
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिश गरेका विभिन्न चार अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गरेकोमा राष्ट्रपतिले तीमध्ये चारवटा जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका चार अध्यादेशमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ रहेका छन् । तर, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने जारी भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सहसचिव शैलजा रेग्मीले उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेकाले अहिले जारी नभएको हिमालय टाइम्सलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मुलुक र जनताको हितका लागि अध्यादेश : प्रवक्ता गुरुङ
सरकारले मुलुक र जनताको हितका लागि संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन सरकारले संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । सरकारले सिफारिश गरेका अध्यादेशबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता गुरुङले सरकारले माघ ११ देखि १५ गतेसम्म संसद् आहृवान गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्ने र थप छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार संसद्बाट भाग्न खोजेको आरोप उचित नभएको भन्दै संसद् कुर्दा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश सिफारिश गरिएको जिकिर गर्नुभयो । प्रवक्ता गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । यसैगरी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसबन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिश गर्ने निर्णय भएको गुरुङले जानकारी गराउनुभयो ।
एक अर्ब ६३ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
प्रवक्ता गुरुङले पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै, बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६७ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।
बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने वर्ष १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका-२०६९ शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक, ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने सरकारे निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विशेष अदालत काठमाडौंको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई तोक्ने, नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र नौजना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने, अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू कुवेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साबिक लुम्बिनी आदर्श गाविसको ३-१०-११ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला साबिक बिजबनिया गाविसको ०-१००० बिघा सरकारी जग्गा जगरनाथपुर गाउँपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले २०८१ माघ ६ गते मलेसियामा आयोजना हुने थारू वार्षिकोत्सव तथा माघी महोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, पारमाणविक पदार्थको नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ खारेज गर्ने, आगामी २०८१ माघ १६ देखि १७ मा साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने मिनिस्टरियल राउण्ड टेबल अफ द ग्लोबल लेबर मार्क कन्फ्रेन्समा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आव २०८१-८२ को लागि अधिकृतस्तरका तीन अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट बिटुइन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एण्ड द ग्लोबल फण्ड टु फाइट एड्स, ट्युबरक्लोसिस एण्ड मलेरिया विषयक सम्झौतामा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने र पर्वतारोहणसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच