कुलमानको कार्यसम्पादन स्वमूल्यांकन : सयमा झण्डै सय अंक

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनको विवरण बुझाउनुभएको छ । ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि भदौ अन्तिमसम्म बुझाइसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण घिसिङले पुसको अन्तिममा बुझाउनुभएको हो । घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा सयमा झण्डै सय नै अंक दाबी गरेर विवरण बुझाउनुभएको छ । उहाँले ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी विवरण बुझाउनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारेको विवरणमा उल्लेख छ । आठ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ र विद्युतीकरण हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
आव २०७८/७९ र २०७९/८० को कार्यसम्पादनमा उहाँले क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक पाउनुभएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्तांकका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष प्राधिकरण आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा थियो । ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । आठ वर्षअघि प्राधिकरण ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा थियो । प्राधिकरण हाल ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

घिसिङसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारमा अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ आर्थिक वर्षको भदौभित्र गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आउँदा पदबाट हटाउन सिफारिश गर्नसक्ने व्यवस्था छ । २५ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङबीच ५ माघ २०७८ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । घिसिङसँग भएको सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशकले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर ऊर्जा मन्त्रालयमा हुने एक समितिले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ ।

क्रेडिट रेटिङमा निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ
इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्नसक्ने क्षमतामा देखिएको छ । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पु¥याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरण तर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवम् प्रविधिमार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत आवको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यातगरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको थियो ।

हटाउने तयारीस्वरूप स्पष्टीकरण !
मन्त्रालयले गत २२ पुसमा पटक-पटक माग गर्दा पनि विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भन्ने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको बोर्डको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारलाई अवज्ञा गरेको, सरकारले सोधेका स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत समयमा नबुझाएको आरोपसहित अब ‘तपाईंको नियुक्ति नै अन्त्य किन नगर्ने ?’ भन्दै एक साताको म्याद दिएर घिसिङलाई पत्र काटिएको थियो । घिसिङलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यअनुरूप नै सरकारले नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको चर्चा हुँदै आएको छ । स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोलगायत आरोप थियो । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेण्डामा फरक मत राखेको, मन्त्रालयले घिसिङमाथि असहयोगी भूमिका खेलेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको लगायत आरोप लगाइएको थियो । पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा मन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चर्कंदै आएको छ ।

सरकारसँग टसलको अन्तर्य
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाउनुभएका घिसिङ २०७८ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, पछिल्लोपटक कांग्रेस-एमाले समीकरणबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार र घिसिङबीच मतभेद बढेको हो । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’सम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषयमा सरकार र घिसिङबीच मतभेद देखिएको हो । प्राधिकरणले देशमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला केही उद्योगहरूलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै बिल पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकारले लाल अयोग गठन गरेको थियो । सरकारले डेढ महिनाअघि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसअघि नै प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको थियो । तर, सरकारले तत्काल उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता रकम उठानको सम्बन्धमा सरकार उद्योगीहरूको सवालमा नरम बन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने यसको विपक्षमा छ । विवाद अझै पनि समाधान भएको छैन ।

स्वार्थ जोडिएका विषयमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी
विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारी तथा तिनका परिवारका सदस्यको स्वार्थ जोडिएका विषयमा प्राधिकरणद्वारा गरिने खरिद प्रक्रिया, नीतिगत निर्णय तथा अन्य विषयमा समेत संलग्न हुने गरेको भन्ने गुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लिखित विषयमा संलग्न नहुन/नगराउन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ । संलग्न भए/गराएको पाइए कार्यालय प्रमुख र संलग्न हुने कर्मचारीलाई हदैसम्मको विभागीय कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अब उप्रान्त स्वार्थ जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई कुनै पनि खरिद प्रक्रिया, नीतिगत तथा अन्य निर्णयमा संलग्न नहुन/नगराउन र सोविपरीत संलग्न भए/गराएको पाइएमा कार्यालय प्रमुख र संलग्न हुने कर्मचारीलाई हदैसम्मको विभागीय कारबाही गरिने बेहोरासमेते निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।