
काठमाडौं । सरकारले संसद्लाई छलेर तीन अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको छ । संसद् बोलाउन ढिलाइ गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सर्नुभएको हो । गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता हिँउदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेलामा संसद्को बाटो छलेर ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा विपक्षीले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएका हुन् । अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्नुभएको थियो । उहाँ कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहितलाई लिएर शीतलनिवास पुग्नुभएको थियो । शीतलनिवासबाट फर्किएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुहुने छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।
अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैली सरकारले अवलम्बन गरेको माओवादीको आरोप
संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैली सरकारले अवलम्बन गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले टिप्पणी गरेको छ । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर सरकारले निरंकुशताको शैली अवलम्बन गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो मध्यरातसम्म क्याबिनेटको बैठक सञ्चालन गरेर संसद् छलेर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा यतिबेलासम्म त प्री-बजेट छलफल सकेर सरकारलाई पठाइसकेका थियौँ संसद्बाट ।’
यसैगरी, सरकारले कानुन छलेर देशलाई प्रतिगमनको बाटो लैजान खोजेका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले बताउनुभएको छ । ‘देशमा भ्रष्टाचार, महँगी र बेरोजगारीको समस्या जनताले भोगिरहेका छन् । आवश्यकताको कानुन नबनाउने, संसद्को बैठक नबोलाउने सांसदहरूले जनताका कुरा उठाउँछन् । राष्ट्रको कुरा उठाउँछन्’, भुसालले सिन्धुपाल्चोक पुगेर भन्नुभयो, ‘मध्यरातमा सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बैठक राखेर हिजो मात्रै पनि अध्यादेश जारी भएका छन् ।’
उहाँले गत वर्ष मंसिरमै संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको भन्दै सरकार प्रतिगमनतिर लागेको जिकिर गर्नुभयो । दुई ठूला दलले संविधान संशोधनलाई सरकारमा जाने भर्याङ मात्रै बनाएको दाबी उहाँको दाबी थियो ।
सरकारसँग संसद्को सामना गर्ने आँट छैन : माधव कुमार नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारसँग संसद्को सामना गर्ने आँट नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ललितपुरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गरेपछि संसद्को सामना गर्ने र छलफल बहसबाट समस्याको समाधान खोज्ने आँट सरकारसँग नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले सरकार एकदलीय शासनउन्मुख भएको समेत आरोप लगाउनुभयो । अहिले एकदलीय शासन र सोचको सुरुवात भएको भन्दै उहाँले सबैलाई प्रयोग गर्न खोजको बताउनुभयो । उहाँले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनु भएको हो ।
मध्यरातमा बनेको सरकारले अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ : सुमना श्रेष्ठ
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले संसद्लाई बन्दी बनाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश आफूहरूलाई स्वीकार नहुने बताउनु भएको छ । सांसद श्रेष्ठले शनिबार वक्तव्य जारी गरी भन्नुभएको छ, ‘मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ । संसद् छ, संसद्मा सत्तापक्षको दुईतिहाइ छ, तर सरकार संसद्बाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ । कारण स्पष्ट छः सरकार संसद् मात्र होइन, जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ ।’
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन गत असार १८ गते मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी पनि भइसकेको छ ।
सांसद श्रेष्ठले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, ‘अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय संसद्लाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ ।’
संसद् छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुहुनेछ : सांसद गौतम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सरकारले संसद् छलेर ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ । गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संघीय संसद् २०८१ भदौ ३१ गतेदेखि तालाबन्दीमा छ । मंसिरमै संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने तर माघको चिसोले पनि सरकारको संवेदनशीलता झकझक्याउन सकेको छैन । सरकार संसद्लाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख छ । हामीलाई विश्वास छ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसद् छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई जारी गर्न अस्वीकार गर्नुहुनेछ ।’
चाँडोभन्दा चाँडो कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको बताउनुभएको छ । शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको २५औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको हो । ‘हामीले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गरेका छौँ’, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरू छन् ।’
उहाँले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीका निम्ति महत्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो । ‘आइटीको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘विदेशमा सेवा गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने गरी कानुन निमार्णमा सरकार लागेको छ ।’ अब आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने ढोका खुलेको समेत उहाँको भनाइ छ । मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘अब आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भिœयाउन सहज हुने कानुन निर्माण गरेका छौँ ।’
लेखकले कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले सचेततापूर्वक निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘७ दिनभित्र निर्णय गर्ने, निर्णय नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘७ दिनभित्र हुने भए हुन्छ, नहुने भए हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुन बनाएका छौँ ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के व्यवस्था छ ?
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण सात दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिउको छ । विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनुनपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने भएको छ । वृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने तथा योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको पनि जनाइएको छ ।
तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको पनि जनाइएको छ ।
कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन् । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने भएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच