जुम्ला । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका ६० वडाका करिब नौ हजार भन्दाबढी घरधुरीमा खानेपानी धाराको पहुँचमा पुगेकाछन् । जिल्लामा २४ हजार ४२२ घरधुरीमध्ये नौ हजार ८८६ घरधुरीमा मात्रै एक घर एक खानेपानी धारा पुगेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अक्कल महतले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकी घरधुरीका नागरिकले सार्वजनिक धारा, कुवा, मूलको पानी र नदीको पानी खाइरहेकाछन् । कार्यालय प्रमुख महतले भन्नुभयो,“ कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १० हजार ३२९ वटा घरधुरीले सार्वजनिक धाराको पानी खाँदै आएकाछन् । कुवाको पानी खाने ५९ वटा घरधुरीछन् ।” मूलधाराको पानी खाने तीन हजार ८७४ वटा घरधुरी, नदी-खोलाको पानी खाने २१४ घरधुरी र अन्य पानीका स्रोतबाट पानी खाने ६० घरधुरी रहेकाछन् । अहिलेसम्म ४० दशमलव ४७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै एक घर एक खानेपानीका धारा पुगेको कार्यालय प्रमुख महतको भनाई छ । हरेक घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि पुग्न सकेको छैन । जुम्लामा बृहत् खानेपानीका आयोजना बन्दैछन् । निकट भविष्यमा सबै घरधुरीमा खानेपानीका धारा पुग्ने गरि काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख महतले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत नागरिकले दूषित पानी पिउँदै आएकाछन् । पर्याप्त खानेपानीको स्रोतभए पनि प्रशोधन अभाव र आवश्यकताअनुसार लगानी नहुँदा कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक खोलाको दूषित पानी पिउँने गरेको कार्यालय प्रमुख महतको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशको ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या करिब १७ लाख छ । जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमाछन् । यद्यपि, खानेपानी पहुँच पुगेका घरधुरीमध्ये ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको ।
नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । कर्णालीका चार प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ९६ प्रतिशत नागरिकले दूषित पानी पिउँदै आएका छन् । खानेपानी विकास तथा सरसफाइमा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कार्यान्वयनहुने गरी एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्मको उपलब्धि शून्यजस्तै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा पनि प्रदेश सरकारले स्वच्छ पानीको पहुँच विस्तार गर्ने खालका योजना निर्माणमा लगानी बढाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान,२०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत दफा (३५) मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उप दफा (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनी स्पष्ट लेखेको छ । विडम्बना, कर्णालीका नागरिकले संविधान कार्यान्वयन भएको दशक बित्दासम्म उक्त अधिकारको अनुभूति गरेका छैनन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच