
काठमाडौं । संसदीय समितिमा विपक्षी दलहरू सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदले सरकारको भूमिकालाई लिएर आगामी माघ १८ गतेदेखि बस्न लागेको संघीय संसद्को बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको हो । ‘माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी बजार, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने, प्राथमिक आधारभूत पक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागतसमेत बढ्दै जाने देखिन्छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ,’ सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिस्पर्धा भए पनि उपभोक्ता संगठित भई समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एवं गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन ।’
समितिले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ‘सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमित रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ समितिले कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमित रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘लेखा समितिका सभापतिले राजीनामा नदिए संसद् बहिष्कार गर्छौँ’
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजीनामा नदिए संसद् बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले दिएका छन् । संसदीय पद्धतिमा लेखा समिति सभापति विपक्षी दललाई प्रचलनविपरीत निरन्तर रहेको र सभापति पत्नी सहकारी प्रकरणमा मुछिएको हुँदा राजीनामा मगिएको हो । लेखा समिति सदस्य माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भन्नुभयोे, ‘प्रधानमन्त्री र लेखा समिति सभापति एकै दलको हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता पालना हुनुपर्छ । सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुस् भनिरहेका छौँ र भनिरहन्छौँ पनि ।’ राजीनामा नदिए आउँदो हिउँदे अधिवेशन बहिष्कारसम्म गर्नसक्ने चेतावनी मोदीले दिनुभयो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । लेखा समितिको बैठकमा पोखरेलको राजीनामाको माग निरन्तर छ । लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बजार मूल्यबारे छलफल गर्ने एजेण्डा थियो । तर, राजीनामाको माग माओवादी सांसदहरूले छाडेका छैनन् ।
सरकार आफैँ कालोबजारीको प्रतिनिधि भयो : सिंह
प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले सरकार आफैँ कालोबजारीको प्रतिनिधि भएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । ‘सरकार कालोबजारीको प्रतिनिधि बन्दै गएको छ । राजस्व संकलन बढाउनका लागि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व बढ्यो भने बरु घुस खान सजिलो हुन्छ । मूल्यवृद्धि सरकारले नियन्त्रण गर्ला भनेर विश्वास गर्नुहुँदैन, बरु लेखा समितिबाट एउटा समिति गठन गरौँ र मूल्य निर्धारण गरौँ ।’ नेपालमा उत्पादन हुने कुल सिमेन्टको २५ प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले खपत गर्ने र ७५ प्रतिशत जनताले उपयोग गर्ने भएकाले मूल्यवृद्धिको मारमा जनता परेको उहाँको भनाइ छ । २० प्रतिशत बढी नाफा राखेर बिक्री गर्नु कालोबजारी हुने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रीले डकैतीको शैली अपनाए : सापकोटा
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिस्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाई एउटा कम्पनी मात्रै छनोट गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको बताउनुभयो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच