
काठमाडौं । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले आज (सोमबार) पुनः अदालत पेस गर्नेगरी प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको हो । आइतबार बिहानै अदालत उपस्थित हुनुभएका रास्वपाका सभापति लामिछानेको दिनभर बयान चलेको थियो । लामिछानेको बयान सकेर अदालतमा बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठ पुग्नुभएको थियो । तर, सरकारी पक्षले आफूहरूले लामिछानेको बयान अध्ययन नगरेकाले आज बहस गर्न नसक्ने भनी इजलासमा कुरा उठाएपछि न्यायाधीशले यस्तो आदेश गर्नुभएको हो । जिल्लाको यो आदेशपछि पोखराबाट धरौटीमा रिहा हुनुभएका लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको हो ।
कानुन व्यवसायी, परिवार वा सरकारी वकिलको जिम्मा लगाउन न्यायाधीशद्वारा अस्वीकार
पूर्व-महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सुशील पन्तले लामिछानेलाई कानुन व्यवसायी, परिवार वा सरकारी वकिलको जिम्मा लगाउन आग्रह गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारीले अस्वीकार गर्नुभएको हो । जिम्मा जमानीमा छाड्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको आग्रहपछि चेम्बरमा गएर फर्केपछि न्यायाधीश अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मैले सधैँजस्तै आदेश गर्ने भएँ ।’ न्यायाधीशले यसअघि जस्तै हाजिर हुन आएका प्रतिवादीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएर भोलिपल्ट फेरि हाजिर गराउने आदेश गर्ने बताएपछि कानुन व्यवसायीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, लामिछानेले हात जोडेर न्यायाधीशलाई भन्नुभयो, ‘स-सम्मान स्वीकारेँ श्रीमान् ।’
बयान सकिए पनि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले बयान पढ्न समय मागेपछि ३ बजेर ५५ मिनेटसम्म थुनछेक सुरु भएन । ढिलो अदालतमा पुगेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र संजेलले बयान अध्ययन गरेर मात्रै बहसमा सहभागी हुने बताउनुभयो । इजलासमा उहाँले भन्नुभयो, ‘बयान उतारेर अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीलाई कम्तीमा अध्ययन गर्ने समय २० मिनेट चाहिन्छ ।’
लामिछानेले अबेरसम्म बहस सुनेर भए पनि थुनछेक पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर, समयका कारण न्यायाधीशले अस्वीकार गरेपछि लामिछाने र उहाँका कानुन व्यवसायीले प्रहरीकहाँ नपठाइदिन आग्रह गरेका हुन् । लामिछानेलाई परिवार वा कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न आग्रह गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भन्नुभयो, ‘कास्कीबाट प्रहरीले नै छाडेको हुनाले अहिले प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था होइन, उहाँ भागेर जाने मान्छे पनि होइन ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतले कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएमा पनि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि प्रतिवादीलाई जिम्मा लगाएको उदाहरण र कानुनी व्यवस्था पनि छ ।’ तर, न्यायाधीशले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गर्नुभयो ।
के हो न्यायिक हिरासत ?
सामान्यतया जुन दिन अदालतमा बयान गरिन्छ थुनछेक बहस पनि त्यही दिन गरिने अभ्यास छ । तर, बयान नसकिएपछि थुनछेक अर्को दिन गर्नुपरेमा अदालतले आदेश दिएर मात्रै प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि आरोपीलाई प्रहरी हिरासतमा राखिन्छ । तर, अनुसन्धान सकिएर थुनछेक प्रयोजनका लागि अदालतमा स्वयं प्रतिवादी उपस्थित भएमा थुनछेक सम्पन्न नभएकाले थुनछेक प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा यदि प्रहरी हिरासतमा पठाउने हो भने अदालतले आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी आफैँले हिरासतमा राख्न सक्तैन । अनुसन्धान कार्यका लागि मात्रै प्रहरीले हिरासतमा राख्न सक्छ । तर, अनुसन्धान सकिएर अदालतमा उपस्थित गराइसकेपछि अब अदालतले जे आदेश दिन्छ सोबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी अदालतको आदेशले प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्यलाई न्यायिक हिरासत भनिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारीले थुनछेक सुरु नभएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर उहाँलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गर्नुभएको हो । थुनछेक पूरा नहुँदासम्म लामिछाने काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमै बस्नुहुने छ । करिब डेढ महिनाअघि प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको ठाउँमा पुनः अदालतको आदेशले उहाँ थुनामा जानुभएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच