
काठमाडौं । निर्माण उद्योगका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव संकलन गर्न आयोजित भेलाका सहभागीहरूले सरकारको उदासिनताविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । खस्कँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता र गरिसकिएको कामको भुक्तानी नदिने कार्यविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । त्यसैको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव संकलन गर्न आयोजित भेलामा अध्यक्ष सिंहले ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको बताउनुभयो । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो । यसैगरी, महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले अब सबैखाले निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले विगतमा सरकारसँग उधारो सहमति गरिएकाले पनि अहिले निर्माण उद्योगमा समस्या बढेको दाबी गर्नुभयो । निर्माण उद्योगका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या मूल्यांकन गर्दै निकास खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।
भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेस गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौँ संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । साथै निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र निर्माणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग उहाँले अघि सार्नुभएको छ । भेलामा सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । भेलामा सात प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएटका गरी चार सयभन्दा बढी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापनलगायत विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीको सुझाव दिएका थिए । महासंघले यसअघि गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकुचन अन्त्यका लागि बक्यौता रकम भुक्तानी र भौतिक पूर्वाधारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न महासंघले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीको केही रकम भुक्तानी गरिसकिएको बताउँदै बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको थियो ।
दुई सय बढी काम समस्याग्रस्त भइसके : अध्यक्ष सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानी नदिँदा दुई सय बढी कामहरू समस्याग्रस्त भएको बताउनुभएको छ । व्यवसायीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले भुक्तानी नदिँदा दुई सयभन्दा बढी काम समस्याग्रस्त भइसकेको र आगामी असार मसान्तसम्म १५ सय बढी निर्माण ठेक्काहरू समस्याग्रस्त हुने बताउनुभयो । लामो समयदेखि निर्माणको भुक्तानी माग गरेको भए पनि सरकारले नदिएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्षकै पूरा भुक्तानी सरकारले नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘यो वर्ष गर्नुपर्ने भुक्तानीहरूको विनियोजित बजेट पनि गत वर्षको भुक्तानी हुँदै गर्दा समग्रमा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनले म्याद थप लगायतका समस्याहरू सम्बोधन गर्दै गर्दा यो म्याद थप निर्माण उद्योगीको कारणले, कम्पनीको कारणले भन्दा पनि म्याद थप सार्वजनिक खरिदका नियुक्तिहरूले बजेट नभएको कारणले गर्दा, उहाँहरूले समयमा भेरिफिकेसन नगरेको कारणले गर्दा दुई सय बढी काम समस्याग्रस्त भएको छ । यो असारसम्म १५ सय वटा कामहरूको समस्यामा पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै निर्माण व्यवसायीको अघिल्लो आवको दायित्व २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सिर्जित दायित्व भुक्तानी नरोकेको स्पष्ट पार्नुभयो । आफूलाई भेट्न पुगेको व्यवसायीको टोलीलाई सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्नसमेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो । ‘भुक्तानीयोग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।’ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्वअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिब ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । त्यसमा पनि प्रक्रियामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच