ट्रम्पको कार्यकालसँगै विश्व तरंगित

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयता एकपछि अर्काे निर्णय गर्नुभएको छ । ट्रम्पका निर्णयले अमेरिकाभित्र मात्र नभएर विश्व नै तरंगित भएको छ । गएको नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उहाँले विभिन्न कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको थियो । ट्रम्पका सुरुआती निर्देशनले व्यापार, अध्यागमन, अमेरिकी वैदेशिक सहायता, जनसांख्यिकीय विविधता, मानव अधिकारदेखि कर्मचारी भर्नासम्मका मुद्दामा परिवर्तन ल्याएको छ ।

खासगरी अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिरहेका र लाखौँ आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउन ट्रम्प प्रशासनले पूर्ण प्रयत्न गरिरहेको छ । यसबाट विभिन्न देशका हजारौँ नागरिक फिर्ता हुनसक्ने देखिन्छ । यसबाहेक ट्रम्पले विदेशी सहायता रोक्न गरेको निर्णयले कैयौँ देशका यस्ता कार्यक्रम खारेज हुनसक्ने देखिन्छ । संसारिक शक्तिको केन्द्रमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ ।

ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गर्नुभएको छ  । अब ९० दिनसम्म अमेरिकाले कुनै पनि मुलुकलाई अनुदान दिनेछैन । भइरहेको अनुदानसमेत स्थगित हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयले नेपाललगायत धेरै मुलुक प्रभावित भएका छन् । अमेरिका विश्वका अनेक मुलुकका निम्ति अनुदान दिने सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो । अमेरिकाले सन् २०२३ मा मात्र ६८ अर्ब अमेरिकी डलर विश्वका विभिन्न १७६ देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

काम रोक्न अर्थको निर्देशन
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)बीच २०७९ साल वैशाख २२ गते हस्ताक्षर भएका विकास उद्देश्य सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहयोगमा आधारित चार आयोजना ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग रोक्ने कार्यकारी आदेश दिएसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरू बन्द भएका हुन् । युएसएआइडी नेपालले एक पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ती चार आयोजना ९० दिनका लागि स्थगित भएको जनाएको सहसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

उक्त पत्रअनुसार बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चार आयोजनाहरू बन्द भएका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभएको छ । बन्द हुने आयोजनामा युएसएआइडी स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, युएसएआइडी कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, युएसएआइडी शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना र युएसएआइडी समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना छन् । पत्रअनुसार यी आयोजनामा उपलब्ध गराइने अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको हो । पत्रमा यो ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत युएसएआइडीको स्रोतबाट कुनै नयाँ दायित्व सिर्जना नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायलाई सूचित गरिएको छ ।

के हुन्छ एमसिसीको कार्यक्रम ?
तीन महिनाका लागि वैदेशिक सहयोग रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को कार्यक्रम प्रभावित नहुने देखिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)ले वा उनीहरूको माध्यमबाट लगानी भएको अमेरिकी सहयोग तीन महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसको असर विश्वव्यापी परेको छ । तर, विदेशमन्त्रीले गरेको निर्णयमा एमसिसी नपरेकाले यो निकायअन्तर्गत विश्वभरि भएका लगानीहरू प्रभावित नहुने बताइएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निर्णयपछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडका सबै कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि स्थगित गर्न पत्र प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ । ‘सो पत्रमा एमसिसीको विषय उल्लेख छैन, त्यसो हुँदा एमसिसी अन्तर्गतका योजनाहरू प्रभावित हुँदैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसिसीले निश्चित समयावधिभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न, गरिबी निवारण गर्न अनुदान प्रदान गर्छ । नेपालमा एमसिसीले प्रसारण लाइन निर्माण एवं सडक सुधारमा ५५ करोड अमेरिकी डलर (७५ अर्ब ३५ करोड) डलर अनुदान प्रदान गर्दै छ ।

सन् २०१७ मै एमसिसीले ५० करोड डलर प्रदान गर्ने सम्झौता गरेकोमा हालै थप पाँच करोड प्रदान गर्ने गरी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको थियो । एमसिसीका परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि निर्धारित बजेट अपुग हुने भएपछि एमसिसीले अनुदान थपेको हो ।
एमसिसीको अनुदानका अतिरिक्त नेपाल सरकारले यही परियोजनामा १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्दै छ । गत वर्ष नै कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स)मा आएको परियोजना अब चार वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभए अमेरिकाले दिएको खर्च हुन बाँकी अनुदान फिर्ता हुनेछ ।