सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश पुनरवलोकन हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरवलोकन हुने भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले गुरुङको मुद्दा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश पुनरवलोकनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

२०८० चैत्र १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशको आदेशलाई ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले उल्टाउँदै पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो ।

के थियो सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्नाको कारण ?
नेपाली कांग्रेस मनाङका जिल्ला सभापतिसमेत रहनुभएका गुरुङविरुद्ध अख्तियारले भृकुटीमण्डपको जग्गा विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको हिमाली जिल्ला मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मतियार ठहर गरेको थियो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएर अन्य सांसदहरू संसद्मा बहस गरिरहँदा उहाँ अदालतमा मुद्दा लडिरहनु भएको थियो ।

सांसद रहेकै बेलामा सांसद गुरुङलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (घ) ले राष्ट्रसेवकविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गुरुङको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बन भएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत ठेक्का सम्झौता गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो । गुरुङविरुद्ध अख्तियारले ३१ करोड बिगो दाबी गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा उपस्थित भएका गुरुङ २०७५ चैत्रमा साधारण तारखेमा छुट्नुभएको थियो । तर, विशेष अदालतले उहाँलाई फनपार्कको जग्गामा मतियार ठहर गरेको हो । मतियारमा उहाँलाई कैद तोकेको थिएन तर बिगो र जरिवाना २ करोड ४५ लाख बराबर तोकेको हो ।

अदालतले नै खारेज गरको थियो सांसद गुरुङको निलम्बन
तर, सांसद पद निलम्बनविरुद्ध उहाँ अदालत जानुभएको थियो । सर्वोच्चले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने आदेश गरेको थियो । उहाँको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संसद् सचिवालयले निकालेको निलम्बनको सूचना संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३) संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा ९ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) र (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो ।

संविधानको धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनिएको छ भने धारा ८७ मा संसद्को योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै, २४६ (३) मा ‘उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यताबारे प्रश्न उठेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेछ’ भनिएको छ । गुरुङविरुद्ध उम्मेदवार हुँदा नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेको भनेर उजुरी गर्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण अयोग्य नहुने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले गरेको निर्णय सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भएको आदेश गरेको थियो । त्यसपछि उहाँको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको उक्त आदेशविरुद्ध नेपाल सरकार सर्वोच्चमा पुनरवलोकनलाई पुगेको थियो । सर्वोच्चले गरेको आदेश वा फैसलाउपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गर्न पाइने व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरिएको हो । उक्त पुनरवलोकन दर्ता भई सुनुवाइ हुने निस्सा सर्वोच्चले दिएको हो । योसँगै सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरिएको आदेश मिले/नमिलेको यकिन गरी तीनजना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्नेछ ।