संविधान संशोधन कहिले ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको थियो । ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ सहमतिमा उल्लेख थियो । सात बुँदे सहमतिको ६ महिनापछि अहिले सोही बुँदाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी देखिएको छ । जसले गर्दा संविधान संशोधनको एजेण्डामा दुवै दलको सत्ता गठबन्धन निर्माणको रणनीतिक सूत्र मात्रै हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

ओलीको अभिव्यक्तिले तरंग
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संविधान संशोधनबारे धारणा राख्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले अहिले नै संविधान संशोधन हुने नभएर २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको थियो । २०८१ साल असार १७ मा भएको संविधान संशोधन सहमतिको कार्यान्वयन ६ वर्षपछि हुने ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । कांग्रेस नेताहरूले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने विपक्षी दलका नेताले पनि ओलीले चुनावै नगरी २०८७ सम्म आफ्नो सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले त विगतदेखि नै संविधान संशोधनलाई ‘सत्ता राजनीतिको दाउपेच’ का रूपमा टिप्पणी गर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को अहिलेको अंकगणितलाई आधार मानेर संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन २०८७ सम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने आशयमा सो अभिव्यक्ति दिएको एमाले पंक्तिको दाबी छ । प्रतिनिधि सभामा ओली सरकारलाई दुईतिहाइ समर्थन भए पनि संविधान संशोधन प्रस्तावमा दुईतिहाइ पुग्ने सुनिश्चित छैन । संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा समेत दुईतिहाइ जरुरी पर्छ जुन अहिले सम्भव छैन । राष्ट्रिय सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उसको समर्थनबिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । २०८४ को आम निर्वाचन र २०८७ सम्म हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनहरूको परिणामले संघीय संसद्मा कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था रहने ओलीको आँकलन छ । एमाले पंक्तिले संसदीय अंकगणितलाई आधार बनाए पनि ओलीको अभिव्यक्ति राजनीतिक र रणनीतिक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

ध्रुवीकरणको प्रयत्न
संविधान संशोधनका लागि समय लाग्ने ओलीको अभिव्यक्तिले कांग्रेसलाई असहज बनाए पनि प्रतिपक्षी दललाई नरम बनाएको छ । संसद्मा बहुमत भए पनि नियमित सरकारभन्दा फरक काम देखाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीले चाहँदा पनि सुध्रन सकेको छैन । यही बीचमा माओवादीले समाजवादी मोर्चा ब्युताउने, मधेशी दलहरूबीच एकता प्रयास हुने देखिएपछि त्यो ध्रुवीकरणबाट समेत लाभ लिने उद्देश्यले ओलीको अभिव्यक्ति आएको बुझ्न सकिन्छ । ओलीनिकट एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले हालै नेपालमा ‘वामपन्थी ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको’ प्रतिक्रिया दिनुले पनि प्रधानमन्त्री ओली विपक्षमा रहेका वामपन्थी दलसँग पनि संवादमै रहेको हुनसक्ने संशय कांग्रेसलाई परेको छ । लामो समयदेखि तयारी अवस्थामा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याएर पनि ओलीले विपक्षी वाम घटकहरूसँग सहकार्यको ढोका खुला राखेको बुझ्न सकिन्छ । संविधान संशोधनबारे ओलीको अभिव्यक्तिले कांग्रेस बाहेकका दलहरूलाई राहत मिलेको देखिन्छ । समग्रमा ओलीको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनको मूल एजेण्डालाई छायामै पार्ने र अझै केही समय सत्ता राजनीतिको खेल अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । एमाले नेताहरू संसद्को अहिलेको कार्यकालमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने तर आधार तयार हुने दाबी गर्छन् ।

निराश र निरीह कांग्रेस
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिसँग कांग्रेस सहमत देखिँदैन । सरकारका काम कारबाहीका विषयमा पनि कांग्रेसभित्र ठूलो निराशा छ तर कांग्रेस निरीह छ । २०८२ असारमा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि सात बुँदेकै विषय भएकाले कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिच्काउने पक्षमा छैन । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्व–सहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र पूर्व-परराष्टमन्त्री एनपी साउदले संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । तर, संविधान संशोधन २०८७ मा हुने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्षको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले संस्थागत धारणा राखेको छैन । प्रधानमन्त्री बन्न पालो कुर्ने बाहेकका विषयमा सभापति देउवाले चासो दिएको देखिँदैन भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापा सरकार सञ्चालनको कार्यदलमै भए पनि धारणा राखेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर हो । यसबारे कांग्रेसले बेलैमा चासो राख्नुपर्ने हो तर कसैलाई प्रधानमन्त्री कसैलाई सभापति बन्नुपर्ने भएकाले अहिले कोही बोल्ने अवस्था देखिएन’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । सत्ता राजनीतिले स्वाभाविक विषयमा पनि निराशा पैदा गरेको उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनमा कांग्रेस तयार देखिए पनि संशोधनको भन्दा हतारो सत्ता प्राप्तिको भएकाले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।