
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेसँगको पक्षधरता त्याग्न नसकेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुँदै सभामुख बन्नुभएका घिमिरे एमालेको कार्यकर्ता नै हुनुहुन्छ, सभामुख बन्न सक्नुभएको छैन भनिरहेका छन् । गएको जेठ ३ गते नेपाली काँग्रेसले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेको ईसारामा संसद चलाएको आरोप लगाएको थियो । यस्तै पुस ११ गते भएको एक कार्यक्रममा विभिन्न मिडियाका सम्पादकले सभामुखको भुमिका माथि राखेको प्रश्नको जवाफमा मिडियाहरुले व्यवस्थापिकाको धेरै आलोचना गरेर आफ्नै कमी कमजोरी छोप्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले आफ्नो हरेक सार्वजनिक भाषणमा सभामुखलाई पक्षधरताको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । यस्ता धेरै प्रश्नको सामना सभामुख घिमिरेले निरन्तर गरिरहनुभएको छ । जेठ ३ गते प्रश्न गरेको काँग्रेसले आफूले उठाएको प्रश्नको उत्तर पायो वा पाएन सार्वजनिक भएको छैन तर फेरि प्रश्न गर्नसक्ने अवस्थामा भने काँग्रेस छैन । अहिले सरकारमा छ काँग्रेस । समन्वयकारी हुनुपर्ने सभामुख, आग्रह र राजनैतिक पक्षधरताबाट टाढा हुनुपर्ने सभामुख ठिक विपरित हुनुहुन्छ भनेर टिप्पणी भइरहन्छ ।
वर्तमान सभामुख घिमिरेसँग संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासको अनुभव प्रशस्त छ । २०५६ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएको छ । तर उहाँको भुमिकामा प्रश्नहरु निरन्तर सोझिन्छन् । भोलि शुक्रवारबाट संघीय संसदको पाँचौ अधिवेशन शुरु हुँदैछ । पहिलो दिनको बैठकमा नियमित कार्यसूचि नै धेरै हुन्छ । साथै प्रधानमन्त्रिले संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूचि बनाइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि संसदको बैठक कार्यसूचिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ । विपक्षीहरुको गठबन्धन सरकारलाई सहज रुपमा सदन चल्न दिने अवस्थामा छैनन् । अनौपचारिक रुपमा सभामुखलाई यसबारे जानकारी छ ।
यस्तो अवस्थामा सभामुखको भुमिका के हुने, कस्तो हुन्छ ? यो अधिवेशन अवरोध रहित ढंगले सञ्चालन गर्ने, सभामुखको योजना के छ ? यो अधिवेशनमा सभामुखको भुमिका कसरी निष्पक्ष हुन्छ भनेर हामीले प्रतिनिधी सभाका सभामुख घिमिरेलाई सोधेका छौं । न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको संवादमा संसद, सरकार, मन्त्री र सांसदहरुको भुमिकाबारे सभामुख घिमिरेले आफ्ना धारण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संवादमा सरकार र सरकारका मन्त्रीले संसदप्रति देखाउँदै आएको व्यवहारमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रश्तुत छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।
संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन यही शुक्रवारबाट (भोलि) शुरु हुँदैछ, यो अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्को मुख्य काम राज्यलाई आवश्यक परेको कानून बनाउने हो । अहिलेसम्म हामीले चारवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौं । तर तुलनात्मक रुपमा यस क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति नभएको सबैतिर महशुस भएकै छ । त्यसैअनुसारको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । म आफैँलाई पनि विगतमा संसदमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुंग्याउने काम कमै मात्र गरेको छ । दिनप्रतिदिन विधेयक अथवा कानूनको अभाव भयो भन्ने हल्ला चलिरहँदा सरकारले अहिले ६/६ वटा विषयमा अध्यादेशको माध्यमबाट कानून ल्याएको छ । यसले पनि सरकारलाई काम गर्नको लागि कानूनको खाँचो छ भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण यो अधिवेशन जसलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ यो अधिवेशन विधेयकमा केन्द्रित रहनेछ । संसद्मा आएका र छलफल टुङ्गिएको विधेयकहरुलाई पारित गर्नेछ । सरकारले धेरै विधेयकहरु ल्याउँछु भनेर भनेको छ । सरकार ल्याएका विधेयकहरुलाई यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने कोशिसहरु हुनेछन् । त्यही ढंगबाट चलाउनुपर्ने मेरो सोचाई र प्रयत्न छ ।
माघ महिनामा त सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसद्मा बिजनेस देला, काम होला, क्यालेण्डर पनि त्यहीअनुसार बनेको छ, तर संसदीय समितिले तिब्रताका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा संसदले विजनेश नपाउने शंका अझै छ नि ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । तर आंशिक मात्र सही हो । किनभने मैले संसदमा विजनेसको अभाव देखिरहेको छैन । दुई/तीन वटा विधेयक त प्रतिवेदनसहित संसदको पूर्णबैठकमा छलफलको तयारीमा बसेको अवस्था छ । तिनीहरुलाई पास गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन । तर ६÷६ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्छ । किनभने ६० दिनभन्दा पछाडि अध्यादेशले काम गर्दैन । ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भइसक्नुपर्छ । हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई परिपक्व बनाउने, ७२ घण्टाको सूचना दिने, संसदीय समितिमा बुँदागत छलफलहरु गर्नुपर्ने भएको कारणले ति ६ वटा विधेयकहरु पनि प्रतिस्थापन विधेयकको रुपबाट ल्याउनैपर्छ । सरकारले ल्याउँछ । सरकारल नल्याउने हो भने यी अध्यादेशको औचित्य नै हुँदैन । त्यसले गर्दाखेरि ६ वटा प्रतिस्थापन विधेयकसहित ९ वटा विधेयक त त्यसै भए । अहिले १४ वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । जस्तोसुकै स्थितिमा पनि पनि समितिले ५० प्रतिशत विधेयक मात्रै टुंग्याए भने पनि ७ वटा विधेयक आउँछन् । त्यसभन्दा बढी नै विधेयक संसदमा पेस गर्छांै भनेर मलाई समितिका सभापतिज्यूुहरुले भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा समितिबाट कम्तीमा पनि १०/१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी ल्याउँछौं भन्नेकुरामा अलि बढी चिन्ता हो । तर संसदको आउँदो अधिवेशनमा विजनेशको चिन्ता हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।
तपाईंलाई एक आरोप छ, प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दा संसदका पाँचवटा दलहरुलाई मात्रै बोलाएर छलफल गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुलाई बोलाउनु भएन, यस्तो विभेद किन ?
यसका सन्दर्भमा अन्य दलहरुलाई मैले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्ने योजना बनाएको छु । तर महत्वको हिसावले फरक हुन्छ नै । महत्वको हिसावले प्राविधिक कुराहरुमा ठ्ूला दलहरुको भुमिका ठूलै हुन्छ साना दलहरुको भुमिका सानै हुन्छ । विचारका सन्दर्भमा उहाँको कुरा नसुन्ने, सानो छस् भन्ने, ठाउँ नदिने कुराहरु होइन । तर मुख्यतः ठूला राजनीतिक दलका कुराहरु के आउँछन् त्यो चाहीँ प्रविधिक रुपबाट निर्णायक हुने गर्दछ । किनभने संसदमा पनि बहुमतले निर्णय गर्छ । सरकार त्यसरि नै गठन हुन्छ । कानूनमा निर्णय पनि त्यसरि नै हुने गर्दछ । संसद सञ्चालन गर्ने सवालमा सानो दलले भनेको कुराहरु पनि कहिलेकाँही लागू हुँदैनन् । सही रहेछ भने त्यो समयक्रममा लागू हुन्छ । तर दलीय प्रणालीमा दलको कुरा अथवा विचारहरु अल्पमतमा प¥यो भने कार्यान्वयन हँुदैन । त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि ठूला दलहरुका कुराहरु सुनिसकेपछि साना दलका कुराहरु ठूला दलसँग मिलेको भए राम्रै भइहाल्यो नमिलेको भए ठूला दलका कुराहरु कुराहरुमा साना राजनीतिक दलका कुराहरु मिलाएर लैजान पनि सजिलो हुन्छ । यो यहाँको आरोप हैन मेरो ट्याक्टिसको कुरा हो । तर उहाँहरुका कुराहरु नसुनेको नबोलाएको हैन । मैले उहाँहरुलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि साना दलको एक जना नेता पनि आउनुहुन्न । मैले नाम लिइरहनु पर्दैन । उहाँहरु काठमाडौंमा नै हुुनुहुन्न । मैले मेरो सचिवालयको माध्यमबाट उहाँहरुको बारेमा सोधखोज गरी नै राखेको हुन्छु । एउटा कुरा, जनता समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल भइसकेपछि अहिले हामीलाई एउटा अपm्ठ्यारो परेको छ । पहिले एउटै दल हुँदाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँ मन्त्री भएर जानुभएपछि समितिहरुमा छलफल गर्ने व्यवस्था नै छैन । उहाँले अहिले जस्तो छ त्यस्तै राख्नु भनिसकेपछि हामीले त्यसको ठाउँमा अर्कोलाई राख्ने पनि व्यवस्था छैन । यस्तो कारण र अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि केही दलहरुसँग हामीले शुन्यतामा बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ । यी प्राविधिक कुराहरु हुन्, पक्षपात गर्नुपर्ने कुराहरु हैनन् । त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने पहिले म सत्तापक्षका दुई दलहसँग बसे, त्यसपछि विपक्षी तीन दलहरुसँग बसे अनि अब अलग अलग बस्छु भनेको पनि छु । खोजेको बेला उपस्थित नहुने पनि यथार्थता हो ।
संसदमा विचाराधिन विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुले कार्यदल नै बनाएको छ, समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु छिटो टुंग्याउन नसक्दा स्वार्थ समूहको दबाब बढ्ने गरेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बोलेका पनि छन्, विधेयकहरुमाथि छलफलका लागि समयसिमा तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई तपाईंले कसरि हेर्नुभएको छ, सदनले कस्तो काम गर्छ ?
समयसीमा र नियमावलीले विधेयक टुंग्याउन ढिलाई भएको हो कि अन्य कुनै कारणले ढिलाई भएको हो, शुरुमा यो नै हेर्नुपर्छ । कहिले काँही नियमावलिको लचकतालाई दुरुपयोग गरिएको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा लचकतालाई अन्य गर्नुपर्छ । नियमावलीमा नबाँध्दा काममा असर परेको छ भने नियमावलीले बाँध्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नियमावलीको आवश्यकता पनि पर्छ । तर मुख्य कुरा त्यो हो कि होइन हेर्नुपर्छ । हाम्रो दोस्रो आम निर्वाचनको पाँचौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संसदले मुख्य काम गरेन, संसद प्रभावकारी भएन, हाम्रा प्रतिनिधिहरुले कानून बनाउन सक्नु भएन भन्ने सर्वत्र टिप्पणीहरु भइरहेको छ । विधेयक थिएनन् वा निवयमावलीले हामीलाई वाध्य पारेन भन्ने जवाफ दिने सांसदहरुको स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हामीले गरिरहेको काममा सुस्तता आउनुका कारणहरु केलाउँ, जे—जे कारण भएपनि विधेयक पास गर्ने कुरामा कमिहरु भए भन्ने कुरा महसुश भइसकेपछि अब नियमावली तिर फकिर्ने कि पास गर्ने बाटोहरुतिर फर्किने ? मुख्य विषय यो हो । नियमावलीमा व्यवस्था नभएकै कारण लापरवाही भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने नियमावली पनि बनाउने हो । त्यसबाहेक अन्य कारण हो भने त्यो पनि खोज्नुप¥यो । जस्तो टिआरसी विधेयक त्यति लामो छलफल भएर पनि पास भएन । पछि नेताहरुका बीचमा समझदारी बनाएपछि पास भएर गयो । यो नियमावलिको अभावले मात्रै हँुदैन । यो त भावना, विचार, दायित्व र जिम्मेवारी र आवश्यकता वोध गर्ने कुरामा भर पर्छ । त्यसकारण त्यो भावनाका साथ काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने हो त्यो मुख्य कुरा हो । अड्किने विषयहरु पत्ता लगाएर टुंग्याउने कसरि हो ? समितिमा प्रभावकारी छलफल र बहस भएन भने के कारणले भएन ? त्यसलाई खोज्ने हो । हामीले समयसिमा तोकेर त्यसअनुसार छलफल गर्न नसके फिर्ता हुन्छ भन्नेकुरा रोज्ने हो कि हाम्रो आवश्यकता र जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्ने हो मुख्य कुरा यही हो । तपाईंले भनेको जस्तो नियमावलीको आधारमा पो जानुपर्छ कि भन्ने प्रश्तावहरु आएका छन् । यसमा छलफल र बहस गर्दै जाँदा त्यो बाटो सही हो भने त्यही बाटो अवलम्वन गर्दै जाँदापनि ठिकै हुन्छ । तर जिम्मेवारीका हिसावले जाने कुरामा मौका पो दिएको हुन्छ कि ? यी कुराहरुमा सोच्न जरुरी छ । त्यसकारण यो सदनमा भएको छलफल यही सदनमा सकाउनुपर्ने जिम्मेवारीवोध चाहीँ हुनुपर्दछ । एउटा समयको सीमा त यसै पनि छ नि । त्यसकारण प्रमुख कुरा यो होइन तर आवश्यक पर्दा छलफलहरु गर्नुपर्छ । तर नियमावलीमा समयसिमा नतोकिनु विधेयक छिटो नटुंगिनुको समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संसद बैठकको मुख्य दिन, पहिलो दिन प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ, त्यसपछिका बैठकहरु राजनीतिक कोणबाट हेर्दा बस्न गाह्रो हुने पो हो कि भन्ने पनि छ, यस्ता संकेतहरु देखिएका छन्, तपाई संसदलाई कसरि अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
अहिले आउन लागेका र अब आउने विधेयकहरु अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सिंगो संसद सचेत छ । त्यसमा पनि संघीय निजामति सेवासँग सम्बन्धित विधेयक, जसको कारणले संघीयतामाथि नै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल भइरहेको प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका विधेयकहरु प्राथमिकताका साथ जानुपर्ने छ । यी विधेयकहरुलाई यही अधिवेशनमा पास गर्नु सबै सांसदहरुको दायित्व हो । दलीय हिसाबमा हेर्दा दलका नेताहरुको पनि दायित्व हो । दलका नेताहरु भनेको राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु पनि हो । त्यसकारण संसदको अधिवेशनमा दलीय हिसावबाट शुभकामना दिने र वातावरण बनाउने हिसावले शुरु गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्युले अहिलेसम्म गरेका कामहरुको जानकारी संसदलाई जानकारी गराउने कुरा त छ । यस बीचमा वैदेशिक भ्रमण लगायतका विषयमा पनि संसदलाई जानकारी गराउनु हुन्छ । त्यसैअुनसार हाम्रा, दायित्व र जिम्मेवारी वोध गर्दै अगाडि बढ्नेछौं, यो हो ट्र्याक वान । अर्को, हामीले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट माघ २९ सम्मका लागि संसदको कार्यसूची तय गरेका छौं । क्यालेण्डर बनाएर त्यसमा के के, कुन—कुन दिन गर्ने भनेर पनि बनाएका छौं । सबै दलको नेतृत्व भएको कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय पनि गरेको छ । अब निर्णय भएका र माघ महिनाको क्यालेण्डरमा रहेका कुराहरुलाई पूरा गर्दै जाने हो । यसमा दलका नेताहरु पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तेस्रो, जनप्रतिनिधिहरुबाट केही कुराहरु आउनसक्छन् । जनताले भोगिरहेका समस्या र परिरहेको प्रभावका बारेमा दलीय र विषयको हिसावबाट कुराहरु आउन सक्छन् । त्यस्ता कुराहरुलाई ठाउँ दिने र निकास दिनका लागि संसदीय प्रणाली र मर्यादाअनुसार चलाउँदै जान्छौं । यो बीचमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि आउन जरुरी छ । हामीले पहिले पनि विधेयक आउने तर निष्क्रिय हुने घट्ना भोगेको हुनाले सचेत गराइरहेका छौं । ति विधेयकहरुलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य कुराहरु समेत प्राथमिकताको आधारमा अगाडि लैजान्छौं । यसका लागि सिंगो संसद, संसदमा भएका राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले प्लानिङ गरेका छौं । यसरि नै अगाडि बढ्छ ।
सरकारले संसदीय समितिमा सघन रुपमा छलफल भइरहेको विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश जारी ग¥यो, संसदीय प्रणालीमा छलफलको क्रममै रहेको विधेयकलाई रोक्दै अध्यादेशकै रुपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु र सभामुखको कुनैपनि टिप्पणी नआउनुलाई हामीले कसरि बुझ्ने ?
संसदमा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनको लागि पनि संसद बस्नुपर्छ । संसद बसेरै छलफलमा रहेको विधेयकको टुंगो पनि लाग्छ । यस्तै बेलामा सरकारलाई कानूनको आवश्यकता प¥यो उसले अध्यादेश ल्यायो । त्यही विधेयक पास गर्न उसले पर्खिनुपथ्र्यो कि उसले अध्यादेश ल्याउनुपथ्र्यो, अथवा विधेयक फिर्ता लिएर मात्र अध्यादेश ल्याउनुपपथ्र्यो कि यत्तिकै ल्याउनुपथ्र्यो ? यी विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यी हाम्रा व्यवस्थाभित्रका कुराहरु हुन् । त्यसैले अब दुई वटामा छलफल हुँदैन । कि समितिमा रहेको विधेयक ल्याउछ सरकारले, कि त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउछ । त्यो छलफलको कुरा हो । तर संसदलाई प्रभावकारी पार्न सकियोस्, संसदले कानून निर्माण गरोस् र संसदले पास गरेका कानूनहरुको कार्यान्वयन सरकारले गर्नसक्ने वातवरण बनाउने प्रयत्न हाम्रो शुरुदेखि नै हो । संसदीय व्यवस्था र प्रणालीको व्यवस्था र जिम्मेवारी पनि यही हो नि ।
अब अलिकति तपाईंको कुरा, तपाइँले गर्ने धेरैजसो निर्णयहरु विवादमा आइरहन्छन्, यो समाजको दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहार मै समस्या छ, कसरि हेर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म मैले गरेका निर्णयहरु पक्ष र विपक्षमा लागेर नभई कानूनी भुमिका र यथार्थमा रहेर गरेको छु । यहाँले जहाँसम्म पूर्वगृहमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो । त्यो हामीले कानूनी व्यवस्था र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको हो । कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेको हो । अब दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहारमा समस्या हो भन्नेकुरा गर्नुभयो त्यो त यहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । यसमा मेरो दावा के छ भने मैले कुनै पक्ष र विपक्षमा लागेर संसदको गरिमा बढ्ने विषय हुँदैन । मेरो दायित्व संसदको भुमिका र गरिमालाई बढाउने हो । मेरो कर्तव्य निष्पक्षताका साथ लाग्नुपर्ने काममा लाग्ने हो । तर एउटा कुरा चाहीँ के हो भने अघिपछि भन्दा अहिले हाम्रो समाज बढी नकारात्मक भएको छ । सकारात्मक कुराहरुलाई अगाडि लैजाने भन्दापनि नकारात्मक कुराहरुलाई खोज्ने, त्यसमा खेल्ने त्यसमा बढाउने छ, यो चिन्ताको विषय हो । त्यो मेरो विषयमा कति लागू हुन्छ, त्यस विषयमा म धेरै टिप्पणी गर्दिन । तर त्यो प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । अहिलेको न्यु मिडिया र एआईको प्रयोग यति नकारात्मक ढंगबाट आइरहेको छ कि यसले हाम्रो समाजलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ । तर म जस्तो छु त्यस्तै कुराहरु आउन सकोस् भन्ने चाहन्छु । हामीलाई सच्चिने सवालमा मिडियाहरुले भुमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने मेरो भनाइ र बुझाई छ ।
अन्त्यमा, संसदको कार्यसूचिमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयकको कार्यसूचिमा परेन किन होला ?
तपाईले भनेकोसहित केही यस्ता विधेयकहरु आएका छन् जुन सरकारले अहिले पेश नगर्नुस् है भनेर भनेको छ । जसले गर्दा त्यसलाई हामीले क्यलेण्डरमा राखेनौं । सरकारकै तर्फबाट यसमा सल्लाह गर्ने कुराहरु भएको छ । हामीले चाहीँ सरकारलाई के नपुगेको हो पूरा गर्नुस् नभए हामीले आएका विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यो मात्रै होइन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारहरु पटक पटक परिवर्तन हुँदासम्म पनि संसदमा आएर बसिरह्यो ।
सरकारले अगाडि नलैजाउ भनिरह्यो । पछि सरकारले संसदमा फिर्ताको प्रश्ताव ल्यायो । संसदले स्वीकृति दिएर फिर्ता पठायो । अन्य केही विधेयकहरु पनि त्यसरी नै आएर बसिरहेको छ । हामी ति विधेयकहरुलाई टुंग्याउने पक्षमा छौं । अगाडि लैजाने कि फिर्ता लिने के गर्ने भन्नेकुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच