लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा संसदीय भूमिका

नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वको अग्रगामी शासन प्रणाली हो । यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनताको सार्वभौमिकता, मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, समावेशी र समानता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रत्याभूति गर्दछ । यस प्रणालीको विकल्प खोज्ने प्रायः पश्चगमनका अनुयायी हुने खतरा रहन्छ । किनकि यसले जनतालाई राज्यसत्तामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

संसद् जनताको विश्वासको प्रतीक हो । यसले सरकार निर्माण, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख थलोको रूपमा कार्य गर्दछ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका सांसदहरूले जनताको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दै राष्ट्रिय नीति निर्माण र सरकारको कामकारबाहीमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दछन् । बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ भने विपक्षी दलले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्दै सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्ने भूमिका खेल्दछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन संसद्, सरकार, र जनताबीच सहकार्य आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदार तरिकाले निर्वाह गरेमा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था थप प्रभावकारी बन्नेछ । यो व्यवस्था मात्र नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको आधार बन्नसक्छ ।

विपक्षी दलको भूमिका केवल सरकारको विरोधमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । विकास र समृद्धिका मुद्दामा सरकारलाई सहयोग गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । बहुमत प्राप्त दललेसमेत विपक्षी दलको रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । बहुमत नजुट्ने अवस्थामा विभिन्न दलबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गरी सहमतिको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रिय एकता र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।

संसद्को प्रभावकारी भूमिकाका लागि जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको आवाज संसद्मा सुन्न पाउनुपर्दछ । जनताका समस्या र गुनासोलाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउनु र समाधानका लागि पहल गर्नु सांसदहरूको दायित्व हो । सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरी अध्यादेशमार्फत् महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्दछ । संसद्लाई छल्ने यस्ता कदमलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । संसद्लाई संविधान प्रदत्त महत्पूर्ण अधिकार छन् । कानुन निर्माण, संशोधन र संवैधानिक परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्दछ । प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति र हटाउने अधिकार संसद्सँग निहित छ ।

संसदीय समितिहरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्दै सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्ने भूमिका खेल्दछन् । सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता समितिको निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिकालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा गरिएको छ । यी समितिहरूले जनताको सरोकारका विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्दछन् । समितिमा सांसदहरूले पार्टी हिृवपबाट स्वतन्त्र भई स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । समितिका बैठकहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्दछ, निर्णय प्रक्रियामा सभापतिको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्दछ ।

संसदीय समितिका सभापतिहरूको छनोटमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अनुभवी र प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्दछ । यसले संसदीय प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

संसद्मा सांसदहरूको सक्रियता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । सांसदहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यसूची तय गरी उनीहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्दछ । संसद्मा हुने बहस र निर्णय प्रक्रियामा सबै सांसदहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसले संसद्लाई थप प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउँछ । सरकार र विपक्षी दलबीच विकासका मुद्दामा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, नियमित संवाद र छलफल हुनु पर्दछ ।

संसद् लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो संस्थाले सरकार बनाउने, नीतिहरू निर्माण गर्ने, जनताका समस्या समाधान गर्ने मुख्य भूमिका खेल्दछ । संसद्ले सरकारको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण काम गर्छ । संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ ।

स्वच्छ, स्वस्थ, र निष्पक्ष चुनाव प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ । जातिवाद, क्षेत्रवाद, धनबलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई थप सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमले संसद्मा भएका बहस, छलफल, र निर्णयहरूको जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । रेडियो, टेलिभिजन, र डिजिटल मिडियाको प्रभावकारी प्रयोग गरी जनतालाई संसद्को कामकारबाहीबारे जानकारी गराउनुपर्दछ । यसले जनतालाई संसद्प्रति थप विश्वस्त बनाउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको विशेषता भनेको सबै नागरिकलाई समान रूपमा अधिकार प्रदान गर्नु हो । संघीयता लागू भएदेखि स्थानीय तहहरूको सशक्तीकरणले ग्रामीण क्षेत्रहरूको विकासमा गति प्रदान गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई सम्मान गर्दछ । संसद् लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो संस्थाले सरकार बनाउने, नीति निर्माण, जनताका समस्या समाधानमा भूमिका खेल्दछ । लोकतन्त्रमा सशक्त विपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य छ । विपक्षीले सरकारको गतिविधिलाई निगरानी गर्ने, कमजोरी औंल्याउने र आवश्यकताअनुसार सुधारका उपाय सुझाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निरन्तर विरोध गर्ने भन्दा पनि विकासका मुद्दामा सहकार्य गर्नसक्ने विपक्षी दल लोकतन्त्रको मजबुत आधार हो ।

सशक्त विपक्षीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । संसद्मा विपक्षीले तर्कसंगत र तथ्यमा आधारित आलोचना गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई आफ्नो कामप्रति सजग बनाउँछ । साथै, सरकार र विपक्षीबीचको स्वस्थ संवादले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँछ । संसदीय समितिले सरकारका कामको समीक्षा, अनियमिततालाई नियन्त्रण, र प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने कार्य गर्दछ । विशेषगरी सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता निकायको उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ । । संसदीय समितिहरूले जनताका समस्या समाधान गर्न विशेषज्ञको सल्लाह लिने र सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महिला र युवा वर्गको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । संसद्मा महिला र युवाहरूको प्रतिनिधित्वले सबै वर्ग र समुदायको आवाजलाई समेट्न मद्दत गर्दछ । महिला सहभागिता बिना लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन । महिलाको उपस्थिति संसद्मा मात्र होइन, नीति निर्माणका हरेक तहमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

नेपालले अन्य देशका सफल संसदीय अभ्यासबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । ती अभ्यासलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गरी सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेर तिनलाई नेपालको वास्तविकतासँग मिलाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि सरकार, संसद्, र जनताको भूमिका समान रूपमा महत्वपूर्ण छ । संघीयता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएरमात्र नेपालले दिगो विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ । (लेखक डा.उपाध्याय विश्वर्कीतिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)