पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । वरुण वेभरेज प्रालिको कर छलेको विषयमा उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा पुगेको छ । नेपालमा पेप्सी, माउन्टेन डिउ, मिरिण्डा, स्लाइस लगायतका पेय पदार्थको आधिकारिक उत्पादक तथा बिक्रेता वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिले कर छलेको विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस १९ मा वरुण वेभरेजका वित्त प्रमुख अमित गुप्ताबाहेक सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै फैसला सुनाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले यसरी सफाइ दिने निर्णय बदर हुुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार उच्चको फैसलाले वरुण वेभरेजको कर छलीमा एकजना व्यक्तिको मात्र दोष देखाएको र उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भई सबैको हकमा सजाय हुुनपर्ने माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सरकारको पुनरावेदन दर्ता भएको बताउनुभयो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको फैसला अपूर्ण र बदरभागी देखिएको भनी पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृतहरू किशोर नेपाल, गणपति कँडेल र राजेन्द्र कँडेलसमेतको प्रतिवेदनको आधारमा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो ।

‘त्रुटिपूर्ण’ भनिएको उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका आधार के ?
सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न पाँच आधार देखाएको छ । आयकर ऐन २०५८ को उपदफा २, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ऐनअनुसार उच्च अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्पूर्ण नक्कली बिल विजक जारी गरे बापतको कर तिर्नुपर्ने र सबै प्रतिवादीको साझा दायित्व हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ ।

‘माथि उल्लिखित आधार र कारण तथा अभियोग लगाइएको दफा एवं मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू बरुण वेभरेज प्रालि समेतले अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सुरु फैसला बदर गरी सबै प्रतिवादीहरू रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहोली, विनोद सिंह भन्ने विनोदकुमार सिंह, प्रवीनकुमार अग्रवाल र अशोक कुमारलाई अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सरकारको पुनरावेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालि समेतबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम बिगो असुल गरी सजाय पाउन माग गरिएको छ । सरकारले उनीहरूसँग ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३०० बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले सबै प्रतिवादीलाई राजस्व चुहावट ऐनको दफा २३ को १ अनुसार कैद सजायको पनि माग गरिएको छ ।

त्यसो त यसअघि उच्च अदालतले अमित गुप्तालाई मात्र राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र एक करोड बिगो ठहर हुने फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पुनरावेदनमा सरकारले तीनदेखि पाँच वर्षको कैद माग गरेको छ । ऐनको दफा २३ को १ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मागदाबी गरिएको हो ।

करिब ४० करोड राजस्व छली भएको दाबी
करिब ६ वर्षको (आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्म) अवधिमा कम्पनीले भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९४० रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांशसमेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व छली भएको माग दाबीमा उल्लेख छ । ६४ करोड ९६ लाख बिगो र बिगोको दोब्बर एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख चार हजार ६८० रुपैयाँसमेत गरी एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख सात हजार २० रुपैयाँ जरिवाना दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो । नेपालमा पेय पदार्थ बिक्री गरिरहेको उक्त कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको उजुरीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन थालेको थियो । भारतीय नागरिक गुप्ताको नेतृत्वमा विभिन्न २९ फर्मबाट नक्लली बिल खरिद गरी राजस्व छली गरेको थियो । मल्टिनेसनल कम्पनीले यसरी राजस्व ठगी गरेका प्रमाण विभागले भेट्टाएपछि वरुणले वित्त प्रमुख गुप्तालाई भारत भगाएको थियो । कम्पनीले राजस्व छली गरेको कुरा आफूहरूलाई जानकारी नभएको र वित्त प्रमुखकै योजना मात्र मात्र भएको बयान दिएका थिए । यही बयानका आधारमा उच्च अदालतले गुप्तालाई मात्र दोषी ठहर गर्नेगरी अन्यलाई उन्मुक्ति दिएपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो ।