
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भिसिटिएस सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन बढी कानूनमा एकै पटक गरेको संशोधनले सरकार सकारात्मक व्यवसायिक वातावरण निर्माणको लागि उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धता सरकारमा रहेको अनुभुति निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गर्नु निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानूनहरुको नीति र कार्यविधि तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नबन्ने र परिणाम पनि राम्रो नआउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा मुुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रका वाह्य र आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक लयमा आएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँल गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजश्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धिले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति सबै निकायहरुको सामुहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले नियमनकारी निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको भुमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको भुमिका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कअनुसार अर्थतन्त्रका वाह्य र आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक लयमा आएको देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजश्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । यसले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । धेरै राम्रो होइन तर सुधारको संकेत देखिएको छ । उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति सबै निकायहरुको सामुहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । नियमनकारी निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको भूमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । सरकारको भुमिका पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गरी दुई दर्जन बढी कानूनमा एकै पटक संशोधन गरिएको छ । सबैको सार भनिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सकारात्मक व्यवसायीक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ । अध्यादेश मार्फत संशोधन भएका कानूनहरुको नीति ,कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदैन त्यति बेलासम्म परिणाम दिन सक्दैन ।’
उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजश्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ मा संशोधन प्रावधानले व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको बताउनु भयो । उहाँले मुद्द दायर गर्ने विगोको सीमा ५० लाखबाट ३ करोड बनाउनु,मुद्दा दायर हुनु अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र सो बमोजिमको जरिवाना बुझाउन चाहे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नसक्ने तथा मुद्दा दायरपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच