जिल्लाको निर्णयविरुद्ध रवि उच्च अदालतमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा जानुभएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते सभापति लामिछानेलाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिएन’ भन्दै ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशको रास्वपा कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए । लामिछाने स्वयंले पनि न्याय नमरेको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशमा सरकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्ने अवस्था नरहेकोले धरौटी मागिएको उल्लेख छ ।

पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग राखी सरकारी पक्ष यसअघि नै उच्च अदालत पोखरा पुगिसकेको छ । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश मगाइसकेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसको प्रतिवादमा रवि पनि धरौटी रकम चर्को परेको भन्दै अर्को निवेदन लिएर उच्च अदालत पुग्नुभएको हो । कास्की अदालतको आदेशमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भन्ने माग राखेर लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेका कानुन व्यवसायी डा. नारायणदत्त कँडेलले भन्नुभयो, ‘कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ ।’

सात पेज लामो पुनरावेदनमा रविले आफू सहकारीसँग असम्बन्धित व्यक्ति भएको र धरातलीय यथार्थबिना प्रपञ्च रचेर अभियोग लगाइएको गुनासो गर्दै निवेदनमा लेख्नुभएको छ, ‘मेराउपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरूको आरोप लगाएर मेरो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु । कार्यविधि अवलम्बन नगरेर छलपूर्वक दायर गरिएको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपु¥याई मबाट ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरिपाऊँ ।’

कास्की जिल्ला अदालतमा रविउपर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा रविविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन । पछि पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्दा उहाँ प्रतिवादी कायम हुनुभएको थियो । गृहमन्त्री छँदा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई प्रभावित पारेको आरोप लामिछानेमाथि छ । त्यही कारण संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । यस्तै, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि रवि ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुट्नुभएको थियो । आइतबार मात्र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभएको छ ।

चितवनमा रविसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत जोडिएको चितवनको भरतपुरस्थित साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले पुनः सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा सहकारीको अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै केही दिन अगाडि प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि केही विषयहरू थप गरेर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । अदालत पेस हुनका लागि मिलाउनुपर्ने केही फम्र्याटहरू नमिलेको र रकम गएको विषयको विश्लेषणसमेत मिलाएर पठाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएका छन् । प्रहरीले एकजना प्रतिवादीसमेत थप गरेर पठाएको छ । यसअघि प्रहरीले रकम हिनामिनाको आरोप लागेको सात कम्पनी, रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध परेको पूरक जाहेरीसमेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कमजोर भएको र फम्र्याटअनुसार नभएको ठहर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

चितवन प्रहरीले १९६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनसहित सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि पूर्ण नगरेको सरकारी वकिलले निष्कर्ष निकालेपछि फिर्ता पठाइएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार प्रहरीबाट थप अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन आएपछि अब त्यसमा अध्ययन गरेर चितवन जिल्ला अदालतमा एक सातादेखि १० दिनभित्र लामिछाने सहितका ३२ प्रतिवादीविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्ने तयारी छ । प्रहरीको प्रतिवेदनमा साहारा सहकारीका कुल बचतकर्ता ६ हजार ३३४ रहेको उल्लेख छ । तीमध्ये बचत रकम ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार ३०८ रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ । तर, ४३ करोड रकम मात्रै ६ वटा कम्पनीमा गएको र अन्य रकम के कति कहाँ गएको हो ? भन्ने बारेमा प्रहरीको अनुसन्धान नपुगेको देखिएको भन्दै सरकारी वकिलले प्रतिवेदनमा ती विषय पनि समेट्न निर्देशन दिएको थियो ।

सभापतिसँगको परामर्शमा पार्टी अघि बढाउने रास्वपाको निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेसँग निरन्तर परामर्श र संवादमा पार्टीका गतिविधिलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयका निर्णयबारे जानकारी दिँदै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मूलतः बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा छलफल भयो । पार्टीभित्र परेका उजुरीहरूलाई अनुशासन आयोगले हेर्ने निर्णय भयो । सभापतिसँगको परामर्शमा पार्टीका गतिविधि अगाडि बढ्छन् ।’

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना
सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ । साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय विधिवत् रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ गराउनुभएको थियो । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको अनियमितताको माथिदेखि तलसम्मको छानविन गरी प्राधिकरणले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । ऋण असुली न्यायाधिकरण, सूचना केन्द्र र कोष पनि चाँडै स्थापना हुने जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले ऐनमा भएको संशोधन दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा नमिलेका ऐन, कानुन संशोधन गरी दुई वर्षभित्र यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा आइपरेका अप्ठ्याराबाट नडराई समस्या समाधान गर्दै जाने दाबी गर्नुभयो । प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत संशोधित सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणलाई सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी छ ।