौ १९ गते भएको थियो । साथै दलीय हैसियत पाउनका लागि एकसिट प्रत्यक्षसमेत जित्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समावेश पनि गरिएको थियो । ‘थ्रेस होल्ड’ लगाउनुअघि संसद्मा २६ वटा पार्टीहरू थिए ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि संसद्मा दलहरूको प्रतिनिधित्व घटेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतमा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत, कांग्रेसले २९.२९ प्रतिशत, माओवादीले १२.६८ प्रतिशत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२.१९ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६.३५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले ४.५४ र जनमत पार्टीले ४.२६ प्रतिशत मत पाएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र चार सिट जितेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फ सिट पाएनन् । तीन सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक-एक सिट जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन सकेनन् । अर्कातिर प्रत्यक्षमा एकसिट मात्रै जितेको जनमत पार्टीले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउँदा प्रतिनिधि सभामा पाँच सिट पाएको थियो । मतदाता नामावली, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसहित सात ऐन एकीकृत गरेर तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले झण्डै डेढ वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व हुने तर्क
सत्तारूढ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय दल बन्न थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारी गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रसहित स–साना दलहरू सशंकित बनेका छन् । थ्रेस होल्डको प्रतिशत कम हुँदा साना दलहरू संसदमा आएको र त्यसले राजनीतिक स्थायित्व नदिएको कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताहरूको तर्क छ । पटक-पटक सत्ता-समीकरण हेरफेर र राजनीतिक रस्साकस्सीले निम्ताएको अस्थिरतालाई स्थायित्व दिनकै लागि भन्दै संविधान संशोधनका लागि दुुई ठूूला दल कांग्रेस र एमालेबीच गत असारबाट सत्ता-सहकार्य अघि बढेको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

सत्तारूढ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एक कार्यक्रममा राजनीति स्थायित्वका लागि बलियो शक्ति निर्माणका आधार तय हुुनुुपर्ने बताउनुभएको छ । तर, विगतका संसदीय चुनावलाई हेर्दा थ्रेसहोल्ड, साना दल वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको मान्न विपक्षी दलहरू तयार छैनन् । एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा ठूूला दलहरूले थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउने बहानामा साना दलहरूलाई संसद्बाट बाहिर राख्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । खतिवडाले भन्नुभयो, ‘२५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुहोस्, उहाँहरूलाई देशमा ठूलो पार्टी छ भने किन दुईवटा पार्टी चाहियो । एउटै पार्टी बनाउनुहोस् । आफ्ना लागि मात्र सुरक्षा गर्न थ्रेसहोल्ड कसैले राख्न पाउला ?’

दुई दलीय तानाशाह चाहिँदैन : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा कति मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनेर थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने बताउनुभएको छ । हाल रहेको थ्रेसहोल्ड अझ बढाउन लागिएको भन्दै अध्यक्ष राउतले विरोधसमेत गर्नुभएको छ । नेपाल जस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि प्रतिनिधित्व सदनमा हुनुपर्ने तर्क गर्दै अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले कम्तीमा आफ्नो समस्या सदनमा राख्न पाउनुपर्ने र यसअनुसार ऐन/कानून बन्नुपर्छ । सबैले आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकोस् । छ/सात लाख गर्दै दशौँ लाख (३०-४० लाख) जनताको मतलाई खारेज गर्ने र सो हिस्सा चोर बाटोले ठूला पार्टीमा जोड्ने निर्वाचन थ्रेस होल्डको प्रावधान आम जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामी संघर्षका लागि तयार छौँ । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’