नेतृत्वले लाज मान्दैन कि पचाउँछ ?

✍️ डा.अतिन्द्र दाहाल

देशमा धेरैपटक क्रान्ति भए, नयाँ संविधान लेखिए, व्यवस्था बदलियो तर नागरिको अपेक्षा पूरा भएन । व्यापक निराशाको महासागरको आयतन र बहाव दुवै बढेका छन्, घट्न सकेनन् । पछिल्लो पटक संसद् पनि कुनै उल्लेख्य बिजिनेसरहित देखिन्छ । सरकारहरूको एउटै काम भनेको विश्वासको मत लिनेमात्र हुँदैछ । विगतमा विविध प्रकारका सरकार बने । दुई तिहाइ, बहुमत र संयुक्त सरकारमात्र बनेनन् कि इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली अनि संसद्मा अत्याधिक समर्थनका सरकार पनि बने । अहिले पनि निकै बलियो सरकार सत्तामा छ । सोचे/नसोचेका अनेकन कुरा भए, केवल एउटैमात्र काम भएन त्यो हो जनअपेक्षित विकास । विकास र प्रगति हरेक देश तथा जनताको स्वभाविक आशा हो ।

पछिल्ला राजनीतिक निर्णय हेर्दा अधिकांश दलले आमसभा, भेला, जागरण, सचेतना जस्ता भाषणबाजीवाला अभियानको मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ । अबको विश्वमा शक्ति अनि सम्मान आर्जन गर्न राजनीति होइन, आर्थिक नीति र सबलता प्रमुख आधार हो । हाम्रो नेृतत्वलाई त यसमा सबल सोच र स्तुतियोग्य सामाथ्र्य निर्माण गर्नु भनेको केवल एक व्यर्थ बन्दनामात्र हो ।

यो स्वयंसिद्घ एवं प्राकृतिक नागरिक अधिकारसमेत हो । प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधि अथवा नेतृत्वले यो अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । नेताहरूले हामी देशलाई सिंगापुर अथवा स्विजरल्याण्ड बनाउँछौं भन्दै भाषणबाजी गरेका ध्वनिका तरंग आमनागरिकको कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ । तर, नागरिकको आशा, देशको वास्तविक तथा वस्तुगत अवस्था अनि नेताहरूको भाषण चाहिँ ‘हामी नदीका दुई किनारा’ भन्ने गीत जस्तै छ । कहीँ कतै यिनीहरूको भेट हुँदैन । बरू प्रश्नमाथि प्रश्नहरूको थाक बनिरहेने क्रमले नयाँ उचाइ लिएको छ ।

प्रश्नहरूको थाक :
देशको विकास भएको छ कि छैन ? देश बस्न लायक छ कि छैन ? विदेश जानेहरूको लर्को किन बढेको छ ? निकट भविष्यमा देशको अवस्था सहजता अथवा असहजता उन्मुख के हुन्छ ? सर्वहाराका नेता भनिनेहरूको जीवन शैली र रवाफ कस्तो छ ? यी प्रश्नहरूले आममानसपटल र भविष्यउन्मुख हरेक व्यक्तिलाई पिरोलेको छ । नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा छैन । भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर कोही कुनै ओहोदामा बसेको मानिसले भन्छ भने उसप्रति विश्वास जाग्दैन । अहिलेकै नेताबाट देश विकासको आशा रत्नपार्कको भित्तामा बसेको ज्योतिषको भविष्यवाणी माथिको भरोसा जस्तै हो । जसको आप्mनो भविष्य छैन, उनीहरू दश रुपैयाँ लिएर अरूको भविष्य उद्घोष गर्ने आत्मरति खोजिरहेका छन्, हामी त्यसमा रमाइरहेका छौं ।

उनीहरू स्वयंको भविष्य सबल भएको भए सार्वजनिक पेटीमा बस्नु नै पर्दैन थियो । देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र संकल्प बोकेको मानिसलाई कुनै काम दिएर सरकारी अफिसमा पठाइदिएपछि बेलुका फर्कँदा ऊ यो देशमा बसेर काम छैन भन्ने सोच निर्माण गरेर आउँछ । अहिलेका शीर्षदेखि आधार तहसम्म कति नेताका छोराछोरी देशमै छन् ? स्वयं नेताहरू नै आफ्ना सन्ततिको भविष्य देशमा सुरक्षित नदेखेर उनीहरूलाई विदेश बसाइमा प्रेरणा दिइरहेका छन् ।

सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीमाथिको सरोकारवाला निकाय अनि नियामक व्यक्तिको आचरण तथा सोच नोकरशाही पद्घतिको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएपछि सहज र उच्च गतिमा काम हुन्छन् भन्ने आशा थियो तर अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारजन्य उजुरीमध्ये सबैभन्दा अधिक चाहिँ स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांक देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि आफू सहज र स्वार्थ मिल्ने कार्यकारी अधिकृत खोज्न संघसँग साक्षात्कार गरिरहेका समचार प्रकाशित भएका छन् ।

हालसालै एक विदेशी लेखक हेलेन थोम्पसनले पुस्तक ‘डिसअर्डर : हार्ड टायम्स फर ट्वान्टिफष्ट सेञ्चुरी’ लेखे । उनका अनुसार भूराजनीतिक असहजता, आर्थिक अधोगति र प्रजातन्त्रीय निस्प्रभाविता अहिले कुनै पनि देश असफलता उन्मुख हुने प्रधान आधार हुन् । हाम्रो अवस्थालाई नियाल्दा यी तीनवटै कुरामा हामी अग्र श्रेणीमा नै छौं जस्तो देखिन्छ ।

चिया गफ र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने उत्तेजक भाषणबाहेक नेतृत्वसँग देशको विकास गर्ने सोच, योजना, रणनीति के छ ? तर, अधिकांश दल र नेता चाहिँ बाटामा लखरलखर हिँडेर समृद्घि आउँछ भन्दै स्याल हुइँयामा पनि छन् ।

पछिल्ला राजनीतिक निर्णयहरू हेर्दा अधिकांश दलले आमसभा, भेला, जागरण, सचेतना जस्ता भाषणवाजीवाला अभियानको मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ । अबको विश्वमा शक्ति अनि सम्मान आर्जन गर्न राजनीति होइन, आर्थिक नीति र सबलता प्रमुख आधार हो । हाम्रो नेृतत्वलाई त यसमा सबल सोच र स्तुतियोग्य सामाथ्र्य निर्माण गर्नु भनेको केवल एक व्यर्थ बन्दनामात्र हो जस्तो लागेको छ भन्ने जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर नागरिकका अपेक्षामाथि असीमित निःसन्देहता देखाइरहन्छन् ।

असीमित निःसन्देहता :
पछिल्लो ५० वर्षमा चीन किन उदीयमान शक्ति भयो । युरोप र अमेरिका किन कमजोर हुँदैछन् । यी दुवै धुव्रमा राजनीतिक प्रणाली र परिस्थिति फेरिएको छैन तर आर्थिक अवस्थामा भीमकाय परिवर्तनहरू आए । अहिले भूराजनीति (जिओपोलिटिक्स्) भन्दा भूअर्थनीति (जिओइकोनोमिक्स्) मुख्य पक्ष हो । निकोलस मुल्दरको पुस्तक ‘द इकोनोमिक वेपन’ले यसलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दछ, अहिलेको शक्ति भनेकै आर्थिक शक्ति हो । उत्पादन, आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमा हामी अति धेरै जीर्ण भइसक्यौं । तत्काल वा केही दशकसम्म यस अवस्थालाई सन्तुलित गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक ऋण २४ खरबभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ । व्यापार घाटा र असन्तुलन ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ । प्राचीन इतिहास पल्टाएर हेर्दा भोटसम्म हाम्रो व्यापार नियन्त्रण थियो ।

भोटमा नेपालमा मुद्रण गरिएका सिक्का चल्थ्यो । रेशमीमार्ग मार्फत नेपालले विश्वलाई जोडेको थियो । प्रथम विश्वयुद्घ तथा द्वितीय विश्वयुद्घमा नेपालले बेलायतलाई आर्थिक साहायतासमेत प्रदान गरेको थियो । केही दशकअगाडि हामी लगभग अधिकांश कुरामा आत्मनिर्भर थियौँ । आजभन्दा झण्डै ७० वर्ष पहिलेको समयमा नेपाल वैदेशिक रोजागरीका लागि विदेशीबीच एक आर्कषक गन्तव्य थियो भन्ने पनि इतिहास लेखिएको भेटिन्छ । सन् १९८० ताका हामीभन्दा लगभग क्रमशः चार र नौ गुणा कमजोर मुद्रा विनिमय दर भएका थाइल्याण्ड र जापानले आज हामीभन्दा क्रमशः झण्डै पाँच गुणा र बराबरी विनिमय दरको हैसियतमा आफूलाई अब्बल बनाइसके । जलविद्युतका परियोजना दक्षिण एसियामा नै नेपालमा पहिले सुरु भएको भनेर लेखिएको छ । नेपाल इतिहासमा थुप्रै सकारात्मक कुराको मानक थियो ।

जसरी पनि फाइदा अथवा नाफा आपूmमा केन्द्रित गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ एटिच्युड’ र अनि पैसाको भण्डार थुपार्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ हाम्रा नेताहरूको सामरिक चरित्र बन्यो । तसर्थ आज अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन विदेशिनुपर्ने अवस्था छ ।

आज उच्च व्यापार घाटा भएको अनि विदेशी सहयोग र विप्रेषण प्रधान अर्थचरित्र भएको देशमा परिणत भएका छौं । हामी पैसाले पैसा कमाउने दलाल पुँजीवाद अथवा वित्तीय पुँजीवादको दुष्र्चकमा फसेका छौं । उत्पादनमार्फत सामाथ्र्य बढाउने होइन, पैसा संग्रह र संरक्षण गरेर केवल सट्टापट्टा गर्ने अथवा ओसारपसार गर्नेमा मात्र केन्द्रित छौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्ने र त्यसैको भाउ बढाएर नाफा लिने आदतमा हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी भत्किँदै छ ।

फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी नामक एक संस्थाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल दक्षिण एसियाकै गरिब देश भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो । तर, सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउने भन्ने नेताहरू कानमा तेल हालेर स्वप्रशंसाको पुलिन्दा बोक्दै दौडिरहेका छन् । जसरी पनि फाइदा अथवा नाफा आफूमा केन्द्रित गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ एटिच्युड’ र अनि पैसाको भण्डार थुपार्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ हाम्रा नेताहरूको सामरिक चरित्र बन्यो । तसर्थ आज अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन विदेशिनुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो केही दशकमा अपार आर्थिक प्रगति गरे । चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र भारतले ‘एसिया अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ अनि ‘नर्थसाउथ ट्रेड रिजन’ जस्ता आक्रमक योजना निर्माण र लागु गरे । एसियाका थुप्रै अरू देशहरू किटन इकोनोमी (सानो अर्थतन्त्र)बाट टाइटर अथवा ड्रागन इकोनोमी (अधिक गतिका वृद्घिदर भएका) अर्थतन्त्र भए । विकास प्रजातन्त्र नै आजको प्रजातन्त्रको प्रमुख शोभा हो । जनतालाई सहज, सरल, गुणस्तरीय जीवन यापनको वातावरण नबन्ने प्रजातन्त्र के काम ? नागरिकलाई प्रजातन्त्र नामका लागि होइन, कामका लागि चाहिएको हो तर परिणाम के आयो त ?

कुनै बेला भारतले नेपालका राष्ट्राधक्ष्यलाई आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको विशेष समारोहको प्रमुख अतिथि बोलाउथ्यो । आज ऊ अमेरिकाको राष्ट्राधक्ष्य बोलाउँछ । केही समय अगाडिमात्र सामरिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण ‘जी ट्वान्टी’ सम्मेलन पनि सम्पन्न ग¥यो । हाम्रा सरकार प्रमुखहरू त्यहाँ जाँदा सहायकमन्त्री र कहिलेकाहिँ त केवल कर्मचारीमात्र पनि स्वागतमा आउँछन् । देशले आर्थिक हैसियतसँगै राजनीतिक कदसमेत गुमाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । दातृ निकाय र वैदेशिक सहयोगबाहेक कुनै विशेष योजना तथा परियोजना सम्पन्न हुनु त कोरा कल्पना जस्तो भइसक्यो ।

राजनीतिक परिवर्तनको कुनै कालखण्डमा विदेशी हस्तक्षेप मुर्दावाद भनेर नारा लेख्ने प्रचलन निकै प्रिय थियो । अहिले त यस्तो नारा लेख्ने इनामेल, ब्रस र पेन्टरसमेत विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । विदेशले पठाएन भने, त्यो लेख्न पनि हैसियत हुँदैन । अब कति बिग्रिएपछि चाहिँ नेतृत्वको मन बिझ्छ, सोच परिवर्तन हुन्छ ? आफू र परिवारको लागि टन्न संकलन गरेपछि किन र कसका लागि देश बनाउनु पर्‍यो भन्ने सोच नेताहरूमा हाबी भएको त होइन ? नेताज्यू, देश यहाँभन्दा बिग्रन केही बाकीँ छ र ? अनि तपाईंहरूलाई यो सबै देख्न र हेर्न लाज लाग्दैन कि लागेर पनि पचाउन सक्नुहुन्छ ?