संविधान संशोधन चर्चा

काठमाडौं । अहिले संविधान संशोधनको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ । संशोधनबारे सत्तादेखि प्रतिपक्षीसम्म सकारात्मक छन् । कुनै प्रक्रिया सुरु नभए पनि संसद्मा रहेका र नरहेकाहरू पनि संविधान संशोधनमा रुचि देखाइरहेका छन् । तर, समस्या कहाँ हो ? के-के विषयमा संशोधन गर्ने ? सबैका आ-आफ्नै एजेण्डा र तर्क छन् । कसैलाई निर्वाचन प्रणाली फेर्नुछ, कोहीलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ले समस्या पारेको छ । केही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमख राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कसैलाई अहिलेको व्यवस्थै मनपरेको छैन । गत असारमा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच संविधान संशोधनकै नारा दिएर सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । भलै सरकार बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि दुवै दलले प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् ।

केही दिनअघि एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने’ बताएपछि सत्ता राजनीति तरंगित भएको थियो । यद्यपि, यसबारे दुवै दलले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा दुवै दल दृढ देखिएका छन् । प्रमुख दुई दलले साना दललाई स्थायित्वको बाधक ठानेका छन् । केही समयअघि ‘३२ सिट’ भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आलोपालो गरेर सत्ताको भर्‍याङ बनाएपछि दुई दल निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरूको साझा मत छ, ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत आउँदैन । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्छ ।’ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सिट संख्या घटाएर थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने उनीहरूको मत छ । अझै दुवै दलका प्रभावशाली ठानिएका युवा नेताले त लोकप्रिय मतले नै पाँच वर्ष शासन गर्न पाउनुपर्ने मत अघि सारेका थिए ।

तर, विपक्षी दलहरूले यसैलाई मुद्दा बनाएका छन् । थ्रेसहोल्ड बढाएर कांग्रेस-एमालेले दुई दलीय शासन ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । संविधान संशोधनकै चर्चाबीच विपक्षीहरू क्रमशः एकठाउँ आउने प्रयास गरिरहेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चाबन्दी तयारी छन् । राजावादीहरू स्वाभाविक रूपले वर्तमान व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेका छन् ।

यी विषयले संविधान संशोधन मूलतः निर्वाचन प्रणालीमा केन्द्रित छ । कांग्रेस–एमाले निर्वाचन प्रणाली फेरेर थ्रेसहोल्ड बढाउन चाहन्छन् । माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा पुनः अगाडि सार्न खाजेको छ । मधेश केन्द्रित दलका आफ्नै दाउ छन् । काभ्रेको धुलिखेलमा पनि निर्वाचन प्रणाली केन्द्रित बहस भएको छ । संसदीय मामिला पत्रकारहरूले आयोजना गरेको ‘नेपालमा निर्वाचन सुधार : सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्मले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीमा नभई राजनीतिक दलमा समस्या रहेको आँैल्याएका हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दललाई दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले नरोकेको उनीहरूको तर्क छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा होइन, व्यक्तिमा समस्या छ : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नभई शासन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि शासन सञ्चालन गर्ने नेताहरूमा समस्या रहेको उप्रेतीले बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने भए पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा होइन, शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा समस्या छ । अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयौँ भने झन् असजिलोमा पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा पनि बहुमत पुग्छ । यस प्रणालीमा एउटा भोट पनि खेर जाँदैन, बहुमत पनि पुग्छ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको पनि उप्रेतीको भनाइ थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने र उम्मेदवारसँग मतदाताले खर्चको आस गर्ने गलत प्रवृत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले खर्च गर्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्यक्षमा जस्तो खर्चिलो हुँदैन,’ उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत भएको उप्रेतीको भनाइ थियो । प्रदेश र संघीय सांसदको निर्वाचनको लागि थ्रेसहोल्ड समान हुनुपर्ने पनि उप्रेतीको भनाइ छ । अहिले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावका लागि किन फरक–फरक थ्रेसहोल्ड राखेको ? भन्ने स्पष्ट पार्न कानुन निर्माता र आयोगले नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने उप्रेतीले सुझाउनुभयो । ‘मतदाताको मताधिकार प्रयोग गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । मतदाता जुनसुकै देशमा भए पनि मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पालामा अध्ययन गरेका थियौँ । सम्भावना छ भन्ने देखिएको छ । राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दललाई बहुमत ल्याउन रोकेको छैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन नरोकेको बताउनुभएको छ । जनताको विश्वास जित्न नसकेर राजनीतिक दलहरूले हावादारी कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो । आफू बहुमत ल्याउन नसकेर व्यवस्था खराब भयो भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिलेको संविधान र कानुनले कुनै पनि राजनीतिक दलललाई ५० प्रतिशत ल्याउन रोकेको छ र ? दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन संविधान तथा कानुनले रोकेको छ र ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सवा एक करोड एक्लै ल्याउन कुन दफाले रोक्छ ? राजनीतिक दलले हावादारी कुरा गर्ने, जनताको विश्वास जित्न नसक्ने, अनि व्यवस्था खराब भयो भन्न मिल्छ ?’

थपलियाले पछिल्ला निर्वाचनमध्ये चारवटा निर्वाचनमा विभिन्न दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा पनि तीन वर्ष सरकार नटिकेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली गलत नभएर राजनीतिक दलको प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो । ‘स्थिर सरकार नबनेका कारण निर्वाचन प्रणाली फेर्ने हो भने पछिल्ला आठवटा निर्वाचनमध्ये संसद्मा चारवटा निर्वाचनमा विभिन्न दलको बहुमत आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०१५, २०४८, २०५६ र २०७४ मा बहुमत विभिन्न दलको बहुमत थियो । तर, ती निर्वाचनपछि गठन भएका कुनै पनि सरकारको आयु तीन वर्ष पनि टिकेन ।’ प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्न सके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको थपलियाले बताउनुभयो ।

समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो । ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने पनि होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशीतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन ।’

‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन सकिन्छ’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख-उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रस्ताव निर्वाचन ऐनमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख-उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभएको हो । ‘स्थानीय तहको मतपत्र छुट्टै भएन, अस्ति हामीले उपनिर्वाचनमा प्रयोग गरेर हे¥यौँ । त्यसमा हामी सफल भयौँ । अबको कानुनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने छ भन्ने ऐनमा नै छ । त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अप्ठ्यारो स्थिति रहेको बताउनुभयो । छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिलेको कानुनबाट हामीले स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । अमेरिकामा सबै त्यहाँ स्टेटले चुनाव गराउँछ । भारतमा स्टेटले गर्दछ । हामी किन नगर्ने ?’ तर, अहिलेको कानुन फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानुनमा परेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।