
वर्तमान सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकारमध्येको एक हो तर यसो हुँदाहुँदै पनि यो सरकारले आशातीत रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । सबैभन्दा प्रमुख सन्दर्भ संसद्को अधिवेशनको आहृवान आजका मितिसम्म हुन नसक्नु हो । संसद् भनेको सरकारको प्रवेश बिन्दु हो । संसद् सञ्चालन नभएको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक पारित हुन सक्दैनन् र सरकार सञ्चालनार्थ कानुनको आवश्यकता खड्किन सक्छ । हालको अवस्था यही खालको हो । संसद् सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न हालै केही विधेयक ल्याएको छ । यसको विपक्षीहरूबाट घोर विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को यही बन्द अवस्थालाई मध्यनजर राखेर विरोध गर्ने मौका पाएका छन् ।
विपक्षीहरूले सरकारले संसद्को अधिवेशनको आहृवान नगरेर अध्यादेशको सहारा लिएर सरकार चलाउन खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले हालै चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएको छ । प्रतिपक्षीहरूले सरकारको विरोध गर्ने राम्रो मौका यसैलाई बनाउन पाए । अब सरकार गिराउने खेल सुरु भएको चर्चा छ तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा कुनै चिसोपन नआउन्जेल सम्भावना छैन । प्रतिपक्षीहरूले त बेलाबेलामा एमाले र कांग्रेसबीच खटखट सुरु भएको भन्ने खालका चर्चा चलाउने गरेको पाइन्छ तर ती सबैमा बाहिर आएको जस्तो अवस्था नहोला ।
किनभने दुई ठूला दलहरूबीच यो गठबन्धन भएकाले केही साना कुरामा कुनै छलफल र समन्वय आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापतिबीच अध्यादेशलार्ई लिएर पनि केही खटपट भएको भन्ने हल्ला चलेको थियो तर यी अध्यादेश दुबै दलको सहमति नभई सम्भव हुने थिएन । अध्यादेशबाट सरकार चलाउनु हुँदैन भन्ने आवाज चाहिँ सत्तारुढ दलहरूबाटै पनि उठेको छ । सरकारले समयमै संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपथ्र्यो र अध्यादेशबाट शासन गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मत प्रतिपक्षीहरूबाट आइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार निरंकुश बन्दै गएको भनेका हुनसक्छन् ।
अध्यादेश ल्याउने कामलाई प्रतिपक्षीहरूले ‘खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेका छन् । प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । सरकारको राजीनामा माग गर्नु र विरोध गर्नु प्रतिपक्षीहरूको धर्म नै हो । प्रतिपक्षबाट विरोध नहुने हो भने सरकार बढी नै स्वेच्छाचारी बन्ने कुरा भने निर्विवाद हो । त्यसै कारण हुनसक्छ २०१६ सालको संसद्मा बीपी कोइरालाले प्रतिपक्षलाई ठूलो महत्व दिनुभएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल गोरखा परिषद्का संसदीय दलका नेता भरत शमशेरले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमै विलय हुने प्रस्ताव गर्दा पनि बीपीले संसद् प्रतिपक्षीविहीन बन्ने कारणले उक्त प्रस्ताव मान्नुभएको थिएन ।
संसद् प्रतिपक्षी दलहरूकै हो भन्ने मान्यता २०४८ सालपछि बनेको प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि स्थापित गर्नुभएको थियो तर संसद्को गरिमा र महत्व नबुझ्ने प्रतिपक्षीहरूले भने संसद्लाई त्यस रूपमा बुझ्न नसकेको अवस्थामा भने यसको महत्व र गरिमा कायम हुन सक्दैन । सूर्य जसरी अस्ताउँछ भोलिपल्ट त्यसरी नै उदाउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसपटक संसद्को अधिवेशनको अन्त्य हुँदा सरकारले माओवादीहरूको विरोधको चरम सामना गर्नुपरेको थियो । त्यही भएर संसद्को अधिवेशनको सुरु नै फेरि त्यही अवस्थाबाट होला कि भन्ने मनोवैज्ञानिक भय सरकारमा हुन सक्छ । संसद् प्रतिपक्षीहरूकै हो तर यसो भन्दैमा प्रतिपक्षले पनि संसद्लाई ‘नपाउनेले पाएको केरा’ को अवस्थामा पु¥याएर त्यहाँभित्र रत्यौली खेल्नु उचित हुँदैन ।
सरकारले पनि प्रतिपक्षलाई पेलेर भित्तासम्मै पुर्याउनु हुँदैन । सबैले मूल रूपमा देशलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यकक छ । आफ्नो, आफ्नाको, आफ्नो पार्टीको मात्र हितमा खुरुन्धार गरेर लाग्ने, एउटा कुनै शब्दमा बहस गरेर लडाइँ गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई पुर्याउनु हुँदैन । संसद्को गरिमा कायम हुन सक्यो भने जनस्तरबाट समेत यसप्रति सम्मान प्रकट हुनसक्छ नत्र पञ्चायतकालमा नानीमैयाले भाषण गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायत र अहिलेको संसद्को बीच पार्थक्य पाउन सकिने अवस्था रहँदैन । विभिन्न सवाल छन् र प्रतिपक्षले सरकारका यस्तै कमजोरीका बुँदाहरू तयार गर्ने गर्छ ।
एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन अब २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ भनेको भनाइलाई आधार मानेर ‘उहाँलाई हामीले त्यस बेलासम्म टिकाइराख्नुपर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।
हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधको क्रममा भूमाफियालाई फाइदा दिन अध्यादेश ल्याइएको भनेर त्यसको पनि विरोध भएको छ । सरकारको विरोध हुनै पर्छ तर विरोध विरोधका लागि होइन रचनात्मक विरोध भयो भनेमात्र त्यो देश र जनताका लागि पनि हितकारी हुन्छ । माओवादीले एक दशकभन्दा बढी सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोह हिंसात्मक हो कि होइन भनेर संसद् नै चल्न नदिने काम माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा गर्ने वादविवाद जस्तो मात्र हो । त्यसबाट राष्ट्र लाभान्वित बन्न सक्दैन । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन यथाशीघ्र बोलाउनुपर्छ । त्यस अधिवेशनलाई सकेसम्म उत्पादनमूलक बनाउनु र सबैले आफ्नो कर्तव्य ठानेर सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच