
✍️ डा.दिवाकर वशिष्ठ
नेपालको संविधान अनुसार सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भौगोलिक विविधतायुक्त छ । यिनै विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्दछ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि रहेको छ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशीले सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । विपन्न, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रको उत्थान, महिला, साना केटाकेटी र वृद्धवृद्धालगायतको हकमा कार्य गरी आर्थिक पहुँच वृद्धि र सबैलाई समान अवसर कायम गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक अस्थिरताको बाबजुद शासकीय बेथिति र निरन्तरको दलगत सत्ता स्वार्थको द्वन्द्वले समग्रमा नयाँ संविधानले नै व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
अर्थतन्त्रको यथार्थता
नेपालमा विगत ३० वर्षलाई हेर्दा औसत ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । १५औं योजनामा भने ९.६ प्रतिशतको लक्ष लिएको तर ०८१ आषाड मसान्त अर्थात् १५ योजनाको अन्त्यमा आइपुग्दा आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत कायम भयो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को लक्ष भने ६ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित २०८१ मंसिर महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति समग्रमा ६.०५ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको भए तापनि मुद्रास्फिति थप बढ्नसक्ने चुनौती कायम नै छ ।
गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो तर राजनीतिक दलहरूबीच आपसी लडाइँ, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसाय, आफ्नालाई काख, अरूलाई पाखा लगाउनेदेखि बौद्धिक व्यक्तिले उचित जिम्मेवारी नपाउने जस्ता क्रियाकलापमा कमी आउने छाँटकाँट देखिँदैन । स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा विदेशसँग श्रम सम्झौता हुँदा हामी खुशी मनाउने गर्दछौं ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५८७ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६४० अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत बढी विप्रेषणको योगदान रहेको हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा यसले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । शोधनान्तर स्थिति २२५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको देखिन्छ । सरकारी वित्त स्थिति हेर्दा नेपाल सरकारको खर्च ५५६ अर्ब १२ करोड र राजस्व परिचालन ३९९ अर्ब ६० करोड रहेको देखिन्छ ।
राजस्व परिचालनको आधारमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ जसमा साधरण खर्चको तुलनामा विकास खर्च नगन्य देखिन्छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कुल आन्तरिक कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ तर, लक्ष भने ०८२ असार मसान्त सम्ममा १२ प्रतिशत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७.० प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।
निक्षेप वृद्धिको तुलनामा बजारवाट कर्जाको माग नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमानमा समस्या देखिएको छ । वित्तीय पहुँचमा भने उलेख्य सुधार देखिएको छ । ७५३ स्थानीय निकायमा बैंक शाखा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या १०७ रहेको र कुल शाखा संख्या ११,५५० पुगेको छ । सरकारी कुल ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४२.७ प्रतिशत छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । उपरोक्त सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिन्छ भने भावी पुस्तामा ऋणको भार वृद्धि हुँदै गएको छ ।
विकृत राजनीतिले अर्थतन्त्रमा बढ्दो चुनौती
गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो तर राजनीतिक दलहरूबीच आपसी लडाइँ, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसाय, आफ्नालाई काख, अरूलाई पाखा लगाउनेदेखि बौद्धिक व्यक्तिले उचित जिम्मेवारी नपाउने जस्ता क्रियाकलापमा कमी आउने छाँटकाँट देखिँदैन । स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा विदेशसँग श्रम सम्झौता हुँदा हामी खुशी मनाउने गर्दछौं ।
भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको, निर्यातमा सुधार आउन नसकेको । विदेशी मुद्राको बढ्दो सञ्चतिको प्रयोग हुनसकेको छैन । आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष महत्वकांक्षी देखिन्छ । विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्नाले श्रमिकको अभावमा खेतबारी बाँझो परेको छ । ५५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा लाग्नु र किसानले आफ्नो उत्पादित वस्तुको बिचौलियाका कारण उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा कोदोखेतीले ढाकिने बारी अहिले खाली हुँदै गएको छ । बौद्धिक वर्ग पलायन, उद्योगधन्दा चलाउने सीपमूलक व्यक्तिको अभावले विद्यार्थी प्लस टु पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने प्रवृत्तिसँगै नेपालमा सञ्चालित सरकारी र निजी कलेज बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनले गति लिनसकेको छैन । अधिंकाश आर्थिक परिसूचकले लक्ष प्राप्ती गर्न सकेको छैन । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधरण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको संभावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापि पूर्वाधारको कमी र स्रोतसाधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बिउको अभावमा सुधार आउन सकेको छैन । कुरा धेरै काम थोरै गर्ने राजनेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिँदैन ।
बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद, कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा, आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने, व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड-पुरस्कार, अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने/नगर्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।
सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन, कानुन विवादमुक्त छैनन् । एउटै दलभित्र संचारको अभाव, पद-प्रतिष्ठालाई लिएर हुने जुंगाको लडाइँ, अन्तरपार्टी वेमेलले जरागाडेको छ ।
शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थितिप्रति सबै जानकार छन् । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानुन विवादमुक्त हुनसकेका छैनन् । एउटै दलभित्र संचारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर बेलाबेलामा हुने जुंगाको लडाइँ तथा अन्तरपार्टी वेमेलले जरागाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तीपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानी मैत्रीवातावरण सिर्जना हुने साथै विदेशीलगानीको अवसर सिर्जना भई विकास निर्माणले गतिलिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्दा सर्वसाधरणमा थप निराश हुँदै गएको अवस्था छ ।
अर्थतन्त्र सुधारमा अबको बाटो
आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई विश्वासनीय बनाउँदै यसलाई ग्रामीण विकासमा परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता आवश्यक छ । जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधनस्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्नु आजको माग हो ।
वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक संवृद्धिका लागि दलगत स्वार्थ त्यागी, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्दै पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुटको अन्त्य गरी, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै कर्मचारी संगठनहरूलाई पेशा केन्द्रित गर्दै व्यावसायिकताको विकास र राजनीतिबाट अलग राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पर्दछ । संस्थागत सुशासन कायम गर्दै लोकप्रिय कुरा र नाराभन्दा काममा जोड दिने । नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता भयो भने देशमै प्रतक्ष वा अप्रतक्ष रोजगारी सिर्जना हुने र कृषि क्षेत्रको विकास गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै दण्डहिनताको अन्त्य हुनेछ । संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने हो भनेमात्र राजनीतिक विकृतिमा नियन्त्रण हुन्छ । नेपालले लिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा चमत्कारिक सुधार आउने र देशले छिट्टै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने कुरामा कसैको बिमति नरहला । (लेखक डा.वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्ध विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच