अदालती आदेशको आफूखुसी व्याख्या !

काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका पूर्व-उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खुसियाली मनाइरहेका छन् । लामिछाने स्वयंले फेसबुक लाइभमार्फत अदालतप्रतिको विश्वास अझ बढेको बताउनुभएको छ । रास्वपा नेताहरू रविविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र असफल भएको दाबी गर्दै छन् । रविको रिहाइको प्रसंगले जति नै चर्चा पाए पनि रिहाइ र सफाइमा भने फरक छ ।

बिहीबारको आदेशबाट रिहा हुनुभएका लामिछाने आइतबार पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुहुने छ । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सामा रविविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू दर्ता हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबै मुद्दाले अन्तिम निष्कर्ष नपाउँदासम्म कोही दोषी वा निर्दोष करार हुने होइन । यद्यपि, रास्वपाका कार्यकर्ताहरू अहिले नै रविलाई सफाइ दिन उद्यत छन् भने अन्य दलका कार्यकर्ताहरू रविलाई प्रमाणित दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै छन् । सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका यस्ता अस्वस्थ बहसले नेपाली समाजमा अझै पनि न्यायिक दृष्टिकोण निर्माण हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । कानुनका सामान्य सिद्धान्तले पनि धरौटीमा छुट्नुलाई आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनुका रूपमा बुझ्दैन । न त अभियोग लाग्दैमा कोही दोषी नै करार भइहाल्छ । कानुनी रूपमा त अन्तिम अदालतको आदेशसम्म पर्खन जरुरी हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहसका विषयहरू रविलक्षित भइरहँदा न्यायिक प्रक्रियाको भने अपव्याख्या भइरहेको छ । जुन कसैका लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुनेछैन । न्यायिक प्रक्रियामा अभियुक्तले साधारण तारेख, धरौटी वा थुनामा रहेर तीन प्रकारले मुद्दाको सामना गर्नुपर्दछ । अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाण र न्यायिक मनका आधारमा अभियुक्तले साधारण तारेख, धरौटी वा थुनामा रहने भन्नेमा निर्णय लिन्छ । साधारण तारेखमा निसर्तः थुनामुक्त हुने अवस्था बन्छ भने धरौटीमा छुट्न अदालतले तोकेको धरौटी रकम दाखिला गरेर सर्तहरू मान्नुपर्दछ । यतिबेला लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा रिहा हुनुभएको हो । कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा मात्रै उहाँले थुनामा नबसी मुद्दा लड्ने अवसर पाउनुभएको हो । यस आदेशविरुद्ध पनि वादीले पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार छँदै छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा साधारण तारेखमा मुद्दा लड्नेहरूको अभियोग प्रमाणित भएको वा थुनामा रहेर पनि सफाइ पाएको मुद्दाका हजारौँ उदाहरण छन् । यसर्थ धरौटीमा छुट्ने सन्दर्भले मुद्दामा सफाइ पाउने वा अभियोग प्रमाणित हुने भन्ने विषयसँग साइनोसमेत राख्दैन । कानुनी रूपमा यति सरल विषयलाई राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले आफूखुसी व्याख्या गर्दा प्रकारान्तरले न्यायप्रणालीप्रति जनमत विभाजित हुने खतरा रहन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी छ ।

आदेशमा के छ ?
सहकारी ठगी लगायतका आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई मात्रै धरौटीमा रिहा गरिएको होइन । रविसहित सात जनालाई एकदेखि ८८ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो । सबै प्रतिवादीहरूको हकमा आदेशमा छुट्टाछुट्टै व्याख्या गरी प्रष्ट पारिएको अवस्था छ । रवि लामिछानेको हकमा जिल्ला अदालत कास्कीले गितेन्द्रबाबु राईले सूर्यदर्शन सहकारीबाट आफ्नो खातामा हालेको दुई करोड रुपैयाँ मध्येबाटै ७५ लाख लामिछानेको खातामा गएको र सोही रकम लामिछानेले गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गरेको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सहकारीको रकम रविको खातामा आउने जाने गरेको विवरण आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरबैंक सम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी (रवि लामिछाने) अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको सार भनेको सबै प्रतिवादीहरू अभियोगसँग जोडिएको, प्रतिवादीहरू बीचको सम्बन्ध स्थापित भएको र प्रतिवादीहरू कसुरदार होइनन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्ने नै हो । यही आदेशलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर रविका समर्थक र विरोधी दुवैले आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयत्न गरेका छन् । जसप्रति सचेत रहँदै न्यायिक प्रक्रियाको पूर्णतासम्म प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता नेपाली समाजले राख्नुपर्ने देखिन्छ ।