
शुक्रबारदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि सुरु भएको यस अधिवेशनले जनतामा आशा जाग्रित गराउन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएको पाइएन । संसद्को अधिवेशन सबैको माग थियो । अधिवेशन छिटो आहृवान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए । यस वर्षको संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाक्न ढिलो भएकै हो । सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिलो गर्नुका कारण के थियो त्यो सरकारलाई नै थाहा होला तर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्लाई सधैं भाँडभैलो मच्चाउने थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हुनाले यसरी संसद्को अधिवेशनप्रति नै सरकार उदासीन भएको हो भन्नुमात्र चाहिँ उचित हुँदैन ।
सरकार त राष्ट्रको अभिभावक नै हो । त्यसो भएकाले प्रतिपक्षको अवरोधको सामना गर्नुपर्ला भन्ने मनोवैज्ञानिक भयले मात्र सरकारले ढिलो गरी अधिवेशनको आहृवान गरेको हो भन्नु सुहाउने कुरो होइन तर निश्चय नै ढिलो भएको भने हो । छिटो अधिवेशन आहृवान गर्न सबैले माग गरिरहेकै अवस्थामा सरकारले यो अधिवेशन डाकेको हो तर यसको सुरुमै संसद्प्रति आशा जाग्रित हुने खालका संकेत देखिएका छैनन् । आशा र उत्साह नदिखिएको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्नुभएन । समान्यतया अधिवेशन सुरु भएको दिन मुख्यमुख्य दलहरूका प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहिआएको भए पनि उहाँले यसपटक सम्बोधन गर्नुभएन ।
यसबाट उहाँहरूमा संसद्को अधिवेशनप्रतिको उत्साह नदेखिएको भन्ने देखिन आएको छ । सुरुकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद् अधिवेशन बहिष्कार ग¥यो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको अभियोगमा विभिन्न मुद्दा लागेको र लामो समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा चलाइएको छ । हाल उहाँ तीन ठाउँबाट ठूलो परिमाणको धनराशि बुझाएर धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ । उहाँको सांसद पद हाल निलम्बनमा छ । यिनै विविध विषय र उहाँको सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि माग गरेर उक्त पार्टीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष निवेदन दिएर दबाब सिर्जना गरेकोमा सभामुखले त्यसो गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँले त्यसो गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने जानकारी गराउनुभएको हुँदा रास्वपाले संसद्को अधिवेशन नै बहिष्कार गरेको छ ।
सुरुदेखि नै आशाका किरण नदेखिएको संसद् अधिवेशनबाट धेरै आशा र अपेक्षा गर्न सकिने सम्भावना कमै छ । ५९ वटा विधेयक थुप्रिरहेका छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम सरकारले केही अध्यादेश जारी गरेको अवस्था छ । प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप लाउँदै आएका छन् । सत्तारुढ एमालेको सांसद योगेश भट्टराईले अध्यादेशबाटै स्थापना भएको पार्टीले अध्यादेशको विरोध गरेको भनेर माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीप्रति व्यंग्य गर्नुभएको छ । यी सबै प्ररम्भिक संकेतलाई हेर्दा संसद्प्रतिको आशा र अपेक्षातर्फ त्यति उत्साहित हुनुपर्ने पाइएको छैन । संसद् जेका लागि हो त्यसो होला भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन ।
ती छलफल हुन बाँकी विधेयकमाथि पालैपालो छलफल गरेर तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको हो । त्यतिमात्र होइन अरू पनि कानुनहरूको आवश्यकता परेकाखण्डमा त्यस्ता विधेयक ल्याउने र तिनको पनि छलफल चलाउने, पारित गर्ने जिम्मा उहाँहरूमै रहेको छ । त्यो अपेक्षा सुरुबाटै धुमिल बन्न पुगेको छ । गत बर्खे अधिवेशनको अन्त्य हुँदासम्म संसद् माओवादी केन्द्रको विरोध र अवरोधका कारण चल्न सकिरहेको थिएन । संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेकै बेला सभामुखबाट संसद् अधिवेशन समाप्त भएको घोषणा भएको थियो । अहिले पनि संसद् त्यसरी नै अवरोधको बन्दी बन्नुपर्ने हो कि भन्ने संकेतहरू देखिन आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पहिलो बैठकमा सम्बोधन नगरे पनि माओवादीबाट कुनै खालको अवरोध भएको छैन तर रास्वपाले बहिष्कार गरेकाले अबका बैठकहरूमा पनि सौहार्द्रपन पाइएला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । रास्वपाले अहिलेसम्मका विभिन्न अनियमितताका प्रकरणको छानबिन गर्न एउटा उच्चस्तरीय सबल संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । पहिले-पहिलेका अधिवेशन पनि यस्तै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै अवरुद्ध हुने गरेका थिए । त्यसैको पुरावृत्तिका रूपमा यसपटकको अधिवेशनको सुरुकै दिन देखापर्न आएको हुनाले यस अधिवेशनले पनि त्यही बाटो अँगाल्ने हो कि भन्ने अड्कल गर्न सकिने भएको छ ।
अरूले जे गरेको छ आफूले पनि त्यसै गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रूपमा रास्वपाको यस मागलाई लिन सकिन्छ । रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी अभियोगको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो र त्यसले गरेको सिफरिश बमोजिम उहाँलाई मुद्दा लगाइएको थियो । अहिले रास्वपाले त्यसको जवाफी माग गरेको अर्थमा त्यसलाई लिन सकिन्छ । सवाल र जवाफकै निरन्तरतामा अल्झिरहने हो भने संसद्बाट नयाँ केही काम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ, जनताका आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत भइरहनेछन् । देश सबैको साझा हो, नागरिकहरू सबै पार्टीका साझा हुन् र तिनको भलाइमा लाग्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने सोचेर सबै दल र नेताहरूले संसद्मा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच