
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले आफैंले फिर्ता गरेको स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चार महिनापछि हुबहु प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ ।
यसअघि, उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते लिखित सन्देशसहित फिर्ता गर्नु भएको छ । उहाँले आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले विधेयकमा रहेका कमजोरीलाई सच्चाउन फिर्ता पठाएको बताउनु भएको थियो ।
विधेयक पुनः प्रदेश सभामा हुबहु पेश भएको थियो र पुस १७ गते सो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले सोमबार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले जानकारी दिनुभयाे ।
नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भएको विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेका थिए, तर कानुनी प्रक्रिया अनुसार दोस्रो पटक विधेयक हुबहु प्रस्तुत भएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
यसैबीच प्रदेश प्रमुखले स्थानीयतहको सेवा सुविधासम्बन्धी अर्को विधेयकलाई भने प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । प्रदेश प्रमुख घर्ती नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त हुनु भएको हो र उहाँले नेपालमा तीनवटा प्रदेश पर्याप्त हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच