अध्यादेशको बाटोमा दुई तिहाइको सरकार

काठमाडौं । संसदका मुख्य दुई ठूला दल सम्मिलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले असार १७ मा सात बुँदे सहमति गरी त्यसैको जगमा असार ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार बनेको ६ महिनासम्म पनि उल्लेख्य सुधारका काम गर्न नसकेको, लगानी वातावरण नबनेको र सेवा प्रवाहमा समेत सुधार नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू रहेको संयन्त्रले पनि सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ । यही संयन्त्रको सुझावका आधारमा सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठिरहेकै बेला अध्यादेश ल्याएपछि सरकारप्रतिको आलोचना थप बढेको छ । विभिन्न कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका बेला विपक्षी दलले संसद् छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ । शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले कानुन निर्माणकै लागि बोलाइने ‘विधेयक अधिवेशन’ अर्थात् संसद्को हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाएको छैन । सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याएको प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लगायतका दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएर संसद् अधिवेशन नै नबोलाई अध्यादेश ल्याएको विपक्षी दलको आरोप छ । सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर विधिको शासनको उपहास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीसमेत जुटेका छन् ।

पूर्वसभामुख सापकोटाको प्रश्न, ‘संसद् किन यति लामो समय बन्द राखेको ?’
पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन आहृवान नगरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । अरूबेला मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आहृवान गरिएको तर यसपालि पुस सकिन लाग्दासम्म संसद् नबोलाइएको भन्दै पूर्वसभामुख सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभएको हो । संसद् बोलाउन ढिला भएको प्रति जनताले पनि बुझ्न चाहेको जिकिर गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘म सभामुख हुँदा पनि मंसिर २८ सम्म संसद् सुचारु भएको छ । अहिले के कारणले संसद् नबोलाइएको हो ? संसद् कुनै पनि देशको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसबाट शक्तिशाली सुशासनको धेरै ठूलो सन्देश जाने गर्दछ । हाम्रोले के त्यस्तो सन्देश दिन सकेका छौँ ? पूरै राष्ट्रलाई प्रतिध्वनित गर्न सकेका छौँ । त्यही संसद्बाट राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको जन्म हुन्छ, सभामुखकै जन्म हुन्छ । के कारणले संसद् नबोलाइएको हो ? जनसाधारणलाई समेत खुल्दुली छ ।’ अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति विपक्षी मात्र होइन सत्तापक्षकै कतिपय नेता र सांसदहरू समेत रुष्ट बनेका छन् । संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै कतिपय सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

सरकारले विधेयकका कामहरू अगाडि नबढाए विरोध गर्छौं : पाण्डे
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको पार्टीले विरोध गर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसद्मार्फत नै सरकारले विधेयकका कामहरू अगाडि नबढाए विरोध गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विधेयकहरू जनताको हितमा नहुने र जनताको आवाज सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिटो सञ्चालन गर्न मागसमेत गर्नुभयो । उहाँले कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकारले जनताको हित हुने काम गर्न नसकेको समेत आरोप लगाउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्र जनतासँग जोडिने अभियान रहेको उल्लेख गर्दै जनताका समस्याहरू ल्याएर संसद्मा राख्ने पनि बताउनुभयो । माओवादी केन्द्र सरकार ताकेर नबसेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यादेशबाट देश चलाउनु गलत : साउद
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सांसदसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व-परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संसद्को नियमित अधिवेशन छलेर अध्यादेशको सहारामा देश चाउन खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । सरकारसँग पर्याप्त बहुमत हुँदा पनि बैठक आहृवान नगरी संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको जिकिर गर्नुभएका सांसद साउदले तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्ययादेशमार्फत अहिलेको सरकारले विभिन्न ऐन बनाइरहेको छ, जुन संविधानसम्मत छैन यस विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेका छन् यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दा संवेदनशील हुन जरुरी छ । सहमति विपरीतका अभिव्यक्तिले गठबन्धनको जगलाई असर गर्न सक्छ ।’ तर, सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरू भने अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको बचाउमा उत्रिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियमित विधेयकको प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाए पनि विधेयक संसद्मा पेस गरेर दुवै सदनमा पठाउने, संसदीय समितिमा पठाउने र छलफल गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुन्छ । यी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना कम देखिएरै अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनको रूप लिन्छ । तर, अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र संसद्मा लगेर पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

संसद् नचल्दा अध्यादेश ल्याउन मिल्छ : ज्ञवाली
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभएका उपमहासचिव ज्ञवालीले अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्योचाहिँ पार्लियामेन्टको अधिकारलाई कटौती गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदि पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गर्‍यो भने ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । हामीकहाँ कतिपय कानुनहरू बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । पाँच वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ ।’ कानुन बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने तर्क गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरू महिनौँदेखि लडिरहनु भएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरूले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले एक वर्षपछि कानुन/न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला ।’

अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्नु विडम्बनापूर्ण : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभएको छ । उहाँले कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिले संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा साक्षी बस्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो । दाङको घोराहीमा आयोजित पार्टीका जिल्ला, क्षेत्र, नगर, पालिका, वडाका अगुवा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटमा डा. कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट मुलुकमा ठूला विकास निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कांंग्रेस सरकारमा सामेल भएपनि सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीले मुलुकमा सुशासन पनि दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा उत्साह भए पनि ६ महिनाको बीचमा जनतामा निराशा छाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

दल आफैँ व्यवस्थित नहुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय प्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका प्रमुख हुने बताउनुभएको छ । दलीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका प्रमुख हुने उहाँको भनाइ छ । दलहरूले नै यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगबाट स्थापित गर्ने उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संसदीय परिपाटी त्यसमा पनि हाम्रो दलीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका सर्वप्रथम माथि रहन पुग्छ । त्यति मात्र होइन, दलहरू नै यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगबाट स्थापित गर्ने र दलको भूमिकामार्फत नै यसलाई प्रवद्र्धन गर्दै अघि जाने कुराहरू हुन्छन् । तर, ऊ आफैँ लोकतान्त्रिक विधिअन्तर्गत बनेको छैन, उसको प्रणालीहरू लोकतान्त्रिक छैनन्, उसले सूचना सम्बन्धीको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आफूलाई नै त्यसरी व्यवस्थित गरेको छैन भने यसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।’