
✍️ गम्भीरबहादुर हाडा
बजेटलाई सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि देशलाई एक निर्दिष्ट दिशातिर डो¥याउने कार्यमूलक माध्यमको रूपमा लिइएको छ । सरकारद्वारा कुनै निश्चित अवधिका लागि प्रस्तुत गरिएको आय व्ययको पूर्वानुमानित विवरणलाई बजेट भन्दछन् । वास्तवमा बजेट आय-व्ययको विवरणमात्र नभएर राष्ट्रिय आर्थिक नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा माध्यमका साथै आर्थिक निर्णय दिने प्रक्रिया पनि हो । बजेटका केही निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन् । मोटामोटी रूपमा बजेट भन्नाले निम्न लिखित कुरालाई जनाउँछ ।
(१) साधारणतया बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । अर्थात् सरकारको आर्थिक कार्य विधिको विवरण हो ।
(२) सरकारको आर्थिक शब्द र माध्यमद्वारा व्यक्त गरिएको नीति र योजनालाई पनि बजेट भनिन्छ ।
(३) आम्दानी खर्चको पूर्वअनुमान नै बजेट हो ।
(४) खर्च र आम्दानीको भविष्यवाणी जुन विगत केही वर्षको आय र खर्चहरूलाई दृष्टिगत गरी अनुमान गरिन्छ, त्यसलाई साधारण खर्चमा बजेट भनिन्छ ।
उद्देश्यहरूमा (१) कोषको रकम खर्च गर्न कानुनी आधार उपलब्ध गर्ने । (२) देशको आर्थिक नीति जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु तथा आर्थिक कारोवारको उचित नियन्त्रण राखी सरकारी धनको हानी नोक्सानी हुन नदिनु । (३) देश विकास कार्यक्रममा द्रुतगति ल्याउनु र विभिन्न स्तरमा समन्वय कायम गर्न सहुलियत गराउनु । (४) निर्णय वा योजनालाई चाहिने कुरा प्रदान गर्नु र उचित कार्यको लागि खर्चको क्षमता बढाउनु । (५) निर्धारित आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सोही अनुरूप प्रभावकारी नीति अपनाउनु ।
वर्तमान बजेटको स्वरूप तथा मध्यकालीन खर्चअन्तर्गत मध्य शताब्दीको अवस्थादेखि मध्यकालीन खर्च कार्य ढाँचाको विकास भएको हो । कम्तीमा अफ्रिकी, एसियाली एवं अमेरिकी २५ राष्ट्र«हरू तथा युरोपका अन्य केही राष्ट्रहरूले यसको कार्यान्वयन गरेको वा यस विधि अपनाएको देखिन्छ । पछिल्लो छोटो समयमा यसको व्यापक प्रचार भई यसले ज्यादै प्राथमिकता पाएको थियो । सन् १९९७ देखि २००१ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै ९० प्रतिशत मुलुकहरूले यस कार्यढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने गरेका थिए । विकासशील मुलुकमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको उदाउँदो प्रवृत्तिको रूपमा देखापरेको मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाले पछिल्लो समयमा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । खास गरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक स्थायित्वमा सुधार ल्याउने, स्रोत विनियोजन प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्दै क्षेत्रगत बाँडफाँडमा उपादेयतासहितको सुधार गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता गर्ने, बजेट अनुमान वास्तविकताको नजिक बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने जस्ता उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन् ।
खासगरी मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाले गरिबी निवारण रणनीति पत्रलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने गरेको पाइन्छ । गरिबी निवारण रणनीतिपत्रले मानिसहरूका खर्चको प्रवृत्तिलाई चित्रण गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक खर्चको समष्टिगत व्याख्या वित्तीय तथा क्षेत्रगत कार्यढाँचालाई प्रभावकारी ढंगले विश्लेषण गर्न सहयोग पुग्दछ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको गरिबी निवारण र वृद्धिदर सहायताले पनि मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचा सुधारमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसै समयमा मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाको देशगत अभ्यासमा अल्पविकशित मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अवस्था छ । एक बृहत् अवधारणापत्रले बैंकले प्राविधिक सहायता र समायोजनमार्फत मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचालाई प्रबद्र्धन गर्न सक्दछ । किनकि यसको प्रभावकारी अवलम्बन तथा प्रयोग अझै हुन नसकेको अवस्था छ । महत्वाकांक्षी कार्यढाँचा बोकेको मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाको नेपालजस्ता मुलुकहरूमा यसको प्रयोग अझै कठिन छ ।
एम.टि.इ.एफ.का उद्देश्यमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै स्रोतहरूको आन्तरिक तथा अन्तर क्षेत्रगत बाँडफाँड प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु । वास्तविक प्रतिएकाइ लागत प्रणालीमार्फत वस्तु तथा सेवा प्रदायक क्रियाकलापमा लाग्ने लागतको यथार्थपरक निक्र्योल, प्रक्षेपण गरी साधारण तथा विकास तयारी प्रक्रियालाई अझ सबल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु । सार्वजनिक स्रोत खर्च तथा नीतिगत रूपलाई नै मध्यकालीन दृष्टिकोणको विकास गर्नु । सार्वजनिक खर्चको प्रतिफलमा राजनीतिक जवाफदेहिता कायम गर्नुु आदि जस्ता उद्देश्य छन् ।
खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी बृहत्तर आर्थिक स्थायित्वमा सुधार ल्याउने, स्रोत विनियोजन प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्दै क्षेत्रगत बाँडफाँडमा उपादेयतासहितको सुधार गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता गर्ने, बजेट अनुमान वास्तविकताको नजिक बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने आदि जस्ता उद्देश्य हुन्छन् । यसको साथै सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक खर्च, स्रोतको मध्यमकालीन समीक्षाको परिपाटीको सुरुवात र व्यवस्थापन गर्ने बजेटसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई बढी विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।
मध्यकालीन लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई बजेटमार्फत वार्षिक कार्यक्रमसँग समायोजन गर्नका लागि एम.टि.इ.एफ.एक सबल र भरपर्दो औजार हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसका लागि एम.टि.इ.एफ.लाई केन्द्रीय रूपमा संस्थागत गर्नुको साथै क्षेत्रगत रूपमा समेत लैजानुपर्दछ । नेपालमा एमटिइएफको संस्थागत संरचना यस्तो रहेको छ ।
एम.टि.इ.एफ.बजेट प्रक्रियालाई बिना कुनै अवरोध सञ्चालन गर्न निम्नलिखित तीन तहका समिति छन् : राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष÷अध्यक्षको अध्यक्षतामा रा.यो.आ. सदस्यहरू, ने.रा.बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिवहरू र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहेको बजेट स्टेरिङ कमिटी रहन्छ । यो समितिले स्रोत सीमा, खर्च संरचना स्थानीय निकायलाई दिइने केन्द्रीय अनुदानका साथै क्षेत्रगत बजेट निर्देशिकालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालयका बृहत् आर्थिक नीति तथा बजेट हेर्ने सदस्यको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक विश्लेषक प्रमुख तथा प्रमुख सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयका समष्टिगत नीति तथा आर्थिक विश्लेषक महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुनेगरी यो समिति रहन्छ ।
योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी साधनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई साधनको सुनिश्चितता गर्न, सीमित साधन र असीमित आवश्यकताबीचको खाडल कम गर्न पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता पर्दछ । यसको साथसाथै सरकारी खर्च प्रवाहको भविष्यवाणी गर्न, खर्चको अग्रिम योजना गर्न, सरकारका सबै अंगको भूमिका स्पष्ट गर्न, बहुवर्षीय ठेक्कालाई सहयोग गर्न, सरकारी खर्च व्यवस्थापनका कमीकमजोरी हटाउन, सरकारको आन्तरिक र बाहृय सबै साधनस्रोतलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँट गर्न आदि जस्ता महत्वपूर्ण विषयको विकास गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको जरुरत पर्दछ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विनियोजन गरी वान्छित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यसहित प्रयोगमा ल्याइएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको औजार नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसमा मध्यमकालीन वित्त खाका, खर्च खाका र नतिजा खाका समावेश गरिन्छ । यसले आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उपलब्ध स्रोतसाधनलाई दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्ने आधार तयार गर्दै योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्छ ।
स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका प्रक्रियागत चरणहरूमा : चालु आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समीक्षा, त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेट आकार र स्रोत आँकलन, बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट, बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण, विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, विषयगत योजना तर्जुमा समितिमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा माथि छलफल, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको स्वीकृति । यसरी माथि उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ । सालबसाली रूपमा तयार गरिने यस दस्तावेजलाई वार्षिक बजेटसँगै सभाबाट स्वीकृत गरेपश्चात् वैधानिकता प्राप्त गर्छ ।
राज्य संरचनाको तल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको अपनत्वसहितको कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति र विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको रिक्तता नहुने राजनीतिक पद्धतिको निर्माण गर्नु जस्ता चुनौती छन् ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाको राम्रा पक्षमा माइक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क बन्दै गएको छ । नेपालको प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढेको छ । जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि । लगानीबारे दातालाई जानकारी हुन्छ । यसले कति लगानी आवश्यक छ, कति स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । १०औं योजनाको सुरुमा करिब २०० आयोजना संख्या घटे कति भए । विकास योजना, कार्यक्रम र सरकारी बजेटलाई नतिजासँग आबद्ध गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
बजेटको आकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने वृद्धिका कारण मुद्रा प्रदायमा हुने वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा पर्ने चाप कम गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त र सहज बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्नु पनि एम.टि.इ.एफ को महत्व छ । बजेटका आकार एवं विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रको निर्माण व्यवसायको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नु । जग्गा प्राप्तिमा अवरोध, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रुख कटानको स्वीकृतिमा ढिलाइ एवं आयोजना स्थलमा स्थानीय समूहबाट हुने अवरोध जस्ता विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै अन्तर निकायगत र अन्तर तहगत समन्वय कायम गर्नु आवश्यक छ ।
यसको साथसाथै कमजोर कार्यसम्पादनस्तर, अस्वस्थ वित्तीय अवस्था र कमजोर वितरण प्रणाली भएका तथा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानहरूको बारेमा तत्कालै गहन विश्लेषण गरी तिनको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता र दक्षता वृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व र स्वस्थता कायम गर्दै यस क्षेत्रमा गुणस्तरको सुधार गर्नुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धि, आयातमुखि अर्थतन्त्रको संरचना र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आयातमा भएको वृद्धिले हुन गएको उच्च व्यापार घाटालाई कम गर्न कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
राज्य संरचनाको तल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको अपनत्वसहितको कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति र विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको रिक्तता नहुने राजनीतिक पद्धतिको निर्माण गर्नु जस्ता चुनौती छन् ।
एम.टि.इ.एफ.को सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नुको साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा क्षेत्रहरूलाई एम.टि.इ.एफ.प्रति अपनत्व महसुस गराउन तालुक मन्त्रालयमा पनि यसलाई आन्तरिकीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । तीन वर्षको विश्वसनीय बजेट सीमा तथा स्रोत बाँडफाँडका लागि दातृ राष्ट्र संस्थाहरूको समेत ः टिइएफप्रति दिगो विश्वास र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । तसर्थ दातालाई विश्वासमा लिनको लागि सरकारको प्रभावकारी तथा अर्थपूर्ण उपस्थिति र कार्यान्वयनमा ठोस प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । एम.टि.इ.एफ.को सफल कार्यान्वयनका लागि बृहत राजनीतिक सहभागिता, सहमति र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । बजेट सुधार प्रक्रियाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र समन्वय हुनुपर्दछ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च योजनामा पारदर्शिता हुनुपर्दछ । नीतिगत स्पष्टता र दृढता, व्यय योग्यता र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच