
काठमाडौं । एक महिलाले चार पुरुषहरूलाई करणी गर्न अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यलाई सामूहिक बलात्कार हुने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले राजु परियारविरुद्ध ‘स्वयम्भू ढ’ (नाम परिवर्तन)को मुद्दामा फैसला सुनाउँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
‘स्वयम्भू ढ’लाई २०७५ वैशाख २९ गते काठमाडौंस्थित स्वयम्भू गुम्बामाथि जंगलमा लगी राजु परियार, वनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तमाङ र सुरेन्द्र नगरकोटीले जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा २०८१ कात्तिक ९ गते फैसला सुनाएको थियो, त्यसको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘करणीको तथ्यमा सावित रही परस्परमा पोल गरी मौकामा गरेको बयान, प्रतिवादीमध्ये वनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा सावित रही अन्य प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीलाई पोल गरी अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदन समेतबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा करणी गरेको देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि महिलाले चारजना पुरुषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा सोतर्फ कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले ‘स्वयम्भू ढ’ लाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि भएको छ ।’
सर्वोच्चले उनीहरूलाई जनही १० वर्ष कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि सुनाएको छ । जबर्जस्ती करणीमा पाँच वर्ष कैद र सामूहिक जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप पाँच वर्ष कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरूलाई सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको थियो भने उच्च अदालत पाटनले २०७६ साउन २८ गते फैसला सुनाएको थियो ।
के थियो घटना ?
२०७५ वैशाख २९ मा काठमाडौंस्थित स्वयम्भू गुम्बा माथिको जंगलमा राजु परियारसहित ४ जनाले घुम्न भनी ‘स्वयम्भू ढ’लाई लगेका थिए । जंगलमा लगेर उनीहरूले जबर्जस्ती करणी गरेपछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । परियारसमेत चार जनाले आफूलाई पालैपालो करणी गरेको भनी पीडितले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् । पीडितको जाहेरीपछि प्रहरीले चारै जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूले सहमतिमै सम्बन्ध राखेको दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान दिएका थिए । तर, अदालतले चार जनाले एक महिलामाथि एकै पटकमा सम्बन्ध राख्नु जबर्जस्ती करणी हुने फैसला सुनाएको थियो । जिल्लाले मंसिर २९ मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाउँदै परियार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन मिल्ने
फैसलामा सर्वोच्चले सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरेको छ । अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘सहअभियुक्तको पोललाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गराउन सक्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो तर त्यो छैन भन्दैमा सहअभियुक्तहरू स्वयम् आफूले गरेको कसुर समेतलाई स्वीकार गरी पोल गरेको स्थितिमा निजहरूको पोललाई आधार लिन मिल्ने ।’ त्यसैगरी, अदालतले आरोपित कसुर गरेको तथ्यमा सावित भई एक-अर्कालाई पोलसमेत गरी अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र उक्त बयान व्यहोरा अन्य प्रमाणहरुबाट समर्थित भएको अवस्थामा साविती बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ, ‘वारदातसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको सहअभियुक्तको पोल प्रतिवादी विरुद्धको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिने ।’ सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा भएको बयानमा कसुरमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी सावित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि पोल गरेको अवस्था छ र त्यसलाई अन्य भौतिक एवं स्वतन्त्र प्रमाणबाट समेत समर्थित भइरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो पोललाई प्रमाणमा लिन हुन्छ भनी व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच