
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा महिला सुरक्षा दबाव समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागेको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको समूहकी अध्यक्ष कल्याणी शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।
‘बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धान अनुसार बालिका (महिला) को शिक्षा, स्वास्थ्य मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० वर्ष कायमगरी नीति, नियम र ऐन कानुनहरू तर्जुमा गरिएकोमा कम उमेरमा विवाह गर्दा बालिका आधार भूत अधिकारबाट बञ्चीत हुनका साथै शारीरिक परिपक्वता बिना गर्भवती हुने, आमा र बच्चाको जीवन जोखिम रहने शिक्षा, स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नेलगायत उनीहरूको जीवनमा हिंसाका घटना बढ्ने तथा अन्यथा थुप्रै अधिकारहरू उल्लंघन हुने देखिन्छ’, समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विवाहको उमेर २० वर्ष नै यथावत राख्न माग गर्दै भनिएको छ, ‘बालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वतालगायत दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याएको अवस्थामा अहिले आएर फेरि १८ वर्षमा झार्न खोज्नु बालबालिहरूको अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने हुँदा वालवालिका सम्बन्धि काम गर्ने संघ संस्थाहरूको बालबालिकाको अधिकारका निम्ति वालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा, बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालिका हिंसा लगायतका बिभिन्न अभियानलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको हुँदा विवाहको उमेर २० वर्ष नै यथावत राख्नका लागि महिला सुरक्षा दबाव समूह अपिल गर्दछ ।’
हाल विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनको परिच्छेद ११ (विवाह सम्बन्धी कसूर) को दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ । यसरी विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याइएको धेरै समय भएको छैन । २०७५ भदौबाट ऐन लागू भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसअघि विवाहको लागि महिलाको हकमा १८ वर्ष र पुरूषको हकमा २० वर्ष उमेर कायम थियो ।
सरकारकै एक अध्ययन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ को अवधिमा बालिकाको बालविवाह गर्ने दरमा करिब ११ प्रतिशत अंकले कमी आएको छ । यो अवधिमा बालविवाहको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच