सहकारी अध्यादेश नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने अभियन्ताहरुको चेतावनी

पाल्पा । पाल्पाका सहकारी अभियन्ताहरुले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको सहकारी अध्यादेश-२०८१ प्रति असहमति जनाउँदै सच्याउन दवाब दिएका छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ पाल्पाको २५ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्ने अधिकांस सहकारी अभियन्ताहरुले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सहकारी अध्यादेश सहकारी क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको दावी गर्दै त्यसलाई सच्याएर जान मञ्चबाटै दवाब दिएका हुन् ।

सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्न सहकारी अध्यादेश ल्याइएको उनीहरुको भनाई छ । सहकारी अभियन्ता तथा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड पाल्पाका अध्यक्ष भूपति पाण्डेयले सहकारी क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउनुपर्ने बताउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो ‘विगत लामो समयदेखि सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन व्यवस्था बनाई बचतकर्ताको बचत सुरक्षा हुने, नियमानुसार ऋण असुली हुने तथा सहकारीमार्फत देशमा विद्यमान आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न योगदान गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न पटक-पटक अनुरोध गर्दै आयौं तर त्यसको विपरीत अध्यादेश आयो, के यही हो हामीले खोजेको ?, पक्कै हैन । अब यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउनुपर्छ ।’ विधेयक नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने भन्दै त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन सहकारी प्रतिनिधिहरुलाई अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह समेत गर्नुभयो । प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका उहाँले जिल्ला सहकारी संघ र बचत तथा ऋण सहकारी संघले अत्यादेश फिर्ता गराउन केन्द्रसम्म दवाव दिएको समेत बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले संघ सदस्य सहकारीहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्दा अभिभावकको भूमिकामा रहेको भन्दै नीति, विधि र ब्यवस्थापनमा संघले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय ऋण असुलीमा केही समस्याहरु देखिएकाले फागुनमा ऋण असुली सम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी संघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य सागर देवकोटाले सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश सहकारी मर्मविपरी आएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश समितिमार्फत पनि सरकारलाई दवाब दिने र सबै क्षेत्रबाट दवाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरि रायमाझीले सहकारीको लागि आएको अध्यादेशले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै थप समस्यामा पार्ने भएकाले सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका सहकारीहरुलाई सरकारले हालै ल्याएको सहकारी अध्यादेशले बन्द नै गराउने अवस्थामा पुर्‍याउने भएकाले त्यसतर्फ सबै सहकारी अभियन्ताहरुले सरकारलाई फिर्ता गराउन चौतर्फीक दवाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशको आर्थिक अवस्था दयनिय हुँदा हुँदै पनि स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउँदै गएकोप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो ।

संघका अध्यक्ष जगदीश भट्टराईले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै तीनै तहका सरकारले बनाएका र बन्दै गरेका ऐन, नियम अनुरुप संघ र सदस्य संस्थाहरुको माध्यमबाट प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले यो वर्ष रजत वर्ष भएकाले वर्ष भरी नै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्ने बताए । यही वर्ष सबै सहकारीहरुको वित्तिय विवरण सहित सूचना प्राप्त हुने गरी प्रोफाइल तयार गरी प्रकाशन कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारीहरुमा समस्या आउन सक्ने केही संकेतहरु देखा परेकाले त्यसतर्फ सचेत बन्न सबै सहकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा संघका लेखा समिति सदस्य मदनलाल बज्राचार्यले लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संघका आर्थिक गतिविधहरु पारदर्शी भएकाले प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै पनि समस्या नरहेको बताउनुभयो ।