
काठमाडौं । सरकारले अनुदानसम्बन्धी दुई कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ७ गते बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि-२०८१ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि-२०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ भने जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिको कार्यविधि ३५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व–स्वीकृति दिएको छ भने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘बी’ र ब्लक ‘सी’लाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिको कार्यावधि ३५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत २०८१ साल माघ १८ गते शुक्रबारका दिन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आहृवान हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने, नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने पाल्पा जिल्ला तिनाउ गाउँपालिका–३ मा करिब ३० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, भारतको नयाँ दिल्लीमा मिति २०८१ माघ १० देखि १३ सम्म आयोजना हुने २०२४ः अ ग्लोबल इलेक्सन इयर–रेइट्रेसन एण्ड रिक्लाइमिङ अफ डेमोक्रेटिक स्पेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२३-२४ जनवरी), नेसनल भोटर्स डे (२५ जनवरी २०२५) र रिपब्लिक डे परेड (२६ जनवरी) कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिको कार्यावधि ३५ दिन थप गर्ने, संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फका पदको लागि, नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पदका लागि र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली (सर्भिस स्टाफ) पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने, संलग्न एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द रिपब्लिक अफ बेलारुस अन भिसा एग्जिम्सन फर होल्डर्स अब डिप्लोमेटिक, अफिसियल एण्ड सर्भिस पासपोट्र्स विषयको सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतापत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी गराउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच