अन्ततः हिउँदे अधिवेशन

अनेक विवाद र लामो समयको पट्यारलाग्दो प्रतीक्षाको अन्त्य भएको छ । संघीय सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशनको मिति घोषणासँगै अब पट्यार र विवादको एउटा चरणको टुंगो लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुखबीचको भेटघाट र छलफलपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको हो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले यही माघको १८ गते शुक्रबारदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन हुने भएको छ । यस निर्णयले राजनीतिक पार्टीहरूमा खुशीको सञ्चार गराएको छ । किनकि सरकारले विभिन्न बाहनामा अधिवेशन नै नबोलाई टार्ने पो हो कि भन्ने शंसयले प्रतिपक्षमा भएका दलहरूमा बेचैनी र छट्पटी पैदा भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यस्तो बेवास्ताको विरोध गर्दै यथाशीघ्र संसद्को बैठकको आहृवान गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।

यतिमात्र होइन सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाएका खण्डमा विशेष अधिवेशनको माग गर्ने भन्ने चेतावनीसमेत प्रतिपक्षबाट आएको थियो । सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाउनुमा पनि त्यस्तो खास कुनै कारण भएको जस्तो देखिँदैनथ्यो । केही कारण थियो भने त्यसमध्ये एउटा संसद्मा पर्याप्त बिजिनेस (काम) नभएर हुनसक्छ । त्यसो भन्ने हो भने पनि संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने हो र छलफलमा ल्याउन र पारित गर्न बाँकी रहेका अनगिन्ति विधेयकहरू त्यहाँ थुप्रिरहेको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका आधारमा सांसदहरूले कुनै बिजिनेस (काम) नपाएको भन्ने देखिन आउँदैन । सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउन नचाहनुको अर्को कारण संसद् खुल्नासाथ प्रतिपक्षी दलहरूको त्यहाँ फौजदारी सुरु हुने निश्चित भएका कारण पनि सरकारको उदासीनता देखिएको हुनसक्छ ।

तर, यसो भन्दैमा सरकारले संसद्को अधिवेशन नडाकी त्यहाँबाट भाग्न मिल्ने कुरा केटाकेटीको खेल जस्तोमात्र हो । सरकारले यस सवालमा भाग्न मिल्दैनथ्यो । सरकार भनेको सरकार नै हो । आपूmमा भएको अधिकारको प्रयोग गरेर मर्यादित ढंगले मर्यादापालकलाई परिचालन गरेर भए पनि संसद् चलाउनै पर्नेहुन्छ । हुन त हाल सरकारमा भएको दल एमाले प्रतिपक्षमा भएका बेला पनि संसद्मा अनेकौं जात्रा देखाएकै हो । त्यही सन्दर्भको स्मरण गरेर अरूले पनि त्यसै गर्लान् भनेर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु चाहिँ उपयुक्त थिएन । यिनै विविध कुराहरूलाई सम्झँदै र बाध्यताका कारणले समेत सरकारले ढिलै भए पनि संसद्को अधिवेशन डाकेको छ । यसलाई समयसीमाभन्दा पर पुगेर भएको प्राप्तिका रूपमा पनि हेर्न सकिएला ।

ढिलै किन नहोस् अधिवेशन हुने मितिसहितको घोषणा भएको छ । यस निर्णबाट प्रतिपक्षी दलहरूको माकफुईं (बाँदर घुर्की)को टुंगो लागेको छ र अब विशेष अधिवेशनको माग गर्छौं भन्ने विषयकै अन्त्य भएको छ । तर, यहाँ प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलहरू दुबै पक्षले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संसद् जे कामका लागि हो अब त्यहाँभित्र त्यही काम मात्र हुनुपर्छ । यो जनताको माग हो । संसद् सांसदहरूको रत्यौली खेल्ने थलो होइन । त्यसैले त्यहाँभित्र यस्ता चर्तिकला हुनुहुँदैन । यो मर्यादित र शालीन शैलीले सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । त्यो सांसदहरूमै निर्भर रहने कुरा हो ।

सांसदको काम के हो र संसद्मा के काम हुनुपर्छ त्यहाँ तिनै काम भएनन् भने सांसदहरूलाई प्रत्याहृवान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ भन्ने कुरा सांसदहरूले बिर्सनु हुँदैन । संसद् कानुन बनाउनका लागि हो र त्यहाँबाट खुरुखुरु कानुनहरू बनाइनुपर्छ । पहिलेदेखि थन्किएर बसेका ती विधेयकहरू पारित गर्ने काम उहाँहरूबाट हुनुपर्छ । सांसदहरूले जनआवज बोल्नुभयो भनेमात्र उहाँहरूलाई जनताले रुचाउँछन् नत्र जनताको छनौटमा फेरि-फेरि उहाँहरू नपर्न पनि सक्नुहुन्छ । पुराना थन्किएर बसेका विधेयकहरू पारित गर्ने काम मात्र होइन राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने अन्य नयाँ-नयाँ कानुनसमेत बनाउने उहाँहरूले नै हो । यसका लागि विधेयक ल्याउने, छलफल गराउने र सहमति जुटाएर पारित गर्ने सम्पूर्ण काम सांसदहरूकै हो ।

यसका साथै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने वर्तमान सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइ निकटको बहुमत छ । त्यसको अहम्को प्रदर्शन त्यहाँ गरेर प्रतिपक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै एकांगी ढंगले अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन । कुनै पनि विधेयकहरू सत्तारुढ दलहरूको बहुमतबाट मात्र पारित गराउनुभन्दा प्रतिपक्षी दलहरूको समेत समर्थन लिनसक्नु उचित हुन्छ । त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा त सत्तारुढ पार्टीहरूकै बहुमत छँदैछ । प्रतिपक्षी दलहरू पनि सधैं सरकारको विरोधमा मात्र उत्रिरहने सरकारका राम्रा काममा पनि सहयोग नगर्ने र गत भदौ महिनामा जसरी नै सधैंभरि रोस्टम घेर्ने, बैठक चल्न नदिने हो भने देश कसरी चल्छ ? तपाईंहरूलाई जनताले देश चलाउन पठाएका हुन्, देश चल्नबाट रोक्न पठाएका होइनन् । यो कुरा भुल्न मिल्दैन ।

त्यसकारण सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई राम्ररी पालन गरेर संसदलाई सुचारु गर्नुपर्दछ । संविधान र आआफ्नो सदनसम्बन्धी ऐनहरूमा लेखिएका सांसदहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे गरिएका व्यवस्था राम्ररी पढेर जिम्मेवारीबोध गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने संसद्बाट रचनात्मक कामहरू हुने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिन्छ, होइन भने संसद् कानुन बनाउने थलो होइन त्यही समूहगत झगडा (ग्याङ फाइट) गर्ने थलोका रूपमा मात्र चिनिनेछ । यसलाई सबैले मनन् गरौं र लामो प्रतीक्षापछि सञ्चालन हुनलागेको संसद्को अधिवेशन शब्दयुद्धको थलो बनाउनुभन्दा, एक अर्कामाथि कटुशब्द वमन गर्ने झोला बनाउनुभन्दा रचनात्मक परिणाममुखी बनोस् । कमसेकम भरोसा टुट्न लागेको अवस्थामा नागरिकमा संसद् र सांसदहरुको भूमिकाबाट भरोसापूर्ण सन्देश प्रवाह हुनसकोस् हामी सबैको चाहना यही नै हो ।