
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विसं २०८७ अघि संविधानमा संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट पारेपछि संविधान संशोधनको बहुचर्चित राजनीतिक मुद्दा अन्यौलमा परेको छ । कुनै पनि देशको संविधान धार्मिक महाग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनशील दस्तावेज नभई यो एउटा गतिशील दस्तावेज हुन्छ । देश र जनताको व्यापक हितमा साथै जनताको चाहना अनुसार पनि यसमा संशोधन भइराख्नुपर्छ । जनताले माग गरेको बखत संविधानमा संशोधन हुँदा यो झन् बढी उदार, लोकतान्त्रिक र विश्वसनीय हुन जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदा तराई मधेसका जनता सडकमा उत्रेका थिए ।
आफूहरूसित विगतमा भएका सहमतिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिनुपर्छ भन्ने अडानमा उनीहरू थिए तर पहिलो संविधानसभामा अल्पमतमा रहेका बखत राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोस्रो संविधानसभामा बहुमत प्राप्त गरेका कारण राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता महसुस गरेन र फाष्ट ट््याकमार्फत् संविधानको निर्माण गरे । फलस्वरूप वर्तमान संविधानमा मधेसीहरूले अपनत्वको अनुभूति गर्न सकेनन्, अनुभूति गराउने काम पनि भएन । संविधान संशोधनको माग गर्ने र संशोधनको विरोध गर्ने पक्ष आजसम्म आ-आफ्नो अडानमा डटेकै छ ।
विसं २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाउन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र त्यसभन्दा अघि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रयास नगरेको होइन तर त्यो केवल मधेसी दललाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि मात्रै थियो । मधेसी दलहरू पनि उपरोक्त प्रस्तावबाट आफ्नो फेस सेभिङ भइरहेकोमा मख्ख थिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको चर्चाले मधेसी जनजाति र पहिचान पक्षधरहरूको उत्साहमा वृद्धि गरेको छ तर दुई ठूला दलहरूले संविधान संशोधनको आवश्यकता देखेको विषय तिनको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि हो । राजनीतिक स्थायित्वको लागि हो, देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको सम्बोधनका लागि होइन । त्यसकारण मधेसी दलहरू बढी उत्साही हुनुपर्ने कारण छैन । अब त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपश्चात यस चर्चामाथि नै विराम लागेको छ ।
विसं २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाउन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र त्यसभन्दा अघि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रयास नगरेको होइन तर त्यो केवल मधेसी दललाई सरकारमा सहभागी गराउनमात्रै थियो । मधेसी दलहरू पनि उपरोक्त प्रस्तावबाट आफ्नो फेस सेभिङ भइरहेकोमा मख्ख थिए । संविधान संशोधनप्रति मधेसी दल इमानदार छैनन्, केवल यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राख्न चाहन्छन् तर मधेसका युवाहरू जागरुक छन् । मधेसको एउटा ठूलो वर्ग संविधान संशोधन चाहन्छ । अस्तित्वमा रहेका मधेसी दलहरूप्रति पनि अब तिनको विश्वास छैन ।
मधेसको ठूलो जनमत विकल्पको खोजीमा छ । त्यसरी नै जसरी देशका बहुसंख्यक जनता पनि एउटा भरपर्दो विकल्पको खोजीमा छन् । काठमाडौंं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको बढ्दो लोकप्रियता यसैको संकेत हो । रवि लामिछाने र सिके राउतहरू निकै कम समयमा असफल सावित भए । राजनीतिक समस्याको समाधानको विषयगत रूपमा मात्र भएर हुँदैन । प्रक्रियागत रूपमा पनि सहभागिता र सम्मानबोध हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको भूमिका वैधानिक प्रक्रिया मजबुत बनाउने र वैज्ञानिक प्रक्रियाप्रति सबैको विश्वास जगाउने खालको हुनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा यस्तो भावना देखिएन । संविधान निर्माताहरूले आफूले कुनै ठूलो शत्रुलाई पराजित गरेर युद्ध जिते जस्तो अनुभव गरे ।
हतार–हतारमा संविधान जारी गरिएकै कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । फाष्ट ट््याकमार्फत् संविधान जारी गर्नुको मूलकारण सिन्डिकेटमा आधारित राजनीतिलाई थप बलियो बनाउनु थियो । कसैलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री त कसैलाई सभामुख बन्नु थियो । सबैभन्दा नाटकीय परिवर्तन नेकपा माओवादीको अडानमा देखियो जुन पार्टीले स्वायत्तता, सुशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो, जुन पार्टीले वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं लैंगिक समानता र तिनको अधिकारको कुरा गरेको थियो, त्यही पार्टी एमाले र कांग्रेसको पद चिहृनमा हिँड्न तयार भयो ।
आज सत्ताबाट बाहिरिएपछि पुरानो आलमरीबाट ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ शब्दलाई निकाली, नुहाई धोई जनतामा लैजान जान्छ तर विसं २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड-१९ को संक्रमणले माओवादीमा रहेको कथित क्रान्तिको धारमा धमिरा लगाइदिएको छ । अब माओवादीको अवस्था ओराली लागेको हरिणको चाल जस्तो भएको छ । संविधान निर्माणका बखत दक्षिणी छिमेकी भारत, अमेरिका र युरोपेली संघले दुई चार महिना ढिलो भए पनि सबै पक्ष र दलको सहभागितामा संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । सुझाव दिनेहरू तिनै मित्र शक्ति र राष्ट्रहरू थिए जसले राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा भित्तामा पुर्याइएका देशका लोकतन्त्रवादी दलहरू र माओवादीलाई पुनः शासन सत्तामा स्थापित हुन मद्दत गरेका थिए ।
प्रतिकूल अवस्थामा मित्रहरूलाई स्मरण गर्ने तर सत्तामा आएपछि अहंकारको प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई अविश्वसनीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने गरेको छ । आखिर संविधान जारी भएको नौ वर्षमा नौ वटा सरकार अस्तित्वमा आउनुले के पनि सावित गर्दछ भने संविधानको निर्माण गर्दा दूरदृष्टि राखिएन । संविधानलाई सबैको साझा बनाउने काम भएन । राजनीतिक दलहरूले एउटा सांसदको रूपमा आफ्नो पाँच वर्षे जागिरलाई ग्यारेन्टी त प्रदान गरे तर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सोचेनन् । देश र जनता तिनको प्राथमिकतामा थिएनन् ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस हुनु खुशीको कुरा हो तर आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने नियमहरूमा मात्र संशोधन गर्नुको सट्टा विगत नौ वर्षदेखि संविधान संशोधनका लागि उठाइएका विषयलाई पनि यसमा समेटिनु उचित हुनेछ । संविधानको धारा २७४ मा संशोधनको व्यवस्था छ ।
कुनै पनि देशको संविधान वकिलहरूले बनाएको कानुनी दस्तावेजमात्रै हुँदैन, यसमा मानवीय संवेदना र जनताका चाहना एवं अपेक्षालाई पनि समेटेको हुन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतका संविधान निर्माता डा.भीमराव अम्बेडकरले यसलाई थप व्याख्या गर्दै भनेका थिए कि संविधानको भाषा र दिशा प्रष्ट भएन, यो केवल शब्दहरूको जंगलमात्रै सावित भयो । संविधानसभाको तीन चौथाई बहुमतबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२, अहिलेसम्म शब्दहरूको जंगलमात्र सावित भएको छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस हुनु खुशीको कुरा हो तर आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने नियमहरूमा मात्र संशोधन गर्नुको सट्टा विगत नौ वर्षदेखि संविधान संशोधनका लागि उठाइएका विषयलाई यसमा समेटिनु उचित हुनेछ ।
संविधानको धारा २७४ मा संशोधनको व्यवस्था छ । यस धाराको उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधानमा संशोधन गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ । यीबाहेक अन्य विषयमा गरिने संशोधन प्रावधानहरू संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्न सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूचीहरूमा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभाले ३ महिनाभित्र स्वीकृत/अस्वीकृत भएको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभालाई स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि, प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ४२ (१), ८४ (१) र २८६ (५) मा संशोधन भइसकेको छ । धारा ४२ (१) मा भएको संशोधनले समानुपातिक समावेशीलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ तर यो पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नरहेको गुनासो मधेसी दलहरूको छ । धारा २८४ (१) मा भएको संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई आधार मानिएको छ भने धारा ८६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन-तीन तथा बढी जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशको पुनः सीमांकन सम्भव छैन ।
अहिलेसम्म त मधेस प्रदेशले यसको निम्ति प्रस्ताव पारित गरेको छैन । भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अनुसूचीमा पनि संशोधन आवश्यक छ । धारा ७६ (५) र धारा १०० राजनीतिक अस्थिरताको कारक हो । यसमा पनि संशोधन आवश्यक छ । देशका राजनीतिक दलहरूले संशोधनका निम्ति दर्जनौं सूची बनाएका छन् तर संसद्मा संख्या बढी भएका दलको सहमति भएमात्रै यो सम्भव हुनेछ । अब त प्रधानमन्त्रीले नै यसमा आफ्नो खुला असहमति जनाइसकेपछि संविधान संशोधन तत्काल सम्भव देखिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच