काठमाडाैं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी बजार वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने,प्राथमिक आधारभुत पक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत समेत बढ्दै जाने देखिन्छ । सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भएपनि उपभोक्ताहरु संगठित भइ समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतिपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यनिर्धारण तथा नियमति रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने ।’
उहाँले कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमति रुपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चार सयको सिमेन्ट आठ सय रुपैयाँ भन्ने विषयमा सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय उद्योगको मूल्य लागतअनुसार फरकफरक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले बाहिर भनिए जस्तो सिमेन्टमा ५०-७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि नभएको बताउनु भयो । उहाँले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग ४-५ पटक छलफल भएको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले ढुवानीमा पनि मूल्य नबढेको तर लोडसेडिङले उत्पादनमा कमी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर र छुट्टाछुट्टै पनि बसेर छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उत्पादनमा अभाव र बजारमा अभावको विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँगै राखेर टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले सरकारी हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग घाटा खाएर विक्री भइरहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो पटक असार महिनामा निर्धारण भएको सिमेन्टको मूल्यमा थोरै वृद्धि गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीहरुले सहमति जनाएको अवस्था हो ।उत्पादन,बजार अभावका विषयमा फुलफेजमा उत्पादन गरी उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य समायोजन हुनेकुरा भइसकेको थियो । समितिले दिने निर्देशनअनुसार चाँडै टुग्याउँछौं । उद्योगको मूल्य लागतअनुसार फरक-फरक छ । ४०० मूल्यको सिमेन्ट ८०० भएको सत्य होइन । हाल ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म छ । ५०-७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको भन्ने पनि सत्यता छैन । यसप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर र छुट्टाछुट्टै पनि बसेर छलफल गरेका छौँ । उत्पादनमा अभाव र बजारमा अभावको विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँगै राखेर, चाँडै टुग्याउँछौँ ।’
मन्त्री भण्डारीले संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा चाँडै सिमेन्ट मूल्य वृद्धिका विषयमा टुङ्गो लगाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच