
अहिले आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिनका लागि सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ । भोलिका दिनमा कसरी हेरिएला र कसरी यसको व्याख्या गरिएला पछिको कुरा हो । तर, सांसदहरूको मनोभावना र आवश्यकताको पनि विषय हो यो । प्रतिपक्षमा रहेका दल, सांसदबाट यसको विरोध होला र सत्ता पक्षका सांसदहरूले यसको समर्थन गर्नुहोला । त्यसलाई हाम्रो संसदीय अभ्यासका आधारमा भन्ने हो भने स्वाभाविक मानिएला तर नागरिकता विधेयकमा आएको यस प्रस्तावलाई भने अत्यन्त स्वाभाविक र आवश्यक मान्नुपर्ने हुन्छ । सबैले यसको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु उचित हुन्छ । पछिल्लो चरणमा नेपालमा नागरिकता अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको छ ।
केही देशहरूमा अहिले पनि नागरितालाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन, छिमेकी राष्ट्र भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ तर नागरिकतामा कडाइ गरिएको छैन । हाम्रो देशमा पहिले पढ्ने र जागिर खाने मानिसहरूको संख्या थोरै हुँदा कडाइ गरिएको थिएन । बिस्तारै नागरितालाई व्यवस्थित गर्दै लगियो र साम्पत्तिक अधिकार पनि यसकै माध्यमबाट स्थापित गरिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिले स्थायी अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न त पाउँदैन नै साथै सामान्यभन्दा सामान्य बैंक खाता खोल्नदेखि विद्यार्थीहरूले परीक्षामा सामेल हुनसमेत पाउँदैनन् । हाम्रो देशमा विदेशीहरूले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउँदैनन् । यस्तो छुट तिनीहरूका लागि दिने हो भने हाम्रो जस्तो सानो देशमा केही वर्षमै विदेशीहरूको वर्चस्व स्थापित हुन जाने भय रहन्छ ।
त्यसैले नागरिकतामा कडाइ गर्नेगरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, नागरिकतासम्बन्धी साँघुरो सोच र परम्परागत सामाजिक प्रणाली भएकाले केही असजिलो अवस्था पनि आइरहने गरेकोमा अब भने सरकारले ल्याएको यो आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिने प्रस्तावले एकातिर केही सहज अवस्थाको सिर्जना गरिदिने निश्चित छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिको आमाको नागरिकता भने अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपाल सरहदभित्र फेला परेको बालकको कुनै घरठेगाना पत्ता लागेन भने पत्ता नलागुन्जेल त्यो बालक नेपाली नागरिक नै ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ तर आमाको नामबाट दिइने नागरिकतामा पनि हदसम्मको लचिलो हुनु हुँदैन । अन्य देशबाट आएर नेपालमा बच्चा जन्माउने आमाहरू नेपाली नागरिक हुन् वा होइनन् भन्नेतर्फ निगरानी हुन सक्नुपर्छ नत्र अन्य असजिला पक्ष पनि आइपर्न सक्छन् ।
नेपालमै रहे बसेका बाबुले वास्ता नगरेका, नागरिकता नबनाइदिएका, बाबुले आफ्नो सन्तान नस्वीकारेका, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट जन्मेका असंख्य बालकहरू नेपालमा धेरै छन् । तीमध्ये धेरैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । साम्पत्तिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नागरिकता भनेको त्यस देशको नागरिक हो भन्ने प्रमाणपत्र हो तर त्यसका लागि बाबुको नाम नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा धेरै संख्यामा देशका बासिन्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । बाबुबाट टाढिएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन बाबुहरू किन चाहँदैनन् ? आफ्ना छोराछोरी हुन् भन्ने जान्दाजान्दै नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो नाम राखेर बनाइदिएकाखण्डमा अंशको दाबी गर्न आउँछन् भन्ने हो ।
हाम्रो देशमा अंशको दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ । यतिमात्र होइन पढ्न र जागिर खान नागरिकता आवश्यक पर्छ । हाम्रो देश पितृसत्तात्मक छ, नागरिकतामा बाबुकै नाम चाहिने गरेको हो । तर, आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर व्यवस्था भएको लामै समय भए पनि सहज अवस्था कायम हुन भने अझै सकेको छैन । कहिँकतै केही सीमित व्यक्तिले मात्र आमाका नामबाट नागरिकता पाएका छन् तर नागरिकता दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले साक्षी सर्जमिन गराएर ठूलै जोखिम उठाएर नागरिकता दिएका हुन् । तर, त्यसमा थाहा भएसम्म बाबुको पनि नाम उल्लेख गरिदिने गरिएको थियो । अहिलेको प्रस्ताव भने आमाका नामबाट मात्रै नागरिकता दिने भन्ने हो ।
नारिकता पाउनबाट वञ्चित १७ लाख बालबालिका छन् । आफ्नै देशका बालबालिकाहरूको यति ठूलो संख्यालाई अनागरिक बनाएर राख्नु उचित हुँदैन । सरकारले यही महसुस गरेर नै हुनसक्छ हाल संसद्मा छलफलमा ल्याउन लागेको नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्न ल्याएको प्रस्तावमा यो व्यवस्था समावेश गरेको छ । यो सर्वथा उचित व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । पश्चिमा देशहरूमा त जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गरिन्छ तर अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभएको छ । हामीले अरूको देखासिकी गर्नेभन्दा आफ्नो अवस्था र आवश्यकताबारे विचार गर्नुपर्छ, त्यही आवश्यकता बमोजिमका ऐन नियम बनाउनुपर्दछ ।
वस्तुगत आवश्यकतालाई हेर्दा सरकारले प्रस्तुत गरेको यो व्यवस्थालाई सबैले आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ । कुन पार्टीले ल्याएको र कुन सरकराका पालामा गरिएको व्यवस्था हो भन्नेतर्फ जुँगाको लडाइँ बनाएर आवश्यक र उपयोगी कानुनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सत्तारुढ पार्टीहरूले मात्र होइन प्रतिपक्षहरूले पनि यसतर्फ विचार गर्नैपर्छ । यस्ता धेरै व्यक्ति त माओवादीले सञ्चालन गरेको एक दशक लामो सशस्त्र क्रान्तिका बेला मारिएका मानिसहरूका छोराछोरी पनि छैनन् भन्न सकिँदैन । तथ्य तथ्यांकको खोजी गरेर यी सबैलाई सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु समयसान्दर्भिक कार्य हुनजान्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच