
सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । गत मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको छ । यस विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाहरूका कारण यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । हालका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल अपरिहार्य बन्दै गएको कुरा निर्विवाद छ । तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने भएका कारणले मात्र होइन मनोरञ्जन लिन, पत्रपत्रिका पढ्न, विद्यार्थीहरूको पठनपाठन लगायतका कार्यका लागि वर्तमान दिनहरूमा दिनप्रतिदिन यसको आवश्यकता अझै बढ्दै गएको छ । यसका अनेकौँ माध्यमहरू छन् । फेसबुक, मेसेन्जर, हृवाट्स एप, भाइबर, इन्स्ट्राग्राम, ट्वीटर, युटुब आदि आवश्यकताअनुसार प्रयोग हुँदै आएका छन् । यी जे जस्ता संशाधन भए पनि यी सबैको प्रयोजन भने समान छ । जसलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही प्रयोग गर्ने हो ।
सञ्चारको विद्युतीय प्रयोगको विकास भएसँगै वाईफाईका माध्यमबाट नेटको प्रयोग गरी ई-सेवाबाट अनेकौँ प्रकारका सुविधा लिनेदिने कार्य वर्तमान विश्वकै लागि व्यापक बनेको छ । अब मानवीय दुनियाँ पछाडि नफर्किने हो भने यस्ता सञ्चार माध्यमको प्रयोगबिना बाँच्न मुस्किल पर्छ । महान् दार्शनिक जियन ज्याक्स रुसोले भनेको प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने भनाइ मान्ने हो भने मात्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबिना आजका मानिसहरू बाँच्न सक्छन् नत्र गाह्रै पर्छ । बानी नपरिसकेका मानिसहरूका लागि चाहिँ सजिलै होला नत्र यस्तो सेवा र सुविधामा संसार बानी परिसकेको छ । केही अतिवादी कट्टर राज्यप्रणाली भएका मुलुकहरूमा मात्र यस्ता सेवाहरूमाथि प्रतिबन्ध छ नत्र यो विश्वकै साझा सञ्चार प्रणाली बनिसकेको अवस्था छ ।
नेपालले पनि यसको प्रयोग र अभ्यास गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले अब आएर यसमाथि कठोर नियन्त्रण नीति अवलम्बन गर्दै हालै संसद्को माथ्लो सदन राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । यसमा केही कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था भएको छ । जसले गर्दा यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । यसको आलोचना प्रतिपक्षी दलहरूबाट त हुने नै भयो सत्तामा रहेका दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट समेत यसको आलोचना भइरहेको छ र यसो हुँदा यसमा व्यवस्था गरिएका दफा उपदफाहरूमा वास्तविक रूपमै कठोर दण्डनीति अपनाइएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूबाट यसलाई सत्ताधारीहरूले विरोधीहरूलाई तह लगाउन ल्याएको विधेयक हो भनेका छन् ।
यदि सरकारले प्रतिपक्षीहरूले भनेको जस्तो बद्नियत राखेको रहेछ भने त्यो गलत नै हो । यो सरकार अहिले पो सरकारमा छ त भोलिका दिनहरूमा अहिलेको सरकार प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सरकारमा जाने दिन पनि आउन सक्छ । यस्तो सम्भावनालाई कहिल्यै पनि नकार्न मिल्दैन । एउटा वास्तविकता चाहिँ के हो भने हालका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित भएकै हो । यसले एकातिर अश्लील गतिविधिहरू बढाउने काम गरेको छ भने अर्कातिर अनर्गल सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम पनि गरिरहेकै छ । सामाजिक सञ्जालले नेपाली समाजले पचाउन नसक्ने अश्लील कार्यहरूलाई बढावा दिनुका साथै एकातिर अन्य मानिसले बोलेको संवाद डबिङ गरेर सिधासाधा मानिसले बोलेको ढंगले राखिदिएर बेइज्जत गर्ने काम पनि गर्दै आइरहेको छ ।
कहिलेकाहीँ कतै कहीँ यस्तो घटना भयो भनेर सूचना राख्ने तर त्यसको वास्तविकता प्रमाणित नहुने अवस्था पनि देखिँदै आएका छन् । यसका साथै नेताहरूलाई गाली बेइज्जती गर्ने, शब्द तथा दृश्यमा अभिव्यक्त हुने यस्ता सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने, महिलाहरूको चरित्रहत्या हुने खालका सामग्री पोस्ट गरेर समाजमा विकृति फैलाउने काम गर्दै आएको पाइन्छ । यसले गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक छ तर यसो भन्दैमा यसले प्रदान गर्दै आएका अनेकौँ सेवाहरूलाई सरकारले भुल्नुहुँदैन । धेरै मानिसहरूको त यसैबाट जीविका चल्दै आएको कुरालाई पनि नकार्न मिल्दैन । युट्युब र टिकटकबाट आयआर्जन गरी घर चलाउनेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकिरहेको बेला उनीहरूको रोजगारी खोस्नु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन ।
यसले गर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ भन्दैमा यसमाथिका क्रियाकलापलाई गहन फौजदारी अपराध गरेकै शैलीमा ठूलो धनराशिको दण्ड जरिवाना र लामो अवधिको कैद सजाय गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । यही कारणले पहिले पनि यस विधेयकको विरोध भएको थियो र अहिले दर्ता हुनासाथ यसको पुनः विरोध सुरु भएको छ । यसको विरोध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबाट समेत भएको छ । शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक कांग्रेसले स्वीकार्दैन भन्नुभएको छ । यस विधेयकप्रति पत्रकार महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । यति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले पनि अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भनेर विरोध गरेको छ ।
यसरी हेर्दा मध्यकालतिर पञ्चखत भनेर पाँचवटा ठूला खालका अपराधहरूलाई महाअपराध मानिएको र वर्तमान प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सोही शैलीमा त्यसको माध्यमबाट गरेको गलत अभिव्यक्तिलाई हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, मानव बेचबिखनकै स्तरको अपराध मानेर कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु उचित मान्न सकिँदैन । यसले नागरिकहरूको अभिव्यक्तिको हकलाई कुण्ठित पार्ने काम गर्छ । त्यस कारण सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । भोलि आफ्नै सत्तारूढ सहकर्मी दलहरूबाटै समर्थन नपाएर परित हुन नसकी लाजमर्दो अवस्थाको सिर्जना हुने गरी विधेयक पेश गर्नुभन्दा यसलाई छलफलमै नल्याउन उचित हुन्छ । छलफलमा ल्याए पनि यसमा लेखिएका बढी कठोर लाग्ने व्यवस्थाहरू हटाएर सामाजिक सञ्जाललाई आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू मात्र राख्नु उपयुक्त हुनसक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच