
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालै आफ्नो तालुक कार्यालय ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकन विवरण बुझाउनुभएको छ । यस मूल्यांकनबाट उहाँले झण्डै पूर्णांक नै पाउनुभएको छ । एकातिर यसलाई उहाँको स्वमूल्यांकन भन्न सकिन्छ भने अर्कातिर उहाँले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि गरेको प्रगतिका आधारमै यस्तो मूल्यांकन गरिएको हो भन्न पनि सकिएला । यसलाई तर्कका आधारमा भन्दा वस्तुगत आधारमा विश्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा कुलमानका कमजोरी र प्रवृत्तिलाई सरकारले खोतलेर उक्त पदबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको छ भने उहाँलाई कुनै पनि आधारमा हटाउनु हुँदैन भन्नेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।
सरकारले उहाँलाई हटाउने प्रयास गरेको र स्पष्टीकरण सोधेको सन्दर्भमा र उहाँले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बुझाउनुपर्ने प्रगति विवरण हालसम्म नबुझाएको आधारमा सरकारले उहाँलाई उक्त स्पष्टीकरण सोधेको हो । यही प्रष्टीकरणको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यो स्वमूल्यांकन विवरण पेश गर्नुभएको हो र यसमा उहाँले ९८.९९ अंक प्राप्त गर्नुभएको छ । यसलाई उहाँ आफैंले आपूmलाई दिएको अंकका रूपमा हेर्न सकिन्छ तर उहाँले केही न केही आधार लिएर नै आफ्नो मूल्यांकन गर्नुभएको छ । गरेका काम, भएका प्रगति, प्राधिकरणमा भएको सुधारलगायतका आधार यसमा अगाडि सारिएका छन् ।
बाहिरबाट हेर्नेहरूका आँखाले कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि आफूले पनि राहत पाएको महसुस गरेका छन् । जनताले अरू कुनै राहत होइन चौबीसै घण्टा बत्ती बाल्न पाउनुलाई राहत ठानेका छन् । अन्तर्यमा यसका अन्य कारण होलान् तर प्रकारान्तरले यसको श्रेय कुलमानलाई नै गइरहेको छ । उहाँको नियुक्ति हुनु पहिले लोडसेडिङको चर्को मारमा नेपाली जनता पिल्सिन पुगेका थिए । त्यो समयावधि बढ्दै गएर १८ घण्टासम्म पुगेको थियो । बाँकी ६ घण्टामात्र नेपालीहरूले बिजुली बाल्न पाएको अवस्था थियो । बिजुलीको उत्पादन र खपतका आधारमा मिलाइएको सेड्युयल होला भनेर सामान्य जनताले बुझिरहेका थिए तर त्यो वास्तविकता होइन रहेछ । त्यो त अनेकौं चलखेलभित्रको परिणाम रहेछ ।
जब कुलमानलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो त्यसपछि त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भयो । त्यति नै उत्पादनले सम्पूर्ण नेपालीलाई बिजुली पुग्यो र चौबीसै घण्टा बिजुलीको प्रयोग र उपभोग गर्न नेपालीले पाइरहेका छन् । यही प्रयासले उहाँलाई नेपालीहरू माझ लोकप्रिय बनायो । कोही व्यक्तिलाई लोकप्रिय बनाउने केही न केही कारण हुने गर्छन् र त्यस समयको त्यो छाप कहिल्यै मेटिँदैन । कुलमानको हकमा यही भएको छ । हुन सक्छ उहाँका पनि कमजोरी होलान् र बद्नियतपूर्ण काम भएका होलान् । सरकारले तिनै कुरालाई आधार मानेर उहाँलाई हटाउने प्रयास गरेको होला तर कतिपय मानिस लोकप्रियताको उच्च स्थानमा पुगेका हुन्छन् तर तीबाट पनि कमजोरी भइरहेको हुनसक्छ तैपनि तिनलाई कुनै कारबाही अगाडि बढाउने आँट सरकारबाट हुन सक्दैन । किनभने तिनलाई चलाउँदा जनता उठ्न सक्छन् भन्ने भय हुन्छ ।
यही यथार्थबाट सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहलाई चलाउन सकेको छैन । सरकारका मानिसहरूबाट बालेनलाई कारबाही गर्ने चेतावनीहरू आइरहेकै छन् । सरकारका प्रधानमन्त्रीसमेत बेलाबेलामा उहाँको विरोध गर्नुहुन्छ तर कारबाही गर्नुहुन्न । यस्तै अवस्था नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको हकमा पनि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका प्रमुख डा.सन्दुक रुइतहरू पनि आफ्ना कामले उच्च सम्मान जित्न सफल बन्नुभएको छ । तर, यसो भन्दैमा कुलमान घिसिङलाई पानीमुनिको ओभानो मान्नैपर्छ भन्ने होइन ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट दिइने विभिन्न कामको ठेक्कापट्टामा आफ्ना दाजुभाइलाई संलग्न गराउनुभएको भन्ने चर्चा पनि नभएको होइन । ती सबै आरोपमा यथार्थता कति छ त्यो छानबिनको विषय हो । यस्ता कामहरूमा उहाँको संलग्नता रहेको, आर्थिक अपचलनमा उहाँको संलग्नता रहेको र यसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानी हुनगएको छ भने कुलमानले पनि दण्डित हुनैपर्छ । उहाँले चाहिँ सबै प्रकारका आक्षेपबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने छैन । जसरी एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले गरेको कुनै गलत कामबाट उसले जे जस्तो दण्डसजाय पाउँछ अरू सबैले त्यस्तै सजाय पाउनुपर्छ । जिम्मेवार पदमा बसेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने दायित्व लिएका व्यक्तिहरूले पनि गल्ती गर्छन् भने त्यही अनुसारको दण्डसजाय पाउनुपर्छ ।
कुलमान वा अन्य जो होस् तिनले यस्ता आर्थिक अपचलन वा बद्नियतपूर्ण कार्य गरेको पाइएको अवस्थामा हदैसम्मको सजाय हुनैपर्छ तर छानबिनबाट कोही दोषी नपाइएको अवस्थामा भने राम्रो काम गर्दागर्दै आग्रह-पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा अन्य व्यक्ति कुनै राजनीतिक आस्थाको निकट भएको र कुनै राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति दिएको आधारमा उसमाथि कारबाही र पुरस्कृत गर्ने कार्य उचित हुँदैन । कारबाही र पुरस्कृत गर्ने कार्य उसको कामका आधारमा गरिनुपर्छ । नत्र भोलिका दिनहरूमा त्यसबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई फाइदा र बारबाही गर्ने पक्षलाई नै हानी हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच