आरोप र प्रष्टीकरणमा व्यतीत समय

नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आरोपको मुहान खुल्छ र प्रतिवादको वर्षा हुन्छ । विकासका कुरा, प्रगतिका विचार, समाज सभ्य बनाउनुपर्ने सोच, भौतिक र आध्यात्मिक चिन्तन सबै पृष्ट छायाँमा पुग्छन् । प्रकटमा आरोप, गाली, भद्दा चिन्तन, अराजक भनाइहरू, स्वार्थी तर्कहरू र निकृष्ट अवरोधहरको बाढीले आहत हुनपुग्छ देश र जनता । सायद राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय अस्थिरताको कारण पनि यही नै होला ।

नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर हुँदै आएको छ । छिटोछिटो गठबन्धनहरू बदलिन्छन्, सत्तारुढ र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरू पनि फेरिन्छन् । अस्थिर सरकारको समीकरण कतिबेला बदलिन्छ भन्ने थाहै हुँदैन । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न पनि सक्दैन । आपसी गालीगलौज र दोषारोपणमा ती दलहरू केन्द्रित बन्छन् । एक पक्षले लाएको आरोपको खण्डन र प्रष्टीकरण अर्को पक्षले दिइरहेका हुन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काममा लागेको छैन भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । एमालेको अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेता ओलीमात्र होइन नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाका नाममा सरकार र अध्यादेशको विरोधमा जारी गरेको विज्ञप्ति नक्कली हो भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ । यद्यपि देउवाको नाम, हस्ताक्षर, कांग्रेसको दुरुस्त लेटरप्याड प्रयोग गरी यसरी नक्कली वक्तव्य तयार पारेको हुनाले यो स्पष्टीकरण उचित र आवश्यक थियो । अर्थात् नेताहरूका दिग्भ्रमित पार्ने व्यवहारसँगै अपराधी मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले पनि समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने जालो बुन्न थालेको घटना भएको छ यो पत्रप्रकरण । यो प्रकरणको अन्तर्यमा अनुसन्धान हुनसकेन भने भविष्यमा यस्तो जालोमा जो पनि माखे सांग्लो हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

आफूबाट भएका केही कमीकमजोरीप्रति गल्ती भयो भनेर जनतासँग माफी माग्नुलाई लजजाको अर्थमा लिनु हुँदैन । क्षमा भनेको विनयपूर्ण संस्कार हो तर प्रष्टीकरण भनेको यसभन्दा भिन्न हुन्छ । प्रष्टीकरणमा आफूले गरेको कुनै काम सही हो भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरिन्छ भने शासक विनयशील भएका खण्डमा आफूबाट भएको कुनै गल्ती यस कारणले भएको हो भनेर स्वीकार्नका लागि दिन सकिन्छ । हालका सत्ता सहयात्री यी दुई दलबाट आएका प्रष्टीकरणहरू भने त्यसभन्दा पनि भिन्न उहाँहरूलाई लागेको आक्षेपबारे त्यसो भएको होइन भनेर आएका छन् । एउटा स्पष्टोक्ति सरकारका प्रधानमन्त्रीको छ । उहाँले आफू कुनै पनि पार्टी फुटाउने र मिलाउने काममा लागेको छैन भन्नुभएको छ ।

अध्यादेशका माध्यमबाट सरकार अगाडि बढेको सन्दर्भ र यी अध्यादेशहरू पार्टीको थ्रेसहोल्डमा फेरबदल गर्नेगरी ल्याउने भनेको अध्यादेशलाई आधार मानेर उहाँ र सरकारमा रहेका दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेसलाई समेत प्रतिपक्षहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकार यी अध्यादेशहरू आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो भन्छ तर दलबदलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छैन । प्रतिपक्ष दलहरू सरकारले प्रतिपक्षी दलहरू फुटाउने र थ्रेसहोल्डको संख्या बढाएर साना दलहरूलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट रोक्नका लागि यस्तो अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा छ भन्ने आधारमा सशंकित छ । यिनै आरोप र लगाइएको दोषलाई निरूपण गर्न प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति आएको हो । सरकारले सिफारिश गरेका केही अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेका छन् र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुक र जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो भन्नुभएको छ ।

यतिखेर संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छैन । त्यस कारण कानुनहरू बन्नसकेका छैनन् । आवश्यक परेका कानुनहरू सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याएको छ । यसलाई सरकारको आवश्यकताका रूपमा लिन सकिन्छ तर प्रतिपक्षीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ पार्टीकै केही सांसदहरूबाट पनि विधेयकको माध्यमबाट सरकार चलाउन खोज्नु उचित होइन भन्ने धारणा आएका छन् । अध्यादेश उचित हो वा अनुचित भन्ने प्रश्न गहन होइन, यसको अवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्वपूर्ण हो । आवश्यक नभएको भए सरकारले अध्यादेश ल्याउने नै थिएन होला । अध्यादेशहरूको यही लहरमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर थ्रेसहोल्ड बदल्ने भन्ने चर्चा भएको थियो, प्रतिपक्षी र साना दलहरूबाट यसको विरोध भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले यही विषयमा आधारित भएर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्च्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला गरेर आफ्नो विरोध भएको बताउनुभएको छ । कुनै दल विभाजन गर्ने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको र त्यो विषय ती दलहरूको आन्तरिक अवस्थाले कायम गर्ने उहाँको धारणा छ । पहिले ४० प्रतिशत सांसदहरूको संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यो संख्या २० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्नेहरूबाटै हाल आएर त्यो संख्या घटाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ भन्दै आफू कहिल्यै पनि दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराउने कुकर्ममा नलागेको उहाँको दाबी रहेको छ । यही विषयमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा प्रष्टीकरण दिनुभएको हो ।

राति अँध्यारामा बनेको सरकारले राति नै अध्यादेश ल्यायो भनेर प्रतिपक्षी दलहरूबाट विरोध भएको थियो । त्यसको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ । कुनै पनि राम्रो काम राति गर्नु हुँदैन र ? भनेर उहाँले त्यसो भन्नेहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ । हाल संसद् बैठक नबसिरहेको अवस्थामा अध्यादेशहरूकै माध्यमबाट सरकारले आफ्नो आवश्यकता टार्दै आइरहेको छ तर नागरिक समाजलगायत अन्यका तर्फबाट समेत संसद्को बैठक शीघ्र बोलाउन आग्रह भएको छ । यही सन्दर्भमा हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका अध्यादेशहरूको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट विरोध भएको भनेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति भनी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्याप्त भएको विज्ञप्ति नक्कली भएको जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि प्रष्टीकरण दिएको थियो ।

यस अर्थमा सरकारका साझेदार दलहरूभित्र अध्यादेशलाई लिएर कुनै मतभेद रहेनछ भन्नेसमेत पुष्टि हुनआएको छ । वर्तमान सरकारको सहकार्यको लामो समय बितेको छैन । ६ महिनाको सहयात्रा पूरा गर्दैगरेका बेला यस सरकारमा रहेका सहयात्री दलहरू बाहिर आउने गरी मतभेद भएको पाइएको छैन । कहिलेकाहिँ केही सबालमा मतभेद भयो भनेर बाहिर आउने गरेका सन्दर्भहरू पनि सही होइन रहेछन् भन्ने हालको यस्ता नक्कली विज्ञप्तिहरूबाट पुष्टि हुन आउँछ । सानातिना विषयलाई आपसी सहमतिका आधारमा मिलाउँदै लानुपर्ने दायित्व सत्तारुढ पार्र्टीहरूकै हो । पार्टी फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ यथार्थमा सधैं पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ र यस सरकारले सहयात्राको तय समय पार गर्नुपर्दछ । सरकारको विना अवरोधको सहकार्यले नै स्थायित्व कायम गर्नसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।