
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा हिन्दीलाई समेटेर थारू भाषालाई छुटाएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिश गरेको मातृभाषा थारूलाई छुटाइएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट विरोध भएको हो । बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले पेस गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री तिवारीले हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजीमा राख्नुको कारणबारे भन्नुभयो, ‘सदनमा कतिपय सांसदहरूले हिन्दी भाषामै सम्बोधन गर्नुहुन्छ । मधेशमा बोलिने अन्य भाषालाई पनि हिन्दीले जोड्ने काम गर्छ । त्यसकारण हिन्दी बोल्न र सम्झिन सहज छ यहाँका मानिसलाई । त्यसकारण हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रूपमा राखिएको छ ।’
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा थारू भाषालाई पनि समेट्ने क्याबिनेटमा सहमति भए पनि संशोधन नगरीकनै सदनमा पेस भएको बताउनुभयो । विधेयक छलफलका लागि पेस भएको भन्दै उहाँले संशोधनको सम्भावना भने कायमै रहेको धारणा राख्नुभयो । सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ सच्याएर ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् । बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सत्ताघटक एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले बुधबार सदनमा पेस विधेयकमा थारू लगायतका मातृ भाषालाई नसमेटी ल्याएको विधेयक सच्याउन माग गर्नुभयो । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विधेयकमा अयातित भाषालाई स्थान दिइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजीजस्ता आयातित भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो ? यसको जवाफ मन्त्रीज्यूले दिनुपर्छ । विधेयक फिर्ता नभएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौँ,’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो ।
यसका साथै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस सचेतक जिवछि देवी यादवले मातृ भाषालाई छुट्याउनु भनेको आमाको दूधको दशधारा बिर्सनु रहेको भन्दै उहाँले मातृ भाषालाई नसमेटेसम्म सदन चल्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मातृभाषा भनेको आमाको दूध बराबर हो । बच्चा जन्मेदेखि नै आमाको भाषा सिकेर आएको हुन्छ भने उसले आफ्नो भाषा कसरी बिर्सन सक्छ ? यसबारेमा प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण मातृ भाषालाई समेटियोस् । विधेयकमा मातृभाषा नसमेटिएसम्म कांग्रेसले सदन चल्न दिँदैन ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक हचुवाको भरमा ल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषालाई समेटेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा यादवले जोड दिनुुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘कुनै विचार विमर्श नगरी र त्यसमा पनि भाषा विज्ञहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको छ । हचुवाको भरमा आएको यो फिर्ता लिन माग गर्दछु ।’ यस्तै, जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले बिना छलफल नै मातृ भाषालाई नमेटेर विधेयक ल्याएको भन्दै मधेशका सबै मातृ भाषालाई समेट्न माग गर्नुभएको छ । यस्तै लोसपाका सांसद जयलुन राईनले मुस्लिमको उर्दू भाषालाई पनि बाइपास गरेको भन्दै विधेयकमा समावेश गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशमा रहेका मौलिक भाषाहरू थारू, मगर, मगही, तामाङ लगायतका मातृ भाषाहरूलाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्नुभयोे । ‘मधेशका मौलिका भाषाहरू थारू, मगर, मगही, तामाङ लगायतका मातृ भाषाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरियोस् भनेर म जोडदार रूपमा सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु ।’ उहाँले भन्नुभयोे ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेलीले मगर, तामाङ, थारू, मगही लगायका मातृ भाषालाई मारेर प्रदेशको विकास सम्भव नभएको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मातृभाषा जोगाउनुको साटो उल्टै प्रदेश सरकारले नै मार्ने हो भने प्रदेशको विकास कुनै पनि हालतमा सम्भव नै छैन । त्यसकारण विधेयकमा मातृ भाषालाई स्थान दिइयोस् ।’ यसअघि मगही समुदायले जनकपुर चोकमा विधेयकमा मगही भाषा समावेश गर्न माग गर्दै मसाल जुलुस निकालेका थिए भने सदन बाहिर गेटमा थारू सांसदहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । सभा कक्षभित्र सांसदहरूले विधेयकको विरोध गरिरहँदा प्रदेशसभा भवनबाहिर विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै युवाहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षामन्त्री शर्माको पुतला जलाएका थिए । मगही भाषालाई पनि सरकार कामकाजको भाषालाई विधेयकमा स्थान नदिइएको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुतला जलाएका हुन् ।
किन भयो विवाद ?
विधेयकको दफा ३ मा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगबारे दफा २ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१)को प्रयोजनका लागि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाहरूको लागि देवनागरी लिपि र अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गरिनेछ । नेपाली भाषाबाहेक सरकारी कामकाजको भाषामा लिखत तयार गर्दा नेपाली भाषाको अनुवाद पनि प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।’ तर थारू, उर्दू, मगही, तामाङलगायत मातृभाषा कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसको साटो एकैपटक हिन्दी र अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गरी दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने भनेर किटान गरिएको छ । भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा सिफारिश गरेका सरकारी कामकाजको सूचीमा सबैभन्दा माथि मैथिली भाषा छ । मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको उल्लेख छ । तर, पाँचौँ क्रममा रहेको थारूलाई छुटाएर पुछारमा रहेको हिन्दी र सिफारिशमै नपरेको अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिश गर्दा दुईवटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा दिने गरेको तर सांसदहरूले आफूखुसी गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयोे । ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिश गर्दा दुईवटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा र तीनवटा भाषा ६ प्रतिशतभन्दा बढी वा बाहुल्यताका आधारमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘तर, त्यसमा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफूखुसी गर्ने गरेका छन् ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच