
हाम्रो देश नेपाल, अपार सम्भावना र स्रोतसाधन भएको देश हो तर प्रणालीगत समस्याले जकडिएको छ । जसले विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ, यो नै देशको समस्या हो । स्थानीय सरकारहरूभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र संघीयताको आर्थिक भारका चुनौती छन् । यी समस्याले अक्षमताको चक्र सिर्जना गर्दै अविश्वास र टकराव निम्त्याउँछ । भ्रष्टाचार नेपालका स्थानीय सरकारमा गहिरो समस्या बनेको छ । कोषको दुरुपयोगदेखि सार्वजनिक सेवा नियुक्तिमा पक्षपात, अनैतिक अभ्यास छन् । संविधानद्वारा दिएको अधिकार हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारले आफ्नो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न असफल छन् ।
यति बेला हामी दोबाटोमा उभिएका छौं । जहाँ एकतर्फ अपार सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ प्रणालीगत चुनौती । भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन, सुशासनलाई प्रोत्साहित र संघीयतालाई अनुकूल बनाएर देशले आफ्नो सम्भावनालाई उजागर गर्दै दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ । सहकार्य, पारदर्शी र उत्तरदायित्व केवल आदर्शमात्र होइनन् ती समृद्ध भविष्य निर्माणका आवश्यकता हुन् ।
असफलताले सेवाप्रवाहमा अवरोध ल्याउनुका साथै जनताको विश्वास समाप्त गरेको छ । नागरिकहरूले बजेट र स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने गर्छन् । भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन नगरी, विकासका प्रयास सतही र अस्थायी रहनेछन् । साथै सुशासन विकासको आधारशिला हो, तर नेपालमा टाढाको लक्ष्य बनेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रायः दीर्घकालीन कल्याणभन्दा छोटो अवधिको फाइदालाई प्राथमिकता दिन्छन् । एक प्रमुख समस्या नीति निर्माण र बजेट योजना प्रक्रियामा जनताको सीमित सहभागिता हो । सरकारका क्रियाकलाप र समुदायका आवश्यकताबीचको असमानताले प्राथमिकता असंगत बनाएको ।
संघीयताको आर्थिक भार
नेपालले शक्ति विकेन्द्रीकरण र न्यायोचित विकासको आशामा संघीयता अपनायो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहका सरकारलाई सञ्चालन गर्ने आर्थिक भार अत्यन्तै भारी भएको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारलाई अनावश्यकताको भनी आलोचना गरिएको छ । धेरैको तर्क छ कि यसले प्रशासनलाई सजिलो बनाउनुको सट्टा थप जटिल बनाएको छ । संघीयता सीमित स्रोतसाधन भएको देशका लागि ठूलो बोझ बनेको छ । वर्तमान चुनौतीलाई पार गर्न सरकारका तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक छ । समन्वयको अभावले प्रायः नीतिहरूमा द्वन्द्व र स्रोतको अप्रभावकारी प्रयोग निम्त्याउँछ । सहकार्यद्वारा, सरकारले आफ्ना उद्देश्य सन्तुलनमा राखी साझा लक्ष्यतर्फ सामूहिक काम गर्न सक्छ ।
सरकारस्तरीय समन्वय योजना, स्रोत बाँडफाँड र कार्यान्वयनसम्म फैलिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले समुदाय-विशिष्ट आवश्यकता पहिचान गर्न सक्छन्, जबकि प्रादेशिक र संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग, अनुगमन प्रदान गर्न सक्छन् । यस सहकार्यद्वारा स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग सम्भव हुन्छ अनि विकासात्मक प्रयास प्रभावकारी बन्दछ । पारदर्शिता सुशासनको एक आधारभूत स्तम्भ हो । नागरिकले सरकारी कार्य, बजेट र स्रोत बाँडफाँडबारे जानकारी प्राप्त गर्न पाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारले आधुनिक उपकरण जस्तै, ई-गभर्नेन्स प्लेटफर्म, अपनाएर जानकारीलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिमाझ संस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक छ । उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई सत्ताको स्थानभन्दा सेवकको रूपमा हेर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व उपकरण जस्तै, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्र र प्रतिनिधिलाई आफ्नो क्रियाकलापको जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरू शासनको जरा तहका अनुहार हुन् । उनीहरूको क्रियाकलापले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनलाईप्रभाव गर्दछ । जसले गर्दा उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै प्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारीमा कमी देखाउँछन् । प्रायः व्यक्तिगत लाभलाई सामुदायिक हितमाथि प्राथमिकता दिन्छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रम र क्षमता निर्माण पहलले स्थानीय प्रतिनिधिलाई आफ्नो कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । नैतिक नेतृत्वको संस्कार विकास गरी प्रतिनिधिलाई आफ्ना मतदाताहरूको सर्वोत्तम हितमा कार्य गर्न प्रेरित गर्नसक्छ ।
सुशासन केवल एक अवधारणामात्र होइन, यो समृद्ध र न्यायोचित समाजको आधार हो । भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गरेर पारदर्शितामा सुधार र सरकारका तहहरूबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहित गरी वास्तविक समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्छन् । नागरिकहरूले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो आवाज पाउँछन् । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज र नागरिक सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरोधी उपाय सुदृढ बनाउने, स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने, अनैतिक आचरणलाई निरुत्साहित गर्न कडा सजाय लागू गर्ने, नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षणद्वारा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।
देशमा आमूल परिवर्तन भए । तर, सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आशामा बसेका जनता हालसम्म अनुभूति गर्न नपाउँदा निराश छन् । सुशासन भएन, पञ्चहरू भ्रष्ट भए, प्रजातन्त्रको हक खोसियो भनेर फेरि चरणबद्ध आन्दोलन भए, व्यवस्था नै फेरियो । प्रजातन्त्र आयो । राजसंस्था फालेर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौं तर पनि सुशासन कायम हुन सकेन ।
नीति निर्माण र बजेट योजना प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता प्रोत्साहित गरी, नागरिक, प्रतिनिधिहरूबीचको दूरी हटाउन सहभागितात्मक शासन मोडेल कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता अनुकूल बनाउने, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई पुनरावलोकन गरी अनावश्यकता हटाउने, कोषको बाँडफाँडलाई सरल प्रभावकारी बनाउने, उद्देश्य र प्रयासलाई सन्तुलनमा राख्न अन्तर-सरकारी समन्वय प्रोत्साहित गर्ने, पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी गतिविधिको वास्तविक समय जानकारी प्रदान गर्न ई-गभर्नेन्स प्लेटफर्म अपनाउने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । नीतिसम्बन्धी कागजातमा सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गरी सरकारका सबै तहमा पारदर्शिता मापदण्ड लागू गर्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सामाजिक–आर्थिक समस्या सम्बोधनमा पहल गर्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
यति बेला हामी दोबाटोमा उभिएका छौं । जहाँ एकतर्फ अपार सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ प्रणालीगत चुनौती । भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन, सुशासनलाई प्रोत्साहित र संघीयतालाई अनुकूल बनाएर देशले आफ्नो सम्भावनालाई उजागर गर्दै दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ । सहकार्य, पारदर्शी र उत्तरदायित्व केवल आदर्शमात्र होइनन् ती समृद्ध भविष्य निर्माणका आवश्यकता हुन् । विकासको यात्रा कठिन छ, तर असम्भव छैन । सामूहिक प्रयास प्रतिबद्धताका साथ नेपालले चुनौती पार गर्न सक्छ । सुशासन र न्यायोचित विकासको नमुना बन्नसक्छ । अस्थिर सरकार र उसका गलत नीतिका कारण हावी भएका छन् ।
सुशासन कायम गराउने क्रममा सबै राजनीतिक दलको पूर्ण प्रतिबद्धतासहित सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक कार्ययोजनाको व्यवस्थित कार्यक्रमसमेत भएन । बनाइएका नियम, कानुन र संविधानले उल्लेख गरेका आधारभूत मान्यताको पूर्णपालना नगरी सुशासनको नारामात्र अघि सारियो । २००७ सालदेखि नै देशमा आमूल परिवर्तन भयो । तर, सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आशामा बसेका जनता हालसम्म अनुभूति गर्न नपाउँदा निराश छन् । सुशासन भएन, पञ्चहरू भ्रष्ट भए, प्रजातन्त्रको हक खोसियो भनेर फेरि चरणबद्ध आन्दोलन भए, व्यवस्था नै फेरियो । प्रजातन्त्र आयो । राजसंस्था फालेर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौं तर पनि सुशासन कायम हुन सकेन । भ्रष्टाचारको गति रोकिएन । आन्दोलनकर्ता नेता तथा पार्टी संगठनहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । व्यक्तिमुखी स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी भयो ।
राज्य सञ्चालनका हरेक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ । कर्मचारीतन्त्र पूरै राजनीतिको सिकार बन्यो । यी सबै गतिविधिले देशको प्रशासन निकम्मा बन्यो । पार्टीगत स्वर्थमा कर्मचारी विभाजित भए । कोही पनि देश र जनताको भलाइमा दत्तचित्त भएर लागेनन् । पार्टीगत स्वार्थमा नलागेका सीमित कर्मचारीलाई निरीह बनाइयो । सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको आर्थिक विकास, कानुनको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता र जनमुखी एवं पारदर्शी सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । (लेखक डा.उपाध्याय विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच